Dehradun
UTTARAKHAND: महिला योजनाओं के प्रदर्शन का होगा ऑडिट, मुख्य सचिव ने अधिकारियों से मांगी सटीक जानकारी…

देहरादून: महिला सशक्तिकरण से जुड़ी सभी योजनाओं का ऑडिट कराया जाएगा ताकि यह पता चल सके कि किस विभाग की योजना का प्रदर्शन बेहतर या खराब है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने इस संबंध में ऑडिट करने के निर्देश दिए हैं और अधिकारियों से महिला योजनाओं के लाभार्थियों की सटीक जानकारी तलब की है।
शुक्रवार को सचिवालय में आयोजित उत्तराखंड महिला एवं बाल विकास समिति की बैठक में मुख्य सचिव ने महिला सशक्तिकरण की विभिन्न योजनाओं के प्रभाव का जायजा लिया। उन्होंने पूछा कि इन योजनाओं की शुरुआत से लेकर अब तक कितनी महिलाओं को लाभ हुआ है। इसके लिए सभी योजनाओं का प्रदर्शन ऑडिट कराने के निर्देश दिए गए। योजनाओं के लक्षित वर्ग पर पड़ने वाले प्रभाव के आधार पर योजनाओं की गुणवत्ता में सुधार की दिशा में काम करने को कहा गया।
मुख्य सचिव ने सचिव स्तर पर इन योजनाओं के नए ड्राफ्ट पर कार्य करने की जिम्मेदारी तय की। साथ ही अधिकारियों को यह निर्देश दिए कि वे लक्षित वर्ग को अधिकतम लाभ पहुंचाने के लिए प्रभावी मूल्यांकन करें। उन्होंने महिला सशक्तिकरण और बाल विकास सचिव को मुख्यमंत्री महिला सतत आजीविका योजना के साथ-साथ अन्य विभागों द्वारा संचालित महिला आजीविका योजनाओं को एक साथ जोड़ने के निर्देश भी दिए।
मुख्य सचिव ने बालिका शिक्षा प्रोत्साहन के तहत मेधावी छात्राओं के लिए शैक्षिक भ्रमण की योजना पर कार्य करने के लिए भी निर्देश दिए। साथ ही, उन्होंने प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में महिला और बालिकाओं को मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता के प्रति जागरूक करने और आंगनबाड़ी के माध्यम से सैनेटरी नैपकिन के वितरण की कार्ययोजना पर भी काम करने का आदेश दिया। महिलाओं के लिए एनीमिया उन्मूलन अभियान को जन अभियान के रूप में लागू करने के लिए भी गंभीरता से कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं।
बैठक में सचिव चंद्रेश यादव, विनय शंकर पांडेय, नीरज खैरवाल और अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
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उत्तराखंड में प्रशासनिक फेरबदल, 6 IAS अधिकारियों की बदली जिम्मेदारी

Uttarakhand News : उत्तराखंड में एक बार फिर प्रशासनिक स्तर पर फेरबदल किया गया है। शासन ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के छह अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव करते हुए कुछ अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार सौंपा है, जबकि कुछ से विभाग वापस लिए गए हैं। शासन की ओर से जारी आदेश के अनुसार, संबंधित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नई जिम्मेदारियां संभालने के निर्देश दिए गए हैं।
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नितेश कुमार झा से पंचायती राज विभाग वापस
इस प्रशासनिक फेरबदल में आईएएस नितेश कुमार झा की जिम्मेदारियों में कटौती की गई है। उनसे सचिव पंचायती राज विभाग का पद वापस ले लिया गया है। अब उनके पास सचिव शहरी विकास विभाग की जिम्मेदारी ही रहेगी।

सी रविशंकर को सैनिक कल्याण विभाग का अतिरिक्त प्रभार
वहीं, सचिव कौशल विकास एवं सेवायोजन तथा वन, पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे सी. रविशंकर को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। उन्हें सचिव सैनिक कल्याण विभाग की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है।
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उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड को लेकर सरकार ने कसी कमर, विभागों को तैयारी पूरी रखने के निर्देश

