हरिद्वार : उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र कल, 18 फरवरी से शुरू होने जा रहा है, और यह सत्र हंगामेदार होने की संभावना है। जहां एक ओर कांग्रेस के विधायक सदन के अंदर सरकार को घेरने का प्रयास करेंगे, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस संगठन राज्य में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के खिलाफ सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करेगा।

कांग्रेस ने 20 फरवरी को विधानसभा कूच का ऐलान किया है, जिसके तहत पार्टी कार्यकर्ता राज्य सरकार के समान नागरिक संहिता कानून का विरोध करेंगे। दरअसल, उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद सरकार ने लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है। इसे मुद्दा बनाकर कांग्रेस ने 20 तारीख को विधानसभा कूच करने का निर्णय लिया है।

महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने इस विरोध के संबंध में कहा कि राज्य में बेरोजगारी, महंगाई और महिला सुरक्षा जैसे गंभीर मुद्दे हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस समान नागरिक संहिता का विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरने जा रही है। रौतेला ने कहा, “उत्तराखंड को देवभूमि के रूप में जाना जाता है, जहां सर्व धर्म के लोग निवास करते हैं। भाजपा सरकार ने जो यूसीसी लागू किया है और इसमें लिव इन रिलेशनशिप को लीगलाइज करने की बात की है, यह देवभूमि की संस्कृति के खिलाफ है।”

उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार ने यूसीसी लागू करके आने वाली पीढ़ी के लिए गलत नींव रख दी है और लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता देकर बड़ी भूल की है। रौतेला ने चेतावनी दी कि 20 फरवरी को विधानसभा घेराव के बाद कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को हर जिले और विधानसभा में उठाएगी।

महिला कांग्रेस ने यूसीसी का विरोध करने के लिए विधानसभा घेराव का निर्णय लिया था, लेकिन रौतेला के आग्रह पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और पार्टी के अन्य नेता व कार्यकर्ता भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे। यह विरोध प्रदर्शन राज्य सरकार के खिलाफ बड़ा अभियान बन सकता है, जिसे कांग्रेस पूरे राज्य में फैलाने का प्रयास करेगी।

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देहरादून : राजधानी देहरादून के राजपुर स्थित एक निजी होटल में नीति आयोग द्वारा एक महत्वपूर्ण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उपस्थित रहे और उन्होंने नीति आयोग के समक्ष उत्तराखंड की पिंडर नदी को कोशी नदी से जोड़ने का एक बार फिर आग्रह किया।

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि पिंडर नदी को कोशी नदी से जोड़ने से उत्तराखंड के करीब 2 लाख लोगों को सीधे लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि इस परियोजना से न केवल जल संसाधनों का बेहतर प्रबंधन होगा, बल्कि इससे सिंचाई और पेयजल की समस्या भी दूर होगी।

मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि इस परियोजना से एक बड़े क्षेत्र में कृषि के लिए जल की उपलब्धता बढ़ेगी, जिससे किसानों को खासतौर पर फायदा होगा। साथ ही, इस परियोजना के माध्यम से कई विकासात्मक कार्यों को गति मिल सकती है।मुख्यमंत्री ने नीति आयोग से इस परियोजना पर शीघ्र विचार करने और उसे लागू करने की अपील की, ताकि राज्य के विकास को और मजबूती मिले और उत्तराखंड के लोगों की जीवन-यात्रा में सुधार हो सके।

इस कार्यशाला में विभिन्न सरकारी अधिकारियों और नीति आयोग के प्रतिनिधियों के साथ-साथ राज्य के अन्य महत्वपूर्ण प्रतिनिधि भी शामिल थे। कार्यशाला का उद्देश्य विभिन्न विकास परियोजनाओं पर चर्चा करना और राज्य की समृद्धि के लिए रणनीतियों का निर्धारण करना था।