Almora Accident : अल्मोड़ा में गुरूवार शाम दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। यहां एक कार खाई में जा गिरी। इस हादसे में डेढ़ साल के बच्चे समेत तीन लोगों की मौत हो गई। जबकि पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

अल्मोड़ा में भीषण सड़क हादसे में तीन की मौत

अल्मोड़ा में बसौली इलाके में दर्दनाक सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक अल्मोड़ा-ताकुला मोटर मार्ग पर बसौली के पास एक कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। इस हादसे में डेढ़ साल के बच्चे समेत तीन लोगों की मौत हो गई।

अल्मोड़ा की तरफ जा रही थी कार

बताया जा रहा है कि 26 फरवरी को कार संख्या DL 9C BH 8402 अल्मोड़ा की ओर जा रही थी। जैसे ही कार बसौली के पास पहुंची वैसे ही ड्राइवर ने अपना नियंत्रण खो दिया। कार बेकाबू होकर खाई में गिर गई। आसपास के ग्रामीणों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी।

जानकारी पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कार करीब डेढ़ सौ मीटर गहरी खाई में गिरी थी। जिस कारण रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान भारी दिक्कतों का सामना टीम को करना पड़ा।

हादसे में तीन की मौत, 5 गंभीर रूप से घायल

कड़ी मशक्कत के बाद सभी लोगों को निकालकर ऊपर सड़क पर लाया गया। लेकिन तब तक डेढ़ साल के बच्चे समेत तीन लोगों की मौत हो चुकी थी। जबकि पांच लोग गंभीर रूप से घायल थे। जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां उनका इलाज चल रहा है।

वन विभाग के पिंजरे में कैद हुआ गुलदार, ग्रामीणों ने ली राहत की साँस

ALMORA NEWS: उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के सल्ट क्षेत्र के डभरा सौराल गांव में कई दिनों से दहशत का कारण बना गुलदार आखिरकार वन विभाग द्वारा लगाए गए पिंजरे में कैद कर लिया गया. आबादी के पास उसकी लगातार मौजूदगी और पालतू जानवरों पर हमलों से ग्रामीण में दहशत का माहौल बना हुआ था. गुलदार के पकड़े जाने के बाद गांव के लोगों ने राहत की साँस ली है.

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वन विभाग के पिंजरे में कैद हुआ गुलदार

दरअसल, ग्रामीणों के मुताबिक गुलदार पिछले कुछ समय से गांव के आसपास घूम रहा था और कई बार बकरियों को अपना शिकार बना चुका था. सी कारण लोगों में डर का माहौल बन गया था. खासतौर पर बच्चों और महिलाओं को अकेले बाहर भेजने में परिजन असहज महसूस कर रहे थे और लगातार वन विभाग से कार्रवाई की मांग कर रहे थे.

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गुलदार के कैद होने के बाद ग्रामीणों में राहत

इसके बाद वन विभाग ने शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए संवेदनशील स्थान पर पिंजरा लगाया. निगरानी बढ़ाई गई और टीम को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए. जिसके बाद सुबह के समय लगभग दो वर्षीय मादा गुलदार पिंजरे में फंस गया, जिसे देखकर ग्रामीणों ने राहत की सांस ली.

मेडिकल जांच के बाद होगी अग्रिम कार्रवाई

वन अधिकारियों के मुताबिक पकड़ा गया गुलदार स्वस्थ है और उसे सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू सेंटर अल्मोड़ा भेजा जा रहा है. वहां चिकित्सकीय परीक्षण के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी. साथ ही अधिकारियों ने लोगों से अपील की कि वे वन्यजीवों से दूरी बनाए रखें और किसी भी गतिविधि की सूचना तुरंत विभाग को दें.

Uttarakhand News : ऊर्जा निगम ने अपने बकाएदारों की सूची जारी की है। जिसमें चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। इस सूची में टॉप पर ऐसा नाम है जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। बकाएदारों की सूची में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या का नाम शामिल है। ना सिर्फ उनका नाम बकाएदारों में शामिल है बल्कि उनका नाम टॉप पर है।

ऊर्जा निगम की ओर से जारी बकाएदारों में टॉप पर मंत्री रेखा आर्या

उत्तराखंड में बिजली बकाए को लेकर चौंकाने वाला मामला सामने आया है। ऊर्जा निगम ने 20 फरवरी को बकाएदारों की सूची जारी की। इस सूची में प्रदेश की कैबिनेट मंत्री का भी नाम शामिल है। बता दें कि ऊर्जा निगम की ओर से जारी टॉप बकाएदारों की सूची में राज्य की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या का नाम भी शामिल होने से सियासी हलकों में हलचल मच गई है।

2.98 लाख रुपये बिजली बिल बकाया होने का खुलासा

ऊर्जा निगम द्वारा सूची के मुताबिक मंत्री रेखा आर्या पर 2.98 लाख रुपये बिजली बिल बकाया होने का खुलासा हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार बागेश्वर जनपद के कौसानी स्थित उनके ‘रुद्राक्ष पैलेस’ होटल पर करीब 2 लाख 98 हजार 704 रुपये का बिजली बिल बकाया बताया गया है।

पूर्व मंत्री स्वर्गीय चंदन रामदास भी टॉप बकाएदारों में शामिल

ऊर्जा निगम के बकाएदारों की इस सूची में ना केवल मंत्री रेखा आर्या शामिल हैं बल्कि इसी सूची में पूर्व मंत्री स्वर्गीय चंदन रामदास के नाम भी है। उन पर भी लगभग 2 लाख 85 हजार 990 रुपये का बकाया दर्ज है।

बिजली विभाग द्वारा अखबार में बकाएदारों की सूची प्रकाशित किए जाने के बाद आम जनता से लेकर राजनीतिक गलियारों में सवाल उठने लगे हैं। लोगों का कहना है कि जहां आम उपभोक्ताओं पर सख्ती बरती जाती है तो वहीं जनप्रतिनिधियों के मामलों में कार्रवाई क्यों नहीं होती ?