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यूपीसीएल, पिटकुल, यूजेवीएनएल के उपनल कर्मचारियों ने आंदोलन का किया ऐलान, निगम प्रबंधन को थमाया नोटिस।

देहरादून – यूपीसीएल, पिटकुल, यूजेवीएनएल में उपनल के माध्यम से काम कर रहे 4000 कर्मचारियों ने छह नवंबर को आंदोलन का ऐलान किया है। उत्तराखंड विद्युत संविदा कर्मचारी संगठन (इंटक) ने तीनों निगम प्रबंधन को आंदोलन का नोटिस थमा दिया है। साथ ही चेतावनी भी दी कि उनकी मांगें नहीं मानी गई तो दिवाली पर वह अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार शुरू कर देंगे।

संगठन के प्रदेश अध्यक्ष विनोद कवि और प्रदेश महामंत्री मनोज पंत ने अपने आंदोलन नोटिस में मांग की कि औद्योगिक न्यायाधिकरण हल्द्वानी या हाईकोर्ट नैनीताल के आदेश के अनुसार उन्हें नियमित किया जाए। नियमितीकरण की कार्रवाई पूरी होने तक समान काम का समान वेतन महंगाई भत्ते सहित दिया जाए।हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना के तहत यूजेवीएनएल, पिटकुल के लिए निकाली गई कार्यालय सहायक तृतीय की भर्ती को तत्काल निरस्त किया जाए।
आवश्यक सेवाओं को देखते हुए संविदाकर्मियों को वार्षिक वेतन बढ़ोतरी का लाभ या हर साल 20 प्रतिशत वेतन बढ़ोतरी दी जाए। बिजलीघर, बिजली लाइन, मीटर रीडिंग, कैश कलेक्शन, मेंटिनेंस आदिम हत्वपूर्ण कार्यों को बिना किसी वित्तीय लाभ-हानि का आकलन किए ठेके पर देने की परंपरा को रोका जाए और इसकी स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराई जाए।
योग्यतानुसार संविदा पर नियुक्ति दिए जाने की मांग
इसके अलावा मानव शक्ति उपलब्ध कराने के नाम पर हो रही लूट को बंद किया जाए। उन्होंने मांग की कि तीनों निगमों के उपनल संविदाकर्मियों को हर माह 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाए। विद्युत दुर्घटना या सामान्य मृत्यु होने पर कम से कम 20 लाख रुपये का मुआवजा व मृतक आश्रित को उसकी योग्यतानुसार संविदा पर नियुक्ति दी जाए।
साथ ही जोखिमभरा काम होने के नाते ऊर्जा निगमों के संविदाकर्मियों को अन्य की श्रेणी से बाहर करके विशेष श्रेणी बनाई जाए और उसी हिसाब से वेतन-भत्ते दिए जाएं। उन्होंने ये भी मांग की कि उपार्जित अवकाश को या तो अगले साल समायोजित करें या फिर अवकाश नकदीकरण किया जाए। उन्होंने छह नवंबर को ऊर्जा भवन मुख्यालय में एक दिवसीय ध्यानाकर्षण आंदोलन का एलान किया है। साथ ही चेतावनी दी कि मांगें नहीं मानी गई तो दिवाली के दौरान वे अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू कर देंगे।
महंगाई भत्ता देने में क्यों पीछे हटी सरकार
संगठन के प्रदेश अध्यक्ष विनोद कवि ने कहा, शासन ने वर्ष में दो बार महंगाई भत्ता बढ़ाने का निर्णय 11 जुलाई को लिया और अगले ही दिन उसे स्थगित कर दिया, जबकि ये निर्णय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में हुए समझौते के तहत हुआ था। इसके बावजूद सरकार इससे पीछे क्यों हटी। उन्होंने मांग की कि तत्काल इसका आदेश जारी किया जाए।
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देहरादून में दर्दनाक सड़क हादसा, बीटेक की छात्रा की दर्दनाक मौत

