Dehradun
उत्तराखंड: प्रदेश सरकार छोटे कारोबार को बढ़ावा देने के लिए नई स्वरोजगार नीति लाएगी, ऋण सीमा में चार गुना बढ़ोतरी का प्रस्ताव…

देहरादून: उत्तराखंड प्रदेश सरकार स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए एक नई नीति लेकर आ रही है, जिसके तहत छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए चार गुना तक ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। वर्तमान में चल रही मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना (एमएसवाई) और मुख्यमंत्री स्वरोजगार अति सूक्ष्म (नैनो) योजना को समायोजित कर एक नई नीति तैयार की गई है, जिससे छोटे कारोबार के लिए ऋण सीमा को 50 हजार से बढ़ाकर 2 लाख रुपये तक किया जाएगा। इस नीति का प्रस्ताव आगामी कैबिनेट बैठक में रखा जा सकता है, जहां इस पर मुहर लगने की संभावना है।
कोविड महामारी के दौरान रोजगार सृजन के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और मुख्यमंत्री स्वरोजगार अति सूक्ष्म योजना शुरू की गई थी। इन योजनाओं के तहत विनिर्माण, सेवा, और व्यापार क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए थे। एमएसवाई योजना में 10 लाख से 25 लाख रुपये तक का ऋण और 15 से 25 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाती है। वहीं नैनो योजना में छोटे व्यवसाय के लिए 50 हजार रुपये तक ऋण और 25 से 35 प्रतिशत तक की सब्सिडी मिलती है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर उद्योग विभाग ने इन दोनों योजनाओं को समायोजित कर नई मुख्यमंत्री स्वरोजगार नीति का प्रस्ताव तैयार किया है। इस नीति का उद्देश्य अगले पांच वर्षों में 50 हजार लोगों को स्वरोजगार से जोड़ना है। प्रस्तावित नीति में छोटे व्यवसायों के लिए ऋण सीमा को बढ़ाकर 2 लाख रुपये तक किया जा रहा है। इसके अलावा विभिन्न श्रेणियों में सब्सिडी का प्रावधान भी किया गया है।
नई नीति के तहत विभिन्न श्रेणियों के निवेश क्षेत्र में सब्सिडी का प्रावधान किया गया है, जो इस प्रकार है:
दो लाख तक – ए और बी श्रेणी के लिए 30 प्रतिशत, सी और डी श्रेणी के लिए 25 प्रतिशत
दो लाख से 10 लाख तक – ए और बी श्रेणी के लिए 25 प्रतिशत, सी और डी श्रेणी के लिए 20 प्रतिशत
10 लाख से 25 लाख तक – ए और बी श्रेणी के लिए 20 प्रतिशत, सी और डी श्रेणी के लिए 15 प्रतिशत
इसके अलावा, महिलाओं को अतिरिक्त 5 प्रतिशत सब्सिडी का लाभ मिलेगा। यदि कोई लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्र या नगर पंचायत क्षेत्र में स्वरोजगार शुरू करता है, या एक जिला दो उत्पाद या जीआई चिह्नित उत्पाद का विनिर्माण करता है, तो उसे अतिरिक्त सब्सिडी भी दी जाएगी।
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत 2020 से जनवरी 2025 तक 31,715 लोगों को विभिन्न व्यवसायों से ऋण उपलब्ध कराया गया है। इससे 95,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिला है। वहीं, नैनो योजना के तहत 4,658 लाभार्थियों को स्वरोजगार से जोड़ा गया। इन दोनों योजनाओं को मर्ज करके नई स्वरोजगार नीति का प्रस्ताव तैयार किया गया है।
उद्योग सचिव विनय शंकर पांडेय ने बताया कि नई नीति को शासन स्तर पर परीक्षण किया जा रहा है और जल्द ही इसे कैबिनेट बैठक में चर्चा के लिए रखा जाएगा। नीति में छोटे कारोबार के लिए ऋण सीमा बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है, जिससे और अधिक लोग स्वरोजगार से जुड़ सकें।
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Dehradun
वोट चोरी के आरोपों को लेकर कांग्रेस का हल्ला बोल, ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग

