Dehradun News : राजधानी देहरादून से इस वक्त की बड़ा खबर सामने आ रही है। कैंट क्षेत्र में चल रहे जिस्मफरोशी के धंधे का दून पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने देह व्यापार करवा रहे आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है।

देहरादून के कैंट क्षेत्र में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़

देहरादून के कैंट क्षेत्र में पुलिस ने अनैतिक गतिविधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कथित देह व्यापार के मामले का खुलासा किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को मिली गोपनीय सूचना के आधार पर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट (AHTU) और कैंट थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने छापेमारी की।

देह व्यापार करवा रहे दो गिरफ्तार

पुलिस के अनुसार, किशन नगर एक्सटेंशन इलाके में एक स्कूल के पीछे संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी मिलने पर बुधवार को अचानक दबिश दी गई। कार्रवाई के दौरान वहां तीन महिलाएं और एक पुरुष संदिग्ध अवस्था में मिले। मौके से आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की गई।

तीन महिलाओं को किया गया सुरक्षित रेस्क्यू

छापेमारी के दौरान पुलिस ने कथित रूप से देह व्यापार संचालित करने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान आशीष कुमार पांडे और जंग बहादुर के रूप में हुई है। वहीं, मौके से मिली तीन महिलाओं को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया।

पुलिस ने कार्रवाई के दौरान एक स्विफ्ट कार को भी सीज किया है। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है और पुलिस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भी जांच कर रही है।

पहले भी अनैतिक देह व्यापार में जेल जा चुका है आरोपी

पूछताछ में अभियुक्त आशीष कुमार पाण्डे पुत्र सुरेश चन्द्र पाण्डे के पूर्व में भी अनैतिक देह व्यापार में जेल जाने की पुलिस को जानकारी प्राप्त हुई। अभियुक्त आशीष द्वारा काम दिलाने के बहाने बाहरी राज्यों से महिलाओं को देहरादून बुलाया जाता था तथा उनकी मजबूरियों का फायदा उठाकर वह उनसे अनैतिक देह व्यापार करवाता था।

Roorkee News : रुड़की में गंगनहर किनारे स्थापित अजमीर जी महाराज की मूर्ति को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। सिंचाई विभाग की अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई ने अब तूल पकड़ लिया है। गंगनहर किनारे मूर्ति पर चला बुलडोजर

गंगनहर किनारे मूर्ति पर चला बुलडोजर

गंगनहर किनारे मूर्ति पर बुलडोजर की कार्रवाई मामले को लेकर हंगामा देखने को मिल रहा है। विभागीय टीम पुलिस बल और जेसीबी मशीन के साथ मौके पर पहुंची और मूर्ति के स्लेब को तोड़ते हुए आसपास बनी दीवार और गेट को भी ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई के बाद स्वर्णकार समाज में भारी नाराज़गी देखने को मिल रही है।

अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई से भड़का स्वर्णकार समाज

मामला गंगनहर क्षेत्र स्थित पुल के पास का है। जहां सिंचाई विभाग की जमीन पर स्थापित मूर्ति और आसपास हुए निर्माण को विभाग ने अवैध अतिक्रमण मानते हुए ये कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान किसी तरह का विरोध या हंगामा न हो इसके लिए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था।

सिंचाई विभाग के अधिकारियों का कहना है कि उन्हें उच्च अधिकारियों से गंगनहर किनारे हुए अवैध निर्माण को हटाने के निर्देश मिले थे, जिसके तहत यह कार्रवाई की गई है। अधिकारियों ने साफ कहा कि यदि निर्माण कराने वाले लोगों की जानकारी सामने आती है तो उनके खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को स्थानीय बता रहे पूर्वजों का अपमान

बताया जा रहा है कि करीब चार महीने पहले स्वर्णकार समाज द्वारा घाट के पास अजमीर जी महाराज की मूर्ति स्थापित कर सौंदर्यीकरण कराया गया था। उस समय स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में कार्यक्रम और भंडारे का आयोजन भी हुआ था।

अब अचानक हुई इस कार्रवाई को समाज के लोग अपने पूर्वजों का अपमान बता रहे हैं और चेतावनी दे रहे हैं कि इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

Dhami Cabinet Decisions : सीएम धामी की अध्यक्षता में देहरादून सचिवालय में हुई कैबिनेट की बैठक समाप्त हो गई है। आज हुई मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगी है। बैठक में चकबंदी को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है।

धामी कैबिनेट की बैठक हुई समाप्त

बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजितमंत्रिमंडल की बैठक में, राज्य में ऊर्जा और ईंधन बचत के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इसके साथ ही बैठक में प्रदेश में चकबंदी को लेकर फैसला लिया गया है। उत्तराखंड में पर्वतीय क्षेत्रों में स्वैच्छिक चकबंदी होगी। इसके लिए हर जिले में 10 गांवों का लक्ष्य रखा है। ये पूरी तरीके से डिजीटल होगी।