Dehradun Accident : देहरादून के क्लेमेंटटाउन थाना क्षेत्र में रविवार रात हुए सड़क हादसे में ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी की बीटेक प्रथम वर्ष की छात्रा की मौत हो गई। हादसा चार खंभा चौक के पास हुआ, जहां पीछे से आ रहे मिक्सर ट्रैक्टर ने छात्रा को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई।
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देहरादून में दर्दनाक सड़क हादसे में छात्रा की मौत
घटना की सूचना मिलने के बाद क्लेमेंटटाउन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल छात्रा को तत्काल एंबुलेंस की मदद से नजदीकी निजी अस्पताल पहुंचाया गया। हालांकि, अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।
रात करीब 8:45 बजे मिली हादसे की सूचना
पुलिस के मुताबिक, रविवार रात करीब 8:45 बजे चार खंभा चौक के पास सड़क दुर्घटना की सूचना थाना क्लेमेंटटाउन को मिली थी। सूचना में बताया गया कि एक युवती को मिक्सर ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी है।
जानकारी मिलते ही पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची। उस समय युवती गंभीर हालत में थी। पुलिस ने तत्काल उसे उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया, लेकिन डॉक्टर उसे बचा नहीं सके।
मिक्सर ट्रैक्टर कब्जे में, चालक हिरासत में
हादसे के बाद पुलिस ने दुर्घटना में शामिल मिक्सर ट्रैक्टर को अपने कब्जे में ले लिया है। पुलिस ने चालक को भी हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है।
फिलहाल पुलिस हादसे के कारणों का पता लगाने में जुटी है। दुर्घटना किस परिस्थिति में हुई और टक्कर के समय वाहन की गति कितनी थी, इन सभी पहलुओं की जांच की जा रही है।
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धामी कैबिनेट में 15 प्रस्तावों पर मुहर, मजदूरों, युवाओं और गौपालकों के लिए गए बड़े फैसले

Dhami Cabinet Decisions : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में 15 प्रस्तावों पर फैसला लिया गया। बैठक में स्वास्थ्य, कार्मिक, कौशल विकास, परिवहन समेत कई विभागों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई।
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धामी कैबिनेट में 15 प्रस्तावों पर मुहर
आज हुई कैबिनेट की बैठक में 15 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। कैबिनेट ने गोपालन योजना में सामान्य वर्ग को भी शामिल करने का निर्णय लिया है। पात्र लोगों को सब्सिडी मिलेगी और वे गाय या भैंस खरीद सकेंगे।
श्रमिकों के लिए बड़ा फैसला
- कैबिनेट ने उत्तराखंड मजदूरी संहिता नियमावली को मंजूरी दी। इसके तहत श्रमिकों को हर महीने की 7 तारीख तक वेतन देना होगा। पुरुष और महिला कर्मचारियों को समान काम के लिए समान मजदूरी का प्रावधान भी किया गया है।

पढ़े धामी कैबिनेट के प्रमुख फैसले
- GST संशोधित अध्यादेश को मंजूरी।
- नैनीताल हाईकोर्ट के लिए हल्द्वानी गौलापार में 30 हेक्टेयर जमीन देने का फैसला।
- राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय हल्द्वानी के लिए 122 पदों के सृजन को मंजूरी।
- जल जीवन मिशन में केंद्र की गाइडलाइंस लागू होंगी।
- कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति भी सहकारी समिति का सदस्य बन सकेगा।
- मेरठ से हरिद्वार तक गंगा एक्सप्रेसवे विस्तार के लिए यूपी से समझौता होगा।
वन विकास निगम की सेवा नियमावली में संशोधन
- औद्योगिक नियमावली को मंजूरी, श्रमिक शिकायतों के त्वरित समाधान पर जोर।
- छंटनी किए गए कर्मचारियों को दोबारा अवसर देने का प्रावधान।
- वन विकास निगम की सेवा नियमावली में संशोधन, स्केलर पद के लिए 100 अंकों की परीक्षा होगी।
- ईको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए जड़ी-बूटियों से जुड़ी उच्चाधिकार प्राप्त समिति में संशोधन किया जा सकेगा।
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हरिद्वार में बड़ा हादसा, गंगनहर में डूबने से चार कांवड़ियों की मौत

Haridwar News : हरिद्वार की उपनगरी ज्वालापुर से बेहद दुखद खबर सामने आई है। जटवाड़ा पुल के पास नहर में नहाने के दौरान चार नाबालिग कांवड़ियों की डूबने से मौत हो गई।
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गंगनहर में डूबने से चार कांवड़ियों की मौत
हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और जल पुलिस की टीमें मौके पर पहुंचीं और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर चारों के शव बरामद कर लिए। सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। बताया जा रहा है कि चारों कांवड़िए चंडीगढ़ से हरिद्वार गंगाजल लेने पहुंचे कांवड़ियों के दल में शामिल थे और उनकी उम्र करीब 16 से 18 वर्ष के बीच थी।

चंडीगढ़ के रहने वाले थे सभी कांवड़िए
एसपी सिटी अभय सिंह के मुताबिक, कांवड़ यात्रा को देखते हुए घाटों पर चेतावनी बोर्ड लगाए गए हैं और SDRF के जवानों की तैनाती भी की गई है। इसके बावजूद ये कांवड़िए निर्धारित घाट से अलग जाकर नहर में स्नान कर रहे थे। इसी दौरान चारों गहरे पानी में डूब गए।
सुरक्षित घाटों पर ही स्नान करने की अपील
पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं से अपील की जा रही है कि वे निर्धारित और सुरक्षित घाटों पर ही स्नान करें और चेतावनी वाले स्थानों पर जाने से बचें।
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