Almora News : कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने आज अल्मोड़ा कलेक्ट्रेट का निरीक्षण किया। कलेक्ट्रेट पहुंचने पर जिलाधिकारी अंशुल सिंह, मुख्य विकास अधिकारी रामजी शरण शर्मा और अपर जिलाधिकारी युक्ता मिश्र ने आयुक्त का स्वागत किया। इस दौरान कुमाऊं कमिश्नर ने रिकॉर्ड रूम का भी निरीक्षण किया।

कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने किया अल्मोड़ा कलेक्ट्रेट का निरीक्षण

कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने आज अल्मोड़ा कलेक्ट्रेट का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कुमाऊं कमिश्नर ने कलेक्टर कोर्ट में लंबित वादों की विस्तृत समीक्षा करते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि मामलों के निस्तारण में किसी भी प्रकार का अनावश्यक विलंब न होने पाए।

उन्होंने समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने जिलाधिकारी को कहा कि उनके अधीनस्थ न्यायालयों में चल रहे वादों की नियमित समीक्षा की जाए।

अभिलेखों के सुव्यवस्थित रख-रखाव के दिए निर्देश

निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने रिकॉर्ड रूम का भी अवलोकन किया। उन्होंने अभिलेखों के सुव्यवस्थित रख-रखाव, बहुमूल्य और ऐतिहासिक दस्तावेजों के संरक्षण और उनके डिजिटलीकरण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि दस्तावेजों के सभी बस्तों पर वर्षवार स्टीकर चस्पा किए जाएं, जिससे अभिलेखों को ट्रेस करना आसान हो। आजादी से पूर्व के अभिलेखों को अलग से सुरक्षित रखने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए।

आमजन को प्रदान की जा रही सेवाओं की समीक्षा भी की

आयुक्त ने कलेक्ट्रेट के विभिन्न पटलों का निरीक्षण करते हुए आमजन को प्रदान की जा रही सेवाओं की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाओं का लाभ त्वरित एवं पारदर्शी ढंग से उपलब्ध कराया जाए तथा अनावश्यक देरी से बचा जाए। जनसेवा में संवेदनशीलता एवं जवाबदेही बनाए रखने पर भी उन्होंने बल दिया।

Nainital News : नैनीताल में दोबारा से जज चैम्बर बम में उड़ाने की धमकी ईमेल द्वारा दी गई है। जिससे कोर्ट परिसर में अफरा तफरी मच गई। इस बार नैनीताल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को मानव बम से उड़ाने की धमकी दी गई है।

नैनीताल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को मानव बम से उड़ाने की धमकी

नैनीताल में दोबारा से जज चैम्बर बम में उड़ाने की धमकी दी गई है। इस बार मानव बम से कोर्ट को उड़ाने की धमकी मिली है। ये ईमेल ” तमिल टाइगर्स ऑफ EELAM and Pakistan ISI” द्वारा भेजी गई है। जिसमें लिखा है
जज के चैंबर में आज सुबह 11:15 बजे 5 आरडीएक्स बम विस्फोट किए जाएंगे। कृपया जल्द से जल्द कोर्ट खाली करें!

आतंकी संगठनों ने ली है जिम्मेदारी

विस्फोट इस प्रकार होंगे- सी-4 आरडीएक्स से बने 3 आरडीएक्स विस्फोटित बम (आईईडी) पहले ही परिसर के महत्वपूर्ण स्थानों पर रखे जा चुके हैं। दोपहर के भोजन के समय 1 या 2 सदस्य न्यायाधीश कार्यालय के निकट आएंगे और जैसे ही क्यू शाखा-आईएसआई के सदस्य, जो रिमोट कंट्रोल ट्रिगर लिए हुए हैं, परिसर के 100 फीट के दायरे में आएंगे, आईईडी स्वतः ही फट जाएंगे। अगर किसी कारणवश वे सक्रिय नहीं होते हैं, तो सदस्य स्वयं भवन के अंदर आएंगे और श्रीलंका के ईस्टर ऑपरेशन की तरह ही सभी कर्मचारियों के साथ खुद को भी उड़ा लेंगे।

हम एक संदेश देना चाहते हैं और आपका न्यायालय फिलहाल सबसे आसान निशाना है। हम जिम्मेदारी लेते हैं और किसी भी कीमत पर अपनी आवाज सुनाना चाहते हैं। इस ईमेल के बाद से पुलिस, डॉग्स स्क्वाट और बम निरोधक दस्ता छानबीन में जुटा है। कोर्ट परिसर को खाली कराया गया है । इस सूचना के बाद आज कोर्ट में अदालती कामकाज प्रभावित हुआ है।

Uttarakhand News : उत्तराखंड में सरकार ने तीनों ऊर्जा निगमों में एस्मा (ESMA) लागू कर दिया है। इसके बाद अब तीनों ऊर्जा निगमों में कर्मचारी हड़ताल नहीं कर पाएंगे।

उत्तराखंड के तीनों ऊर्जा निगमों में एस्मा लागू

उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश के तीनों ऊर्जा निगमों उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल), पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड (पिटकुल) और उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड (यूजेवीएनएल) में उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम 1966 (एस्मा) लागू कर दिया है।

ऊर्जा निगमों में एस्मा की अधिसूचना जारी

ऊर्जा निगमों में ESMA की अधिसूचना प्रमुख सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम द्वारा जारी कर दी गई है। इसके तहत तीनों निगमों में हड़ताल को तत्काल प्रभाव से बैन कर दिया गया है। इसके बाद भी कोई कर्मचारी अगर हड़ताल करता है तो उस पर एस्मा के तहत कार्रवाई की जाएगी।

तीनों निगमों के प्रबंधन ने भी जारी किए आदेष

अधिसूचना जारी होने के बाद अब तीनों निगमों के प्रबंधन ने भी अपने-अपने स्तर पर इस संबंध में आदेश लागू कर दिए हैं। उल्लेखनीय है कि हाल के दिनों में यूजेवीएनएल की भूमि को निजी पक्षों को सौंपे जाने के आरोपों को लेकर डाकपत्थर क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन जारी है। वहीं केंद्र सरकार के निजीकरण विधेयक के खिलाफ कर्मचारियों ने पहले ही एक दिवसीय हड़ताल कर अपना विरोध दर्ज कराया था।