देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में पलायन निवारण आयोग की समीक्षा बैठक के दौरान राज्य में रिवर्स पलायन कर चुके लोगों को एक उपयुक्त मंच प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के अनुभव और सुझाव अन्य नागरिकों को प्रेरित कर सकते हैं और इन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं में सम्मिलित किया जाना चाहिए। इसका उद्देश्य यह है कि ज्यादा से ज्यादा लोग स्वरोजगार की दिशा में कदम बढ़ाएं और गांवों में रहकर आत्मनिर्भर बनें।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जो लोग गांव लौटकर सफलतापूर्वक कोई कार्य कर रहे हैं, उनके अनुभवों को साझा किया जाना चाहिए ताकि उनकी कहानियों से अन्य लोग भी प्रेरणा ले सकें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि रिवर्स पलायन करने वालों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए, जहां वे अपनी बातें खुलकर रख सकें।

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के सशक्तिकरण पर भी विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि इन महिलाओं को पेशेवर प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ताकि उनके उत्पादों की बेहतर ब्रांडिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग हो सके। इससे उन्हें उचित मूल्य मिलेगा और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि मातृशक्ति की सक्रिय भागीदारी से उत्तराखंड आने वाले समय में देश के श्रेष्ठ राज्यों में शुमार होगा। उन्होंने कहा कि महिलाओं के हुनर, हौसले और आत्मबल का राज्य के विकास में अहम योगदान रहेगा और सरकार इसके लिए हर जरूरी सहयोग देगी।

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देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात कर राज्यहित में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने गौरीगंगा नदी पर प्रस्तावित 120 मेगावाट की सिरकारी भ्योल रूपसियाबगड़ जलविद्युत परियोजना के निर्माण के लिए पर्यावरणीय मंजूरी और वन भूमि हस्तांतरण को शीघ्र स्वीकृति देने का अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL) की आगामी बैठक में त्रिवेणी घाट, ऋषिकेश से नीलकंठ महादेव मंदिर तक रोपवे परियोजना को भी हरी झंडी देने का आग्रह किया। इसके साथ ही, विश्वप्रसिद्ध बीटल्स आश्रम यानी चौरासी कुटिया के पुनरुद्धार के लिए केंद्र सरकार से सहयोग मांगा गया।

मुख्यमंत्री धामी ने राज्य में बढ़ती वनाग्नियों की गंभीरता को रेखांकित करते हुए CAMPA योजना के तहत 404 करोड़ रुपये की विशेष सहायता की भी मांग की, ताकि वनों को संरक्षित रखने के साथ-साथ पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखा जा सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार इकोलॉजी और इकोनॉमी के समन्वय से विकास की दिशा में कार्य कर रही है। उन्होंने सभी परियोजनाओं को सकारात्मक आश्वासन देने के लिए केंद्रीय मंत्री का आभार भी जताया।

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