धामी कैबिनेट की बैठक में लिए गए कई बड़े फैसले

1. 1. मेडिकल कॉलेजों में समिति द्वारा तीन वर्ष के लिए संविदा पर नियुक्तियां की जाती थीं, अब यह व्यवस्था सचिव स्तर पर संचालित होगी।

2. चिकित्सा शिक्षा निदेशालय के ढांचे में पुनर्गठन किया जाएगा। पदों की संख्या 29 से बढ़ाकर 40 कर दी गई है।

3. राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में वर्ष 2009 से कार्यरत 277 कार्मिकों को समान कार्य के लिए समान वेतन का लाभ मिलेगा।

4. लैब टेक्नीशियन संवर्ग के ढांचे के पुनर्गठन को भी मंजूरी दी गई है। इसके तहत 266 मेडिकल लैब टेक्निकल ऑफिसर के पद होंगे।

5. महिला स्पोर्ट्स कॉलेज लोहाघाट के लिए कुल 16 पदों को स्वीकृति प्रदान की गई।

6. लघु जल विद्युत परियोजनाओं की नीति में संशोधन को मंजूरी दी गई है। अब डेवलपर्स के लिए परफॉर्मेंस सिक्योरिटी शून्य रहेगी।

7. उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम के अंतर्गत शैक्षिक नियमावली को भी मंजूरी मिली।

राज्य में ऊर्जा और ईंधन बचत के लिए महत्वपूर्ण निर्णय

सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्तमान हालात में नागरिकों से छोटे-छोटे व्यवहारिक बदलावों के माध्यम से राष्ट्रीय प्रयासों में सहयोग की अपील की है। जिसका जनसामान्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। इसी क्रम में उत्तराखंड में भी कई अल्पकालिक और दीर्घकालिक सुधार तत्काल प्रभाव से लागू किए जा रहे हैं।

1. वर्क फ्रॉम होम – सरकारी विभागों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आधारित बैठकों को बढावा दिया जाएगा। निजी क्षेत्रों में भी वर्क फ्रॉम होम को प्रोत्साहित किया जाएगा। साथ ही लोगों को सार्वजनिक परिवहन के अधिकतम उपयोग के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

नो व्हीकल डे – मुख्यमंत्री एवं मंत्रीगणों के वाहन फ्लीट में वाहनों की संख्या आधी की जाएगी। सप्ताह में एक दिन नो व्हीकल डे घोषित किया जाएगा।वर्क फ्रॉम होम के तहत घर से ही कार्य करेंगे। जन सामान्य को भी सप्ताह में एक दिन “No Vehicle Day” के लिए प्रेरित किया जाएगा। सरकारी एवं निजी भवनों में AC के प्रयोग को सीमित करने के प्रयास किए जाएंगे।

एक अधिकारी, एक वाहन – परिवहन विभाग को सार्वजनिक बसों की सेवा और क्षमता बढ़ाने के निर्देश दिए गए। सरकारी कर्मचारियों को सार्वजनिक परिवहन के उपयोग हेतु प्रेरित किया जाएगा। जिन अधिकारियों के पास एक से अधिक विभाग हैं, उनके द्वारा एक दिन में अधिकतम एक वाहन का इस्तेमाल किया जाएगा।

ईवी पॉलिसी – इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) के लिए जल्द ही प्रभावी ईवी पॉलिसी लाई जाएगी, नए सरकारी वाहनों के क्रय में 50 प्रतिशत अनिवार्य तौर पर EV होंगे। इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) के लिए चार्जिंग स्टेशन / नेटवर्क का प्राथमिकता के आधार पर विस्तार किया जाएगा।

सरकारी विदेशी यात्राओं को किया जाएगा सीमित

सरकारी विदेशी यात्राओं को सीमित किया जाएगा। “Visit My State अभियान के माध्यम से घरेलू पर्यटन को बढावा दिया जाएगा। राज्य में विरासत, धार्मिक, वेलनेस, ग्रामीण और इको-टूरिज्म सर्किटों के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा। राज्य में Destination Weddings को प्रोत्साहन और Single Window Clearance की व्यवस्था की जाएगी। उत्तराखंड इस दिशा में पहले ही पहल कर चुका है। प्रवासी भारतीयों को उत्तराखंड में छुट्टियां बिताने हेतु प्रेरित किया जाएगा।

राजस्व परिषद समीक्षा अधिकारी सेवा नियमावली में संशोधन को मंजूरी। कंप्यूटर का ज्ञान के बजाय 8000 की टाइपिंग स्पीड, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, विंडोज का भी ज्ञान जरूरी सगंध पौध केंद्र का नाम परफ़्यूमरी अनुसंधान संस्थान होगा।