देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए संशोधित शासनादेश जारी किया है। इसके तहत विशेष प्रशिक्षण शिविरों की कार्ययोजना के साथ-साथ वित्तीय स्वीकृति और व्यय की स्वीकृति दी गई है। खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि यह शासनादेश खिलाड़ियों के प्रशिक्षण को और बेहतर बनाएगा और उन्हें विभिन्न खेलों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए जरूरी सुविधाएं प्रदान करेगा।

खिलाड़ियों को मिलेगी नई सुविधाएं:

1. आवासीय व्यवस्था – खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को मिलने वाली राशि को 150 रुपये से बढ़ाकर 800 रुपये प्रति दिन किया गया है।
2. भोजन भत्ता – पहले 250 रुपये था, जिसे बढ़ाकर 480 रुपये किया गया है।
3. स्पोर्ट्स किट – खेल किट, ट्रैक सूट, शूज, मौजे, कैंप के लिए पांच हजार रुपये पहले की तरह रखा गया है।
4. उपकरणों के लिए धनराशि – खेल सामग्री के लिए राशि को 25 हजार रुपये से बढ़ाकर तीन लाख रुपये कर दिया गया है।
5. विविध व्यय – (लेखन सामग्री, जलपान, मैदान मार्किंग सामग्री, मैदान का रख-रखाव) के लिए राशि को 25 हजार से बढ़ाकर 40 हजार रुपये किया गया है।
6. यात्रा भत्ता – यात्रा भत्ता 1500 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये कर दिया गया है।

कोचों और सपोर्ट स्टाफ के लिए भी बड़े बदलाव:

हेड कोच का मानदेय – 75,000 रुपये से बढ़ाकर 1,25,000 रुपये किया गया है।

सहायक प्रशिक्षक का मानदेय – 40,000 रुपये से बढ़ाकर 80,000 रुपये किया गया है।

सपोर्टिंग स्टाफ:

फिजियो – 60,000 रुपये प्रति माह

मनोवैज्ञानिक – 60,000 रुपये प्रति माह

पोषण विशेषज्ञ – 60,000 रुपये प्रति माह

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मसाजर – 40,000 रुपये प्रति माह

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देहरादून: मसूरी में जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए जिला प्रशासन ने शटल सेवा शुरू करने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। मसूरी में हाथीपांव और क्रिंगेग से शटल सेवा शुरू करने के लिए नगर पालिका परिषद मसूरी ने टैण्डर प्रक्रिया के बाद किंग्रेग टैक्सी एसोसिएशन का चयन किया है।

जिलाधिकारी सविन बसंल के निर्देश पर शटल सेवा के संचालन की प्रक्रिया तेज की गई थी, और उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के साथ हाथीपांव बैंड से क्रिंगेग पार्किंग, मॉल रोड पर पैदल भ्रमण कर यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए सेटेलाइट पार्किंग की योजना शुरू की थी। मसूरीवासियों ने जनसुनवाई के दौरान जाम की समस्या का समाधान करने की अपील की थी, जिसके बाद जिलाधिकारी ने शटल सेवा और व्यवस्थित पार्किंग व्यवस्था शुरू करने के लिए कदम उठाए।

अब शटल सेवा की व्यवस्था में किंग्रेग टैक्सी एसोसिएशन को जिम्मेदारी सौंपने के बाद, जिले में मसूरी के हाथीपांव और क्रिंगेग पार्किंग पर राज्य की पहली सेटेलाइट पार्किंग व्यवस्था स्थापित की जा रही है। इसके साथ ही, क्रिंगेग पार्किंग को व्यवस्थित तरीके से संचालित करने के निर्देश दिए गए थे।

डीएम और एसएसपी के निरीक्षण के बाद, जल्द ही सेटेलाइट पार्किंग और शटल सेवा को धरातल पर देखा जाएगा, जिससे मसूरीवासियों, पर्यटकों, बुजुर्गों और महिलाओं के लिए यात्रा की सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित होगी।

शटल सेवा के वाहन प्रकार और रूट:
शटल सेवा में दो कैटेगरी की सेवाएं होंगी।

• कैटेगरी A: एसयूवी, इनोवा, स्कार्पियो, आर्टिका, एक्सयूवी आदि वाहन
• कैटेगरी B: सेडन, स्विफ्ट डिजायर, मारूति सियाज, होंडा एमेज, होंडा सिटी, हुंडई ओरा आदि वाहन

शटल सेवा का रूट इस प्रकार होगा:

• किंग्रेग पार्किंग से लाइब्रेरी चौक मसूरी
• किंग्रेग पार्किंग से पिक्चर पैलेस मसूरी
• हाथीपांव से लाइब्रेरी चौक मसूरी
• हाथीपांव बैंड से पिक्चर पैलेस मॉल रोड मसूरी

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देहरादून: उत्तराखंड शिक्षा विभाग ने शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम 182 शिक्षक और कार्मिकों के खिलाफ अनिवार्य रिटायरमेंट की प्रक्रिया शुरू कर दी है। विभाग ने इन शिक्षकों और कर्मचारियों की पहचान करने के बाद उन्हें नोटिस जारी किया है, जिसमें उन्हें अनिवार्य रिटायरमेंट से पहले अपना पक्ष रखने का समय दिया जा रहा है।

शिक्षा महानिदेशक झरना कामठान ने बताया कि यह कदम राज्य सरकार की स्वास्थ्य और कार्यक्षमता के आधार पर कर्मचारियों की कार्यप्रणाली का मूल्यांकन करने के निर्देश के तहत उठाया गया है। विभाग द्वारा चिन्हित किए गए ये शिक्षक और कार्मिक शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम पाए गए हैं, जिनकी कार्यक्षमता सामान्य शैक्षिक दायित्वों के निर्वहन में प्रभावी नहीं रही है।

अपना पक्ष रखने का अवसर

इन 182 शिक्षक और कर्मचारियों को नोटिस जारी किया गया है, जिसमें उन्हें विभाग द्वारा निर्धारित समय के भीतर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जा रहा है। यदि कोई शिक्षक या कर्मी इस निर्णय पर आपत्ति जताता है, तो उसकी समीक्षा की जाएगी और अंतिम निर्णय लेने से पहले सभी तथ्यों को ध्यान में रखा जाएगा।

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