देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में पलायन निवारण आयोग की समीक्षा बैठक के दौरान राज्य में रिवर्स पलायन कर चुके लोगों को एक उपयुक्त मंच प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के अनुभव और सुझाव अन्य नागरिकों को प्रेरित कर सकते हैं और इन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं में सम्मिलित किया जाना चाहिए। इसका उद्देश्य यह है कि ज्यादा से ज्यादा लोग स्वरोजगार की दिशा में कदम बढ़ाएं और गांवों में रहकर आत्मनिर्भर बनें।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जो लोग गांव लौटकर सफलतापूर्वक कोई कार्य कर रहे हैं, उनके अनुभवों को साझा किया जाना चाहिए ताकि उनकी कहानियों से अन्य लोग भी प्रेरणा ले सकें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि रिवर्स पलायन करने वालों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए, जहां वे अपनी बातें खुलकर रख सकें।

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के सशक्तिकरण पर भी विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि इन महिलाओं को पेशेवर प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ताकि उनके उत्पादों की बेहतर ब्रांडिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग हो सके। इससे उन्हें उचित मूल्य मिलेगा और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि मातृशक्ति की सक्रिय भागीदारी से उत्तराखंड आने वाले समय में देश के श्रेष्ठ राज्यों में शुमार होगा। उन्होंने कहा कि महिलाओं के हुनर, हौसले और आत्मबल का राज्य के विकास में अहम योगदान रहेगा और सरकार इसके लिए हर जरूरी सहयोग देगी।

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देहरादून: राजभवन में शुक्रवार को राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से नि) से गृह मंत्रालय, भारत सरकार की संसदीय राजभाषा समिति की पहली उप समिति के सदस्यों ने शिष्टाचार भेंट की। उप समिति का नेतृत्व राज्यसभा सांसद एवं संयोजक डॉ. दिनेश शर्मा कर रहे हैं। उप समिति के सदस्य तीन दिवसीय उत्तराखण्ड प्रवास के दौरान विभिन्न विभागों के साथ बैठकें कर कार्यालयों में राजभाषा हिंदी के प्रयोग की प्रगति की समीक्षा करेंगे।

राज्यपाल ने समिति का स्वागत करते हुए कहा कि उत्तराखण्ड हिंदी का उद्गम स्थल रहा है और यहां की सांस्कृतिक एवं शैक्षिक परंपराओं में हिंदी का गहरा प्रभाव है। उन्होंने कहा कि राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार और सरकारी कार्यों में उसके अधिकाधिक प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखण्ड निरंतर प्रयासरत है।

उप समिति के सदस्यों में सांसद माला राज्यलक्ष्मी शाह, सांसद  रामचंद्र जांगड़ा, सांसद विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी, सांसद सतपाल ब्रह्मचारी, सांसद राजेश वर्मा, सांसद किशोरी लाल, सचिव राज्यपाल  रविनाथ रामन, अपर सचिव स्वाति एस. भदौरिया, उप समिति के सचिव  प्रेम नारायण आदि उपस्थित रहे।

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देहरादून: भारत द्वारा आतंकवाद के खिलाफ की जा रही सख्त कार्रवाई के मद्देनज़र उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में आपात तैयारियों को लेकर सतर्कता बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में उच्चस्तरीय बैठक कर अधिकारियों को हर स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। बैठक में सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने और प्रशासनिक इकाइयों को चौकस रखने के निर्देश भी दिए गए।

मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी अस्पतालों में जीवन रक्षक दवाइयों, सर्जिकल उपकरणों और आवश्यक चिकित्सा संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा है। साथ ही खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग को निर्देशित किया गया है कि राज्य के हर हिस्से में आवश्यक खाद्य सामग्री, राशन और पीने के पानी की आपूर्ति किसी भी स्थिति में बाधित न हो।

राहत और बचाव दलों को अलर्ट मोड में रखा गया है ताकि आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके। मुख्यमंत्री ने सूचना विभाग को भी स्पष्ट निर्देश दिए कि अफवाहों से बचने और जनता को सही व सटीक जानकारी समय पर देने के लिए सक्रिय भूमिका निभाएं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदेश की देवतुल्य जनता की सुरक्षा है। हम हर प्रकार की आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं और प्रदेश की शांति, सुरक्षा एवं स्थिरता बनाए रखने के लिए हर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

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