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यूपीसीएल को समय पर देनी होगी सेवा, नही तो उपभोक्ता को मिलेगा हर्जाना।

देहरादून – अब 15 दिन के भीतर उपभोक्ता को बिजली का नया कनेक्शन न दिया तो यूपीसीएल को जमा रकम पर पांच रुपये प्रति हजार प्रतिदिन के हिसाब से हर्जाना उपभोक्ता के खाते में देना होगा। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस रेगुलेशन 2022 में अब स्वत: हर्जाने का प्रावधान कर दिया है, जो प्रदेश में अगले साल एक अप्रैल से लागू होगा।

दरअसल, नियामक आयोग ने पिछले साल अप्रैल में रेगुलेशन जारी किया था, जिसमें सभी सेवाओं को पूरा करने के लिए समयावधि तय की गई थी। साथ ही ये भी कहा गया था कि तय समय में सेवा पूरी नहीं की तो प्रतिपूर्ति देनी होगी। इसके लिए आयोग ने प्रतिपूर्ति के आवेदन का खाका भी जारी किया था। यूपीसीएल को छह माह में कंप्लेंट हैंडलिंग प्रॉसिजर लागू करना था, लेकिन यूपीसीएल ने चलताऊ सिस्टम तैयार किया।
इस पर अब नियामक आयोग ने खुद पूरा प्रॉसिजर तैयार कर दिया है, जिसे दो माह के भीतर अनिवार्य रूप से लागू करना है। नियामक आयोग के अध्यक्ष डीपी गैरोला की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, तीन सेवाओं में हीलाहवाली करने पर यूपीसीएल को उपभोक्ता को हर्जाना देना होगा, जो स्वत: उसके खाते में जाएगा।
कहा, इसका सॉफ्टवेयर तैयार करने के लिए आयोग ने यूपीसीएल को 31 मार्च तक का समय दिया है। एक अप्रैल से पहली बार उपभोक्ता को समय से सेवा न मिलने पर हर्जाना मिलेगा। अभी तक केवल प्रतिपूर्ति का प्रावधान था, लेकिन अब स्वत: हर्जाना देने का प्रावधान भी कर दिया गया है।
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देहरादून में दो बच्चों की मां को मारी मारी गोली, फिर युवक ने खुद को भी मारी गोली…

Dehradun News : राजधानी देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां दो बच्चों की मां की गोली मारने का मामला सामने आया है। इसके बाद युवक ने खुद को भी गोली मार ली। इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है।
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देहरादून में दो बच्चों की मां को युवक ने मारी गोली
देहरादून के विकासनगर कोतवाली क्षेत्र के कल्याणपुर इलाके में बुधवार को एक सनसनीखेज घटना सामने आई। एक युवक ने पहले महिला को गोली मारी और इसके बाद खुद को भी गोली मार ली। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी।
युवक ने खुद को भी मारी गोली
युवक ने खुद को भी गोली मार ली। मिली जानकारी के मुताबिक चकराता निवासी कमलेश कल्याणपुर पहुंचा, जहां त्यूणी निवासी संगीता किराए के मकान में अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। बताया जा रहा है कि घटना के समय दोनों बच्चे स्कूल गए हुए थे।
मौके पर पहुंचने के बाद कमलेश ने कथित तौर पर संगीता पर तमंचे से फायर कर दिया। इसके तुरंत बाद उसने खुद को भी गोली मार ली। घटना से इलाके में अफरा-तफरी मच गई और स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी।

प्रेम प्रसंग से जुड़ा मामला होने की जताई जा रही आशंका
सूचना मिलने पर पुलिस और अन्य संबंधित टीमें मौके पर पहुंचीं। दोनों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने शुरू कर दिए हैं और पूरे मामले की जांच की जा रही है।
प्रारंभिक जांच में मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि, पुलिस का कहना है कि घटना के वास्तविक कारणों का पता जांच पूरी होने के बाद ही चल सकेगा।
हत्याकांड के बाद इलाके में दहशत का माहौल
इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और मामले के सभी पहलुओं की जांच में जुटी हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मामला प्रेम-प्रसंग से जुड़ा हुआ है क्योंकि युवक का महिला के घर अक्सर आना-जाना लगा रहता था।
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सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका! उत्तराखंड में 3211 आंगनबाड़ी पदों पर निकली बंपर भर्ती…

Anganwadi Vacancy 2026 Uttarakhand : उत्तराखंड में सरकारी नौकरी की राह देख रही महिलाओं के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश में आगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के पदों पर बंपर भर्ती निकली है।
संक्षेप : उत्तराखंड आंगनबाड़ी भर्ती 2026
आवेदन की अंतिम तिथि: 29 जुलाई 2026
पद एवं कुल संख्या: आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के 3,211 पद।
विभाग: महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखंड।
पात्रता:
शैक्षणिक योग्यता: मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं (इंटरमीडिएट) या समकक्ष उत्तीर्ण।
लिंग एवं निवास: केवल उत्तराखंड की पात्र महिला अभ्यर्थियों के लिए। (ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित राजस्व गांव तथा शहरी क्षेत्रों में संबंधित वार्ड का निवासी होना अनिवार्य है)।
आवेदन प्रक्रिया: विभाग के आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से पूरी तरह ऑनलाइन।
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उत्तराखंड में 3211 आंगनबाड़ी पदों पर निकली बंपर भर्ती
उत्तराखंड में महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग ने राज्यभर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के 3211 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक अभ्यर्थी 29 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। विभाग ने पात्रता और निवास संबंधी नियम भी स्पष्ट कर दिए हैं।
3211 पदों के लिए विज्ञापन जारी
महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग के अनुसार, राज्य के विभिन्न जिलों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के रिक्त पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी।