Dehradun News : वोट चोरी के आरोपों को लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी पिछले तीन वर्षों से लगातार वोट चोरी के मुद्दे को उठाते आ रहे हैं और अब चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।
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वोट चोरी के आरोपों को लेकर कांग्रेस का चुनाव आयोग पर हमला
कांग्रेस नेता ने कहा कि पार्टी ने पिछले कई वर्षों से चुनावी प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं को लेकर सरकार को घेरा है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ उनके ही दो चुनाव आयुक्तों द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं। उनका दावा है कि पिछले दस महीनों में कांग्रेस की ओर से कई बार आपत्तियां दर्ज कराई गईं, लेकिन उन पर पर्याप्त कार्रवाई नहीं हुई।
कांग्रेस ने मांगा ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा
कांग्रेसियों का कहना है कि मतदाता सूची में संशोधन और वोटों के स्थानांतरण को लेकर कांग्रेस लगातार सवाल उठाती रही है। आरोप लगाया गया कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर मतदाताओं के नाम जोड़ने या हटाने की प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी है। कांग्रेस नेता ने चुनाव आयोग के अधिकारी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि पार्टी इस मुद्दे को लेकर आगे भी सड़कों पर आंदोलन करेगी।

ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कार्रवाई की मांग
कांग्रेस नेता ने ये भी कहा कि विपक्षी दलों की ओर से ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करने का प्रयास किया गया था। उनके मुताबिक, पिछली बार प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया जा सका, लेकिन इस बार विपक्षी दलों की बैठक में इस मुद्दे को फिर से उठाया जाएगा
उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली के खिलाफ अपना विरोध जारी रखेंगे। उन्होंने दावा किया कि ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कार्रवाई और उनके इस्तीफे की मांग को लेकर पार्टी आने वाले दिनों में भी आंदोलन करेगी।
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Lower PCS Result जारी, देहरादून के आयुष बेलवाल बने टॉपर, बिक्रांत सिंह को दूसरा स्थान

Uttarakhand News : उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने शुक्रवार को लोअर पीसीएस परीक्षा-2024 का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया। इस परीक्षा में देहरादून निवासी आयुष बेलवाल ने पहला स्थान हासिल किया है। जसपुर के बिक्रांत सिंह दूसरे और देहरादून की हिमानी लोहानी तीसरे स्थान पर रही हैं।
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Lower PCS Result जारी, देहरादून के आयुष बेलवाल बने टॉपर
आयोग के सचिव अशोक कुमार पांडेय के मुताबिक, लोअर पीसीएस भर्ती के लिए 13 दिसंबर 2024 को विज्ञापन जारी किया गया था। कुल 113 पदों पर भर्ती के लिए 88,688 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। भर्ती प्रक्रिया के तहत पिछले साल 11 मई को प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की गई थी। इसमें कुल 1,758 अभ्यर्थियों ने सफलता हासिल की। इसके बाद 13 और 14 सितंबर को मुख्य परीक्षा हुई।
मुख्य परीक्षा का परिणाम 27 मार्च को जारी किया गया, जिसमें 406 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए। इसके बाद चयन प्रक्रिया के अगले चरण में इस साल 27 जुलाई से तीन सितंबर तक अभ्यर्थियों के साक्षात्कार आयोजित किए गए। शुक्रवार को जारी अंतिम परिणाम में कुल 113 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है।

