रामनगर: नैनीताल जिले के रामनगर स्थित सांवल्दे क्षेत्र में 5 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित कन्वेंशन सेंटर आज वीरान पड़ा है और चारों ओर झाड़ियों से घिरा हुआ है। यह केंद्र अब जंगल में तब्दील होता नजर आ रहा है, जबकि पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने इसे 13 जनवरी 2021 को जनता के लिए अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में समर्पित किया था। हालांकि, इसके उद्घाटन के बाद से आज तक यह एक बार भी उपयोग में नहीं आया।

इस कन्वेंशन सेंटर को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रमों, सेमिनार्स और कॉर्पोरेट मीटिंग्स के लिए विकसित किया गया था। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद थी, लेकिन सरकारी लापरवाही और अधिकारियों की उदासीनता ने इसे खंडहर में तब्दील कर दिया।

राज्य आंदोलनकारी प्रभात ध्यानी ने इस पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार को तत्काल एक्शन लेना चाहिए, ताकि इसे फिर से उपयोग में लाया जा सके और स्थानीय लोगों को इसका लाभ मिल सके। वहीं, जिला पर्यटन अधिकारी अतुल भंडारी ने बताया कि कन्वेंशन सेंटर के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू की जा रही है, लेकिन सवाल यह है कि जब इतने बड़े प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था, तो इसका संचालन सही तरीके से क्यों नहीं किया गया?

अब यह देखना होगा कि क्या सरकार इस समय इस प्रोजेक्ट पर ठोस कदम उठाती है या यह सरकारी उदासीनता का शिकार होकर यूं ही वीरान पड़ा रहेगा।

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कालाढूंगी : प्रदेश में अवैध मदरसों और अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। सोमवार को कालाढूंगी नगर में तीन अवैध मदरसों को सील कर दिया गया, जिससे मदरसा संचालकों में हड़कंप मच गया। प्रशासन की टीम और शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने उन मदरसों के खिलाफ कार्रवाई की जिनका पंजीकरण नहीं था।

याद रहे कि 2 मार्च को खाटू श्याम बाबा के संकीर्तन कार्यक्रम के दौरान विशेष समुदाय के बच्चों ने पथराव किया था। इसके बाद, पथराव करने वाले बच्चों को जुबेर आलम नामक व्यक्ति ने मदरसे में छिपा दिया था। इस घटना के बाद, हिंदूवादी संगठनों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से अवैध मदरसों और अतिक्रमण पर सख्त कार्रवाई की मांग की थी।

हाल ही में, विधायक प्रतिनिधि विकास भगत ने कार्यकर्ताओं के साथ एसडीएम रेखा कोहली और ईओ अभिनव कुमार के साथ बैठक की थी, जिसमें अवैध मदरसों और अतिक्रमण पर कार्रवाई की मांग की गई। इसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए फैज ए उल उलूम एहले सुन्नत (जामा मस्जिद, वार्ड 7), मदरसा इस्लामिया अरविया तालीमुल कुरान सोसाइटी (मोती मस्जिद, वार्ड 4), रजा मदरसा अरबिया (नौदिया फार्म, वार्ड 2), और मदरसा जामिया हबीबिया दरगाह शरीफ का संयुक्त निरीक्षण किया।

निरीक्षण में यह पाया गया कि इन मदरसों का पंजीकरण और अन्य जरूरी दस्तावेज मौजूद नहीं थे, जिसके बाद तीन मदरसों को अग्रिम आदेशों तक सील कर दिया गया। वहीं, जामिया हबीबिया दरगाह शरीफ वार्ड नंबर 4 (मदीना मस्जिद) के प्रबंधक मो. मेहताब ने एक प्रार्थना पत्र देकर बताया कि यहां कोई मदरसा नहीं चलाया जा रहा है और मदीना मस्जिद के निकट स्थित मदरसा पहले से बंद है।

एसडीएम रेखा कोहली ने बताया कि इन मदरसों का विभाग या मदरसा बोर्ड में अब तक कोई पंजीकरण नहीं हुआ है। इस दौरान उपजिलाधिकारी रेखा कोहली, अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी जसविंदर सिंह, तहसीलदार मनीषा बिष्ट, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका अभिनव कुमार, थानाध्यक्ष पंकज जोशी और खंड शिक्षा अधिकारी के प्रतिनिधि प्रधानाचार्या बंसती भी मौजूद रही।

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नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने देहरादून में जल धाराओं, जलस्रोतों, नदियों और पर्यावरण संरक्षण को लेकर दायर विभिन्न जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की। कोर्ट ने राज्य सरकार को इन जल स्रोतों को संरक्षित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन मामलों में पर्यावरणीय खतरों के अलावा नदी-नालों पर हो रहे अतिक्रमण और अवैध निर्माण को लेकर गंभीर चिंता जताई गई थी।

कोर्ट की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को निर्देश दिया कि नदी, नालों और गधेरों में जहां कहीं अतिक्रमण हुआ है, उसे हटाया जाए। साथ ही, डीजीपी से भी आदेश दिए गए हैं कि संबंधित एसएचओ अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करें और रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

कोर्ट ने सचिव शहरी विकास से कहा है कि वे प्रदेश के नागरिकों को यह संदेश दें कि नदी-नालों और गधेरों पर अतिक्रमण, मलुआ और अवैध खनन न करें, ताकि मानसून सीजन में कोई दुर्घटना न हो। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 15 अप्रैल की तारीख तय की है।

इससे पहले, देहरादून के निवासियों अजय नारायण शर्मा, रेनू पाल और उर्मिला थापर ने हाईकोर्ट में जनहित याचिकाएं दायर कर आरोप लगाया था कि देहरादून में सहस्त्रधारा जैसी जलमग्न भूमि पर भारी निर्माण कार्य चल रहा है, जिससे जलस्रोत सूख रहे हैं और पर्यावरण को खतरा हो रहा है। वहीं, ऋषिकेश, विकासनगर और डोईवाला में नदियों और नालों की भूमि पर अतिक्रमण किए जाने की भी शिकायत की गई है।

राज्य सरकार से इस मामले में अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाने पर कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को चार सप्ताह का समय दिया है, ताकि वे इस दिशा में आवश्यक कदम उठाएं।

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