देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात कर राज्यहित में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने गौरीगंगा नदी पर प्रस्तावित 120 मेगावाट की सिरकारी भ्योल रूपसियाबगड़ जलविद्युत परियोजना के निर्माण के लिए पर्यावरणीय मंजूरी और वन भूमि हस्तांतरण को शीघ्र स्वीकृति देने का अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL) की आगामी बैठक में त्रिवेणी घाट, ऋषिकेश से नीलकंठ महादेव मंदिर तक रोपवे परियोजना को भी हरी झंडी देने का आग्रह किया। इसके साथ ही, विश्वप्रसिद्ध बीटल्स आश्रम यानी चौरासी कुटिया के पुनरुद्धार के लिए केंद्र सरकार से सहयोग मांगा गया।

मुख्यमंत्री धामी ने राज्य में बढ़ती वनाग्नियों की गंभीरता को रेखांकित करते हुए CAMPA योजना के तहत 404 करोड़ रुपये की विशेष सहायता की भी मांग की, ताकि वनों को संरक्षित रखने के साथ-साथ पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखा जा सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार इकोलॉजी और इकोनॉमी के समन्वय से विकास की दिशा में कार्य कर रही है। उन्होंने सभी परियोजनाओं को सकारात्मक आश्वासन देने के लिए केंद्रीय मंत्री का आभार भी जताया।

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देहरादून: देश में ‘एक देश, एक चुनाव’ (One Nation, One Election) को लेकर चल रही बहस के बीच संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) 20 मई को उत्तराखंड दौरे पर पहुंच रही है। यह समिति गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी समेत कुल 40 सांसदों की सदस्यता वाली है और इसकी अध्यक्षता पीपी चौधरी कर रहे हैं।

जेपीसी का यह दौरा 20 से 22 मई तक चलेगा, जिसकी शुरुआत देहरादून से होगी। 21 मई को समिति के सदस्य राज्य के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक सहित गृह, वित्त, कानून व शिक्षा विभाग के अधिकारियों से बातचीत करेंगे। इस दौरान एनटीपीसी और टीएचडीसी जैसी प्रमुख संस्थाओं के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात होगी।

समिति विभिन्न राजनीतिक दलों, राज्य चुनाव आयोग, वरिष्ठ अधिवक्ताओं, बार काउंसिल सदस्यों, और आईआईटी रुड़की के अधिकारियों से भी मुलाकात कर ‘एक देश, एक चुनाव’ को लेकर उनके विचारों को जानेगी। लोक कलाकारों से संवाद कर समाज के सांस्कृतिक दृष्टिकोण को भी शामिल किया जाएगा।

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