Swine Flu Alert : उत्तराखंड में मौसम बदलते ही एक ऐसे वायरस ने दस्तक दे दी है, जो शुरुआत में आम वायरल जैसा लगता है। लेकिन लापरवाही पर ये गंभीर रूप से सकती है। स्वाइन फ्लू यानी H1N1 की दस्तक से प्रदेश में अलर्ट है।

उत्तराखंड में स्वाइन फ्लू की दस्तक, 22 दिनों में 31 लोग मिले संक्रमित

स्वाइन फ्लू यानी H1N1 के कई मामले प्रदेश में सामने आ चुके हैं। उत्तराखंड में अगस्त महीने में अब तक 31 मरीजों में इसकी पुष्टि हो चुकी है और ज्यादातर मामले देहरादून से सामने आए हैं। मामले बढ़ते ही स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में है और एडवाइजरी जारी कर दी गई है। इसके साथ ही अस्पतालों में निगरानी और स्क्रीनिंग बढ़ा दी गई है।

स्वाइन फ्लू होने पर दिख सकते हैं ये लक्षण

स्वाइन फ्लू की शुरुआत कई बार सामान्य वायरल जैसी ही होती है। अचानक बुखार, ठंड लगना, खांसी, गले में खराश, नाक बहना, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द और तेज थकान इसके आम लक्षण हो सकते हैं। कुछ लोगों में उल्टी या दस्त जैसी समस्या भी देखने को मिल सकती है।

लक्षण दिखने पर डॉक्टर से करें संपर्क

सबसे जरूरी बात ये है कि अगर सांस लेने में तकलीफ, सीने में दर्द, लगातार चक्कर या अत्यधिक कमजोरी जैसी गंभीर परेशानी हो रही है, तो इसे नजरअंदाज बिल्कुल न करें और तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। इसके साथ ही स्वाइन फ्लू से बचाव के लिए कुछ छोटी-छोटी सावधानियां बेहद जरूरी हैं।

स्वाइन फ्लू से बचाव के उपाय

• खांसते या छींकते समय मुंह और नाक ढकें।
• हाथों को बार-बार साबुन से धोएं या सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें।
• बीमार व्यक्ति के बेहद करीब जाने से बचें।
• भीड़भाड़ वाली जगहों पर जरूरत के मुताबिक मास्क का इस्तेमाल करें।
• इस्तेमाल किए गए टिश्यू को खुले में न फेंकें।
• अगर आप बीमार हैं तो दूसरों के संपर्क में आने से बचें और पर्याप्त आराम करें।
• डॉक्टर की सलाह के बिना एंटीबायोटिक या कोई दवा खुद से न लें।

Dhami Cabinet : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार को सचिवालय में कैबिनेट बैठक आयोजित होने जा रही है। बैठक सुबह 10:30 बजे शुरू होगी। इसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा के साथ फैसले लिए जाने की संभावना है।

सीएम धामी की अध्यक्षता में आज होगी कैबिनेट की बैठक

सीएम धामी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक होगी। बैठक सुबह साढ़े दस बडे से शुरू होगी। आगामी विधानसभा मानसून सत्र को देखते हुए यह कैबिनेट बैठक काफी अहम मानी जा रही है। बैठक में मानसून सत्र की तारीख और आयोजन स्थल को लेकर भी चर्चा हो सकती है। इसके अलावा विभिन्न विभागों से जुड़े कई प्रस्तावों को कैबिनेट के सामने रखा जाएगा।

कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर

स्वास्थ्य विभाग से जुड़े एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर भी बैठक में विचार होने की संभावना है। प्रस्ताव के मुताबिक, राजकीय मेडिकल कॉलेजों से एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी करने वाले छात्रों को बॉन्ड के तहत पर्वतीय क्षेत्रों में निर्धारित अवधि तक सेवाएं देनी होती हैं। विभाग के सामने ये समस्या सामने आती रही है कि कुछ समय सेवा देने के बाद कई एमबीबीएस डॉक्टर पोस्ट ग्रेजुएशन में प्रवेश के लिए आवेदन कर देते हैं। पीजी की पढ़ाई के लिए जाने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में डॉक्टरों की कमी बनी रहती है।