Uttarakhand News : उत्तराखंड में सर्दियों के दौरान शीतलहर, पाले और बर्फबारी के खतरे को देखते हुए राज्य सरकार अलर्ट हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और आपदा प्रबंधन मंत्री मदन कौशिक के निर्देश पर उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने सभी जिलों को ठंड से निपटने के लिए तैयारियां पूरी रखने को कहा है। सरकार ने साफ किया है कि शीतलहर के दौरान जनसुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। इसके लिए संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान से लेकर अस्पतालों, रैन बसेरों और राहत टीमों तक को तैयार रखने के निर्देश दिए गए हैं।
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शीतलहर से प्रभावित इलाकों पर रहेगी नजर
सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन के मुताबिक, सभी जिलों को अपना कोल्ड वेव एक्शन प्लान अपडेट रखने और संबंधित विभागों की जिम्मेदारियां तय करने को कहा गया है। जिला, तहसील, विकासखंड और ग्राम स्तर पर त्वरित प्रतिक्रिया दल सक्रिय रहेंगे।
विभागों में नोडल अधिकारी नियुक्त कर उनके संपर्क नंबर आपातकालीन परिचालन केंद्रों को उपलब्ध कराए जाएंगे। खासतौर पर उच्च हिमालयी, दुर्गम और दूरस्थ क्षेत्रों को चिह्नित किया जाएगा, जहां शीतलहर, पाले और बर्फबारी का असर अधिक हो सकता है।
बुजुर्गों और जरूरतमंदों को मिलेगी मदद
ठंड से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले लोगों की पहचान कर उनकी निगरानी की जाएगी। इसमें बुजुर्ग, छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं, दिव्यांगजन, गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोग, बेघर और खुले में काम करने वाले श्रमिक शामिल हैं। जरूरत पड़ने पर इन्हें गर्म कपड़े, कंबल, भोजन और अन्य जरूरी सहायता दी जाएगी।
रैन बसेरों में हीटर, गर्म पानी और अलाव की व्यवस्था
शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जरूरत के अनुसार रैन बसेरे और अस्थायी आश्रय स्थल तैयार किए जाएंगे। इनमें हीटर, गर्म पानी, रोशनी, पेयजल, शौचालय और प्राथमिक उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। बाजारों, बस अड्डों, अस्पतालों और श्रमिक बाहुल्य क्षेत्रों में अलाव जलाने के लिए पर्याप्त ईंधन की व्यवस्था भी की जाएगी।
अस्पतालों में दवाओं और एंबुलेंस की तैयारी
शीतलहर के दौरान स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित न हों, इसके लिए जिला अस्पतालों से लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक जरूरी दवाओं का पर्याप्त स्टॉक रखने के निर्देश दिए गए हैं। चिकित्सा दल, एंबुलेंस और मोबाइल मेडिकल टीमें भी तैयार रहेंगी। ठंड से होने वाली हाइपोथर्मिया और फ्रॉस्टबाइट जैसी समस्याओं के मरीजों को तत्काल उपचार उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है।
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रेखा आर्या के फार्म हाउस पर चलेगा बुलडोजर !, बरेली विकास प्राधिकरण ने की ध्वस्तीकरण की तैयारी

Uttarakhand News : उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू उर्फ पप्पू गिरधारी की गिरफ्तारी के बाद अब बरेली स्थित एक फार्म हाउस को लेकर नया विवाद सामने आया है। बरेली के इज्जतनगर क्षेत्र के लालपुर गांव में बना यह आलीशान फार्म हाउस बिना नक्शा पास कराए बनाया गया है। अब बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) ने इसे ध्वस्त करने की तैयारी शुरू कर दी है।
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रेखा आर्या के फार्म हाउस पर चलेगा बुलडोजर
वर्ष 2024 में पप्पू गिरधारी के करीबी सत्येंद्र राठौर की ओर से इस भवन की कंपाउंडिंग के लिए बीडीए में आवेदन किया गया था। हालांकि, निर्धारित शुल्क जमा नहीं किया गया और जरूरी अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) भी उपलब्ध नहीं कराए गए। इसके चलते कंपाउंडिंग की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी।
चुनावी हलफनामे में कंपनी की हिस्सेदारी का उल्लेख
बता दें कि इस फार्म हाउस की जमीन अलग-अलग गाटा संख्याओं में कई लोगों के नाम पर दर्ज है। इसमें उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के नाम पर 3,300 वर्गमीटर जमीन का बैनामा है। वहीं, अन्य जमीन कृष्णा वैष्णवी इंटरप्राइजेज के नाम पर दर्ज है। इस कंपनी में रेखा आर्य की हिस्सेदारी का उल्लेख उनके चुनावी हलफनामों में भी किया गया है।
बरेली विकास प्राधिकरण ने की ध्वस्तीकरण की तैयारी
कंपाउंडिंग के लिए राजस्व, वन एवं पर्यावरण, लोक निर्माण विभाग, जिला पंचायत और सीलिंग विभाग से एनओसी लेना अनिवार्य था। लेकिन आवेदन के साथ इनमें से किसी भी विभाग का अनापत्ति प्रमाणपत्र नहीं लगाया गया। इस पर बीडीए ने सितंबर में नोटिस जारी किया था।
बीडीए सचिव हिमांशु गुप्ता के मुताबिक, फार्म हाउस रेखा आर्या और दो अन्य कंपनियों के नाम पर है। बिना नक्शा निर्माण की जांच के बाद वर्ष 2024 में कंपाउंडिंग के लिए आवेदन किया गया था, लेकिन अब तक जरूरी एनओसी नहीं दी गई हैं। पहले भी नोटिस भेजा जा चुका है। जवाब नहीं मिलने पर कंपाउंडिंग का आवेदन निरस्त कर भवन को ध्वस्त कराया जाएगा।
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