Tehri News : नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद मंगलवार को आखिरकार प्रतापनगर के देवल गांव पहुंचे। यहां उन्होंने दिवंगत केतन लाल के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी और पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली।

पैदल ही देवल गांव पहुंचे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद

भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद पैदल ही टिहरी के देवल गांव पहुंचे। जहां उन्होंने दिवंगत केतन लाल के परिजनों से मुलाकात की। परिजनों से बातचीत के बाद सांसद ने मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की और परिवार को हरसंभव सहयोग का भरोसा दिलाया।

केतन लाल के परिजनों से की मुलाकात

गौरतलब है कि प्रतापनगर ब्लॉक के देवल गांव निवासी केतन लाल की 8 जून को कथित मारपीट के बाद मौत हो गई थी। इस घटना के बाद से क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी हुई है। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने केतन लाल की बहनों से भी मुलाकात की।

28 जून को सुरक्षा कारणों के चलते हरिद्वार में गया था रोक

इससे पहले 28 जून को चंद्रशेखर आजाद मृतक के परिवार से मिलने के लिए प्रतापनगर जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए उन्हें हरिद्वार में ही रोक दिया था। इसके विरोध में उन्होंने वहीं धरना दिया। बाद में पुलिस की ओर से 30 जून को परिवार से मुलाकात कराने का आश्वासन मिलने पर उन्होंने धरना समाप्त कर दिया था।

बारिश के बीच करीब तीन किलोमीटर चले पैदल

मंगलवार को एक बार फिर वो समर्थकों के काफिले के साथ प्रतापनगर के लिए रवाना हुए। हालांकि, पुलिस ने हरिद्वार में उन्हें फिर रोक लिया और सीमित संख्या में लोगों के साथ आगे जाने की अनुमति दी। रास्ते में भद्रकाली और बाद में नरेंद्रनगर क्षेत्र में समर्थकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए पुलिस ने दोबारा रोक लगाया।

इससे नाराज सांसद अपने कुछ समर्थकों के साथ बारिश के बीच करीब तीन किलोमीटर तक हिंडोलाखाल की ओर पैदल चल पड़े। इसके बाद वह देवल गांव पहुंचकर शोकाकुल परिवार से मिले।

Bageshwar News : उत्तराखंड में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो चुका है, जिसके चलते राज्य के कई हिस्सों में लगातार बारिश का दौर जारी है। प्रदेश में भारी बारिश के चलते आज बागेश्वर जिले में स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है।

उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते आज इस जिलें में बंद रहेंगे स्कूल

उत्तराखंड में मौसम विभाग ने आगामी दो दिनों यानी 1 और 2 जुलाई के लिए कई जिलों में भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना जताते हुए अलर्ट जारी किया है। लगातार हो रही बारिश को देखते हुए बागेश्वर जिले में एहतियातन सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया गया है।

1 और 2 जुलाई को इन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी

मौसम विज्ञान केंद्र, देहरादून के पूर्वानुमान के अनुसार, 1 जुलाई को देहरादून और बागेश्वर जिलों में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, ऊधम सिंह नगर और पिथौरागढ़ जिलों में भी कई स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है।

गरज-चमक के साथ बिजली गिरने की भी संभावना

बारिश के साथ ही अगले दो दिनों तक प्रदेश के पर्वतीय इलाकों में गरज-चमक के साथ बिजली गिरने, तेज बारिश और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी आशंका व्यक्त की गई है। वहीं मैदानी इलाकों में भी गरज-चमक के साथ बारिश होगी।

Uttarakhand News : उत्तराखंड में शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा एक बड़ा बदलाव 1 जुलाई 2026 से लागू होने जा रहा है। राज्य सरकार ने उत्तराखंड मदरसा बोर्ड को समाप्त करने का निर्णय लागू कर दिया है। इसके साथ ही प्रदेश के सभी मदरसों को अब नई व्यवस्था के तहत उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण से मान्यता लेनी होगी और उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड से संबद्धता प्राप्त करनी होगी।

उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड का आखिरी दिन आज

मंगलवार, 30 जून यानी कि आज उत्तराखंड मदरसा बोर्ड का अंतिम कार्य दिवस है। इसके बाद 1 जुलाई से उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण आधिकारिक रूप से कार्यभार संभालेगा। प्रदेश के सभी 452 मदरसों को नई व्यवस्था के तहत पंजीकरण और मान्यता की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

कल से अस्तित्व में आएगा अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण

नई नियमावली के अनुसार किसी भी मदरसे को मिलने वाली मान्यता तीन शैक्षणिक वर्षों के लिए वैध रहेगी। इसके अलावा संस्थानों को उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड से विधिवत संबद्धता भी प्राप्त करनी होगी। प्राधिकरण समय-समय पर मदरसों का भौतिक निरीक्षण करेगा और निर्धारित मानकों के पालन की समीक्षा करेगा।

सरकार द्वारा जारी नियमों के अनुसार मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी समुदायों के अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान भी प्राधिकरण के दायरे में आएंगे। संस्थानों को निर्धारित सरकारी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा तथा आवश्यक दस्तावेज और निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।

1 जुलाई 2026 से नई व्यवस्था होगी लागू

मान्यता प्रक्रिया के दौरान संस्थान की अल्पसंख्यक पहचान, भूमि संबंधी दस्तावेज, वित्तीय स्थिति, शिक्षकों की योग्यता और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने की प्रतिबद्धता जैसे पहलुओं की जांच की जाएगी। अगर कोई संस्थान नियमों का उल्लंघन करता है तो उसकी मान्यता निरस्त की जा सकती है।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में 14 मई 2026 को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में उत्तराखंड अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान संबंधी मान्यता नियमावली-2026 को मंजूरी दी गई थी। इसी निर्णय के आधार पर 1 जुलाई 2026 से मदरसा बोर्ड को समाप्त कर नई व्यवस्था लागू की जा रही है।