किस पद पर कितने अभ्यर्थियों का हुआ चयन
चयनित अभ्यर्थियों में नायब तहसीलदार के 36 पद, उप कारापाल के 14 पद और पूर्ति निरीक्षक के 36 पद शामिल हैं। इसके अलावा विपणन निरीक्षक के छह, श्रम प्रवर्तन अधिकारी के पांच और आबकारी निरीक्षक के पांच पदों पर चयन हुआ है। ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक के दो, गन्ना विकास निरीक्षक के छह और खांडसारी निरीक्षक के तीन पदों के लिए भी अभ्यर्थियों का चयन किया गया है।
लोअर PCS परीक्षा के टॉप-10 अभ्यर्थी
अंतिम परिणाम में देहरादून के आयुष बेलवाल ने पहला स्थान हासिल किया। दूसरे स्थान पर जसपुर के बिक्रांत सिंह और तीसरे स्थान पर देहरादून की हिमानी लोहानी रहीं। लोहाघाट के अनिमेश पुनेठा चौथे, बागेश्वर के भूपेश सिंह नगरकोटि पांचवें और अल्मोड़ा के रोहन नाथ छठे स्थान पर रहे।
रुद्रप्रयाग के लोकेश सिंह सजवाण ने सातवां, बागेश्वर के कार्तिक भट्ट ने आठवां स्थान हासिल किया। हल्द्वानी की करिश्मा मनकोटि नौवें और हल्द्वानी की ही प्रतीक्षा राज चौहान दसवें स्थान पर रहीं। इस तरह लोअर पीसीएस परीक्षा-2024 की पूरी चयन प्रक्रिया के बाद 113 अभ्यर्थियों को विभिन्न पदों पर चयनित किया गया है।
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बैंक बंद होने से पहले मिलेगा पैसा, सरकार ने वेतन-पेंशन को लेकर जारी किए निर्देश

Uttarakhand News : देशभर में प्रस्तावित बैंक हड़ताल के मद्देनजर उत्तराखंड सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के सितंबर महीने के भुगतान को लेकर बड़ा फैसला लिया है।
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बैंक बंद होने से पहले मिलेगा पैसा
सरकार ने सितंबर 2026 का वेतन और पेंशन 26 सितंबर तक जारी करने के निर्देश दिए हैं। इसका उद्देश्य बैंकिंग सेवाओं पर हड़ताल के संभावित असर के बीच कर्मचारियों और पेंशनरों को भुगतान से जुड़ी किसी परेशानी से बचाना है।
देशभर में 28 से 30 सितंबर तक तीन दिवसीय बैंक हड़ताल प्रस्तावित है। इस दौरान बैंकिंग सेवाएं प्रभावित होने की संभावना को देखते हुए राज्य सरकार ने सितंबर माह के वेतन और पेंशन का भुगतान निर्धारित समय से पहले करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
जिलाधिकारियों और कोषागार अधिकारियों को निर्देश
प्रमुख सचिव वित्त रमेश कुमार सुधांशु ने 25 सितंबर को इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों और कोषागार, पेंशन एवं हकदारी निदेशक को निर्देश जारी किए हैं। आदेश में कहा गया है कि राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों और पेंशनरों को सितंबर 2026 के वेतन एवं पेंशन का भुगतान 26 सितंबर, शनिवार तक सुनिश्चित किया जाए।
सरकार के इस कदम से बैंक हड़ताल के दौरान भुगतान संबंधी संभावित दिक्कतों से कर्मचारियों और पेंशनरों को राहत मिलने की उम्मीद है।

अक्टूबर के भुगतान में होगा जरूरी समायोजन
सरकारी आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि सितंबर महीने का वेतन या पेंशन जारी करते समय पूरे महीने की देय राशि का आकलन किया जाए। अगर भुगतान के बाद किसी राशि में समायोजन की आवश्यकता सामने आती है, तो उसका निपटारा अक्टूबर 2026 के वेतन या पेंशन में किया जाएगा।
इसके साथ ही संबंधित विभागों को भुगतान से जुड़ी आवश्यक लेखांकन प्रक्रिया भी नियमानुसार पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। इस तरह बैंक हड़ताल शुरू होने से पहले ही उत्तराखंड सरकार सितंबर महीने के सरकारी वेतन और पेंशन का भुगतान पूरा कराने की तैयारी में जुट गई है।
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