इसी समस्या को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने एक प्रस्ताव तैयार किया है। इसके तहत राजकीय मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करने वाले छात्रों के लिए कम से कम तीन साल की सेवा अनिवार्य किए जाने का प्रावधान किया जा सकता है। प्रस्ताव के अनुसार, निर्धारित तीन साल की सेवा पूरी करने के बाद ही डॉक्टरों को पीजी की पढ़ाई के लिए अनुमति देने का प्रावधान हो सकता है।

संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण पर भी नजर

कैबिनेट बैठक में प्रदेश के संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण से जुड़ा मामला भी रखा जा सकता है। इस मुद्दे पर सरकार की ओर से चर्चा के बाद आगे की प्रक्रिया को लेकर निर्णय लिए जाने की संभावना है।बैठक में परिवहन, शहरी विकास, उद्योग, कार्मिक, स्वास्थ्य, शिक्षा और आवास समेत कई विभागों के प्रस्तावों पर विचार हो सकता है। हालांकि, इन प्रस्तावों पर अंतिम निर्णय कैबिनेट में चर्चा के बाद ही स्पष्ट होगा।

Uttarakhand News : उत्तराखंड परिवहन निगम के कर्मचारियों का दो महीने से वेतन लंबित है। वेतन ना मिलने के कारण कर्मचारियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

5,800 रोडवेज कर्मियों को दो महीने से नहीं मिला वेतन

उत्तराखंड परिवहन निगम के कर्मचारियों के सामने वेतन को लेकर बड़ी परेशानी बनी हुई है। जून और जुलाई का वेतन लंबित होने के कारण हजारों कर्मचारियों को आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगस्त का महीना भी समाप्ति की ओर है, लेकिन अभी तक सभी कर्मचारियों को उनका बकाया वेतन नहीं मिल पाया है।

रोडवेज कर्मियों को कब मिलेगी सैलरी ?

परिवहन निगम में करीब 5,800 कर्मचारी कार्यरत हैं। इनमें लगभग 4,000 कर्मचारी एजेंसी और विशेष-संविदा श्रेणी में आते हैं। वहीं करीब 1,800 कर्मचारी नियमित श्रेणी के हैं। वेतन लंबित होने का असर इन सभी कर्मचारियों पर पड़ा है। लगातार भुगतान में देरी के कारण कर्मचारियों की आर्थिक परेशानियां बढ़ रही हैं।

21 करोड़ रुपये का वेतन अभी भी लंबित

वेतन संकट के बीच परिवहन निगम प्रबंधन ने अब कर्मचारियों को भुगतान करना शुरू कर दिया है। पिछले तीन दिनों में करीब 5 करोड़ रुपये का वेतन जारी किया गया है। हालांकि, निगम के कर्मचारियों का लगभग 21 करोड़ रुपये का वेतन अभी भी लंबित बताया जा रहा है।

प्रबंधन की ओर से फिलहाल अलग-अलग श्रेणियों के कर्मचारियों को प्राथमिकता के आधार पर भुगतान किया जा रहा है। पहले एजेंसी और विशेष-संविदा कर्मचारियों का वेतन जारी किया जा रहा है।

सोमवार तक 85 फीसदी कर्मचारियों को भुगतान का दावा

परिवहन निगम के महाप्रबंधक संचालन क्रांति सिंह के मुताबिक, वेतन भुगतान की प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाई जा रही है। प्रबंधन का लक्ष्य है कि सोमवार तक करीब 85 प्रतिशत कर्मचारियों को उनका वेतन मिल जाए। पहले एजेंसी और विशेष-संविदा श्रेणी के कर्मचारियों को भुगतान किया जाएगा। इसके बाद नियमित कर्मचारियों के वेतन का भुगतान शुरू किया जाएगा।