जानें कौन कर सकता है आवेदन?
भर्ती के लिए कुछ महत्वपूर्ण शर्तें निर्धारित की गई हैं—
- 1. ग्रामीण क्षेत्र के अभ्यर्थी उसी राजस्व गांव के निवासी होने चाहिए।
- 2. शहरी क्षेत्र के अभ्यर्थी संबंधित वार्ड के निवासी होने चाहिए।
- 3. उम्मीदवार ने राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट (12वीं) या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
आवेदन करने की अंतिम तिथि है 29 जुलाई
विभाग के निदेशक बंशी लाल राणा के अनुसार, भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 29 जुलाई तक स्वीकार किए जाएंगे। निर्धारित समय के बाद प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थी 29 जुलाई से पहले आवेदन कर सकते हैं।
ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से करना होगा आवेदन
सभी इच्छुक अभ्यर्थियों को विभाग की ओर से निर्धारित ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा। आवेदन भरते समय सभी जरूरी दस्तावेज और जानकारी सही तरीके से दर्ज करना आवश्यक होगा।
शैक्षणिक योग्यता (Educational Qualification)
उत्तराखंड आंगनबाड़ी भर्ती में कार्यकर्त्री और सहायिका के पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता संबंधित पद और जिले के अनुसार निर्धारित की गई है। इसलिए आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को अपने जिले की आधिकारिक भर्ती अधिसूचना का अध्ययन करना चाहिए।
- 1. अभ्यर्थी ने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से निर्धारित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की हो।
- 2. अलग-अलग पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता भिन्न हो सकती है।
- 3. आवेदन के समय सभी आवश्यक शैक्षणिक प्रमाण पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य है।
- 4. विस्तृत पात्रता और अन्य शर्तों की जानकारी संबंधित जिले की आधिकारिक अधिसूचना में दी गई है।
निवास संबंधी पात्रता (Residence Eligibility)
इस भर्ती में स्थानीय महिला अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। उम्मीदवार का संबंधित क्षेत्र का निवासी होना पात्रता की महत्वपूर्ण शर्तों में शामिल है।
- 1. केवल उत्तराखंड की पात्र महिला अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकेंगी।
- 2. ग्रामीण क्षेत्रों में उम्मीदवार उसी राजस्व गांव की निवासी होनी चाहिए, जबकि शहरी क्षेत्रों में संबंधित वार्ड की निवासी होना आवश्यक है।
- 3. आवेदन के दौरान स्थानीय निवास प्रमाण पत्र या अन्य आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने पड़ सकते हैं।
- 4. जिलेवार भर्ती नियमों के अनुसार अतिरिक्त पात्रता शर्तें भी लागू हो सकती हैं, इसलिए आवेदन से पहले संबंधित जिले की अधिसूचना अवश्य पढ़ें।
महत्वपूर्ण अपडेट
- भर्ती विभाग: महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग
- कुल पद: 3211
- पद: आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका
- आवेदन प्रक्रिया: ऑनलाइन
- शैक्षिक योग्यता: इंटरमीडिएट (12वीं) या समकक्ष
- आवेदन की अंतिम तिथि: 29 जुलाई
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देहरादून में उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने किया सचिवालय कूच, पुलिस ने रास्ते में बैरिकेड लगाकर रोका

Dehradun News : उत्तराखंड में लंबित भर्तियों को लेकर मंगलवार को बड़ी संख्या में बेरोजगार युवा सड़कों पर उतर आए। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के नेतृत्व में युवाओं ने अपनी विभिन्न मांगों के समर्थन में सचिवालय कूच किया।
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देहरादून में उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने किया सचिवालय कूच
देहरादून में उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने आज सचिवालय कूच किया। हालांकि सचिवालय पहुंचने से पहले ही पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोक दिया, जिसके बाद युवाओं ने सड़क पर बैठकर विरोध प्रदर्शन किया।
परेड ग्राउंड से निकला पैदल मार्च
प्रदर्शनकारी पहले देहरादून के परेड ग्राउंड में एकत्र हुए। इसके बाद वे पैदल मार्च करते हुए सचिवालय की ओर बढ़े। जैसे ही जुलूस सुभाष रोड पर पहुंचा, वहां पहले से तैनात पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर आगे बढ़ने से रोक दिया। इससे नाराज युवाओं ने मौके पर ही धरना शुरू कर दिया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।

अपनी मांगों को लेकर किया जोरदार प्रदर्शन
बेरोजगार युवाओं ने सरकार से कई प्रमुख मांगें रखीं। इनमें उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के माध्यम से असिस्टेंट इंजीनियर (AE) और जूनियर इंजीनियर (JE) की भर्ती जल्द जारी करने, विभिन्न लंबित भर्ती प्रक्रियाओं को शुरू करने, उत्तराखंड पुलिस में 1,500 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी करने और 400 महिला पुलिस कांस्टेबल पदों पर तत्काल भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग शामिल रही।
बेरोजगार संघ ने सरकार पर साधा निशाना
उत्तराखंड बेरोजगार संघ के प्रदेश अध्यक्ष राम कंडवाल ने आरोप लगाया कि रोजगार के मुद्दे पर युवाओं से किए गए वादे अब तक पूरे नहीं किए गए हैं। उनका कहना था कि सरकार ने बड़ी संख्या में सरकारी भर्तियां निकालने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक अपेक्षित कदम नहीं उठाए गए हैं।
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