देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को सागरताल नालापानी में आयोजित ’50वाँ खलंगा मेला’ में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने बलभद्र खलंगा विकास समिति को ₹5 लाख देने की घोषणा की। साथ ही मुख्यमंत्री ने ’50वाँ खलंगा मेला स्मारिका’ का भी विमोचन किया।

अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि खलंगा मेला हमारे पूर्वजों की वीरता और साहस को याद करने का महत्वपूर्ण अवसर है। उन्होंने महान गोरखा सेनानायक कुंवर बलभद्र थापा और उनके वीर सैनिकों, वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने 1814 के एंग्लो-गोरखा युद्ध का उल्लेख करते हुए कहा कि इस युद्ध में कुंवर बलभद्र थापा और उनके सैनिकों ने अपनी वीरता और रणनीति से ब्रिटिश सैनिकों को पराजित किया था और मातृभूमि की रक्षा के लिए अपनी जान की आहुति दी थी।

मुख्यमंत्री ने कहा, “यह युद्ध हमारे वीर गोरखा योद्धाओं के साहस और मातृभूमि के प्रति उनके प्रेम का प्रतीक है, जो हमें हमेशा देशभक्ति की प्रेरणा देगा।” उन्होंने यह भी कहा कि इस मेले के आयोजन से हमारी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को संजोने और आगामी पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य हो रहा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देशभर में संस्कृति को मजबूत करने के प्रयासों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि खलंगा युद्ध स्मारक को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षण में रखा जाना इसका एक उदाहरण है। मुख्यमंत्री ने गोरखा समाज के विकास और कल्याण के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता भी व्यक्त की और कहा कि इस प्रकार के आयोजन समाज को अपनी परंपराओं को संजोने और अपने पूर्वजों की वीरता को याद करने में मदद करेंगे।

Advertisement

#KhulangaMela, #ChiefMinisterPushkarSinghDhami, #GorkhaCommunity, #KuvarBalbhadraThapa, #CulturalHeritage

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को देहरादून में राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य के खेल महाकुंभ में पदक विजेता खिलाड़ियों को सीधी भर्ती के पदों पर अन्य खिलाड़ियों की तरह चार प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा, जनपद स्तर पर भाग लेने वाले खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स किट भी प्रदान की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने ओलंपिक में स्कीइंग में भाग लेने वाली खिलाड़ी अमीषा चौहान को 50 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि का चेक प्रदान किया। साथ ही, एथलेटिक्स में 27वीं नेशनल फेडरेशन में स्वर्ण पदक जीतने वाली सोनिया को दो लाख रुपये और 22वीं नेशनल फेडरेशन जूनियर में स्वर्ण पदक जीतने वाले राहुल सरनालिया को एक लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि दी।

मुख्यमंत्री ने खेल महाकुंभ को एक विशिष्ट आयोजन बताते हुए कहा कि यह खिलाड़ियों को ग्राम पंचायत से लेकर ब्लॉक, जनपद और राज्य स्तर तक अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर प्रदान करता है। इस आयोजन से राज्य में खेल संस्कृति को बढ़ावा मिल रहा है और युवाओं में खेलों के प्रति रुचि और अनुशासन की भावना भी विकसित हो रही है।

उन्होंने यह भी कहा कि पिछले वर्ष खेल महाकुंभ में सवा तीन लाख से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया था, और इस बार के आयोजन में इस रिकॉर्ड को तोड़ने की उम्मीद है। इस बार विभिन्न स्तर के विजेता खिलाड़ियों को 11 करोड़ रुपये से अधिक की पुरस्कार राशि डीबीटी के माध्यम से वितरित की जाएगी।

Advertisement

#SportsMahakumbh, #PrizeDistribution, #AthleteIncentives, #StateLevelSports, #TalentPromotion

Advertisement

देहरादून: उत्तराखंड में पंचायतों के कार्यकाल की समाप्ति के बाद राज्य सरकार की दोहरी नीति पर सवाल खड़े हो गए हैं। जहां जिला पंचायतों के निवर्तमान अध्यक्षों को कार्यकाल समाप्त होते ही प्रशासक बना दिया गया, वहीं ब्लॉक प्रमुख और ग्राम प्रधानों को बाहर का रास्ता दिखाकर सरकारी अधिकारियों को प्रशासक नियुक्त किया गया। यह पहली बार हुआ है जब जिला पंचायतों के अध्यक्षों को ही प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है।

पंचायतीराज मंत्री सतपाल महाराज  पर सवाल उठाते हुए यह आरोप लगाया जा रहा है कि यह भेदभावपूर्ण निर्णय है। सवाल यह उठता है कि आखिर ब्लॉक प्रमुखों और ग्राम प्रधानों ने क्या गुनाह किया था, जो उन्हें प्रशासक नहीं बनाया गया, जबकि जिला पंचायत अध्यक्षों को कार्यकाल समाप्त होते ही प्रशासक बना दिया गया।

राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चा है कि अगर चुनाव समय पर नहीं हो पाए तो राज्य सरकार को सभी स्तरों के अधिकारियों को प्रशासक नियुक्त करना चाहिए था, न कि केवल जिला पंचायत अध्यक्षों को ही यह जिम्मेदारी दी जाती। पंचायतों में यह असमानता और भेदभाव सरकार के निर्णय पर सवालिया निशान लगा रहे हैं।

Advertisement

#Uttarakhandgovernment, #Panchayatelections, #Administratorappointment, #DiscriminationinPanchayat, #SatpalMaharaj

Advertisement