देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने राज्य के सभी सरकारी विभागों में बायोमीट्रिक उपस्थिति अनिवार्य कर दी है। यह व्यवस्था आज, बृहस्पतिवार से लागू हो गई है। मुख्य सचिव आनंदबर्द्धन ने बुधवार को सभी विभागीय अधिकारियों को इस संबंध में सख्त निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि एक मई से सभी अधिकारी और कर्मचारी बायोमीट्रिक प्रणाली से ही उपस्थिति दर्ज करेंगे। उन्होंने कहा कि यह कदम कामकाज में पारदर्शिता, अनुशासन और जवाबदेही बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है।
मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि सभी वरिष्ठ अधिकारी नियमित क्षेत्रीय भ्रमण करें और कार्यस्थलों का भौतिक निरीक्षण करें। इसके साथ ही, उन्होंने हर विभाग को 10-10 महत्वपूर्ण, प्राथमिकता वाले प्रस्तावों और योजनाओं की सूची तैयार करने को कहा है। सूची में क्षेत्र, लागत और कार्य के उद्देश्य की जानकारी शामिल करनी होगी।
इन प्रस्तावों को नियोजन विभाग को सौंपने और उसकी प्रतिकृति मुख्य सचिव कार्यालय को भेजने के आदेश भी दिए गए हैं।
मुख्य सचिव ने विभागों से यह भी कहा कि वे अपनी सभी परिसंपत्तियों की सूची गवर्नमेंट एसेट्स इन्वेंट्री पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड करें। इससे राज्य स्तर पर सरकारी परिसंपत्तियों का समुचित डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जा सकेगा।
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