देहरादून: उत्तराखंड में अब नकली और घटिया गुणवत्ता की दवाओं के खिलाफ सख्त एक्शन की तैयारी हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर शनिवार से ‘ऑपरेशन क्लीन’ अभियान की शुरुआत की जा रही है। इस अभियान के तहत फार्मा कंपनियों, थोक और फुटकर दवा दुकानों का गहन निरीक्षण होगा और सैंपल जांच के लिए भेजे जाएंगे।

खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने इस काम के लिए क्विक रिस्पांस टीम (क्यूआरटी) गठित की है, जिसकी कमान सहायक औषधि नियंत्रक हेमंत सिंह नेगी के हाथ में है। टीम में कुल आठ अधिकारी शामिल हैं जो प्रदेशभर में अभियान को अंजाम देंगे।

स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार के मुताबिक, अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों को अच्छी गुणवत्ता की दवाएं उपलब्ध कराना और प्रदेश को नशामुक्त उत्तराखंड बनाना है। नकली, अधोमानक, मिसब्रांडेड और नशीली दवाओं के निर्माण, भंडारण और बिक्री पर सख्त निगरानी रखी जाएगी। साथ ही भारत-नेपाल सीमा समेत अन्य सीमावर्ती इलाकों में भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।

क्यूआरटी में शामिल अधिकारी:
सहायक औषधि नियंत्रक मुख्यालय डॉ. सुधीर कुमार
वरिष्ठ औषधि निरीक्षक मुख्यालय नीरज कुमार
वरिष्ठ औषधि निरीक्षक नैनीताल मीनाक्षी बिष्ट
वरिष्ठ औषधि निरीक्षक टिहरी सीपी नेगी
वरिष्ठ औषधि निरीक्षक हरिद्वार अनिता भारती
औषधि निरीक्षक देहरादून मानवेन्द्र सिंह राणा
औषधि निरीक्षक मुख्यालय निशा रावत
औषधि निरीक्षक मुख्यालय गौरी कुकरेती

जिलों को बांटा दो श्रेणियों में:
अभियान के लिए जिलों को निरीक्षण कार्य के लिहाज से दो श्रेणियों में बांटा गया है।
श्रेणी-एक: देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, ऊधमसिंह नगर, पौड़ी
श्रेणी-दो: अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, टिहरी, उत्तरकाशी, चंपावत

हर सप्ताह इन जिलों से लिए गए दवाओं के नमूनों की जांच प्राथमिकता के आधार पर की जाएगी।

जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन:
अगर आपको नकली या संदिग्ध दवाओं की कोई सूचना है, तो तुरंत विभाग की हेल्पलाइन 18001804246 पर कॉल करें।

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देहरादून। UKPSC Exam 2025 – नौकरी का इंतज़ार कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (UKPSC) इस साल कुल 8 बड़ी परीक्षाओं का आयोजन करने जा रहा है। आयोग ने इन परीक्षाओं की तारीखें भी घोषित कर दी हैं, जिससे उम्मीदवारों में तैयारी को लेकर नया जोश दिख रहा है।

सबसे पहले
27 जुलाई को महाधिवक्ता कार्यालय के समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा होगी।

इसके बाद
31 अगस्त को सिविल न्यायाधीश की परीक्षा आयोजित की जाएगी।

सितंबर में होंगी कई अहम परीक्षाएं:
3 और 4 सितंबर को सचिवालय एवं लोक सेवा आयोग की समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा होगी।
13 और 14 सितंबर को कार्मिक विभाग की सम्मिलित राज्य अवर अधीनस्थ सेवा (मुख्य परीक्षा) आयोजित की जाएगी।
25 और 26 सितंबर को राज्य निर्वाचन आयोग में समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की मुख्य परीक्षा होगी।

साल के अंत में भी मौका:

2 नवंबर को जिला क्रीड़ा अधिकारी की मुख्य परीक्षा होगी।

इन सबके अलावा आयोग कुछ अन्य भर्ती परीक्षाओं की तैयारियां भी कर रहा है, जिनकी घोषणा अलग से की जाएगी।

लोक सेवा आयोग ने उम्मीदवारों से अपील की है कि वे तय तारीखों पर परीक्षा में शामिल होने के लिए समय रहते अपनी तैयारियां पूरी कर लें और आयोग की वेबसाइट पर समय-समय पर अपडेट चेक करते रहें।

इस साल प्रतियोगी परीक्षाओं की दौड़ में जुटे युवाओं के लिए सुनहरा मौका है, तैयारी में कोई कसर न छोड़ें!

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देहरादून: उत्तराखंड मौसम अपडेट – उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम का मिज़ाज बिगड़ने वाला है। मौसम विभाग ने आगामी 20, 21 और 22 जुलाई के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसको देखते हुए प्रदेश के कई जिलों में रेड और ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है।

मौसम विभाग के मुताबिक 20 जुलाई को नैनीताल, चंपावत और ऊधमसिंह नगर जिले में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है, जिसके लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं, 21 जुलाई को देहरादून, टिहरी, पौड़ी और हरिद्वार जिले के लिए भी रेड अलर्ट का पूर्वानुमान है।

22 जुलाई को हालात थोड़े बदलेंगे, लेकिन खतरा टला नहीं है। इस दिन देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, ऊधमसिंहनगर और हरिद्वार जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसका मतलब है कि तेज बारिश के चलते प्रभावित क्षेत्रों में सामान्य जनजीवन प्रभावित हो सकता है।

राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने सभी जिलों के निवासियों और पर्यटकों से अपील की है कि खराब मौसम में अनावश्यक यात्रा से बचें, नदियों और पहाड़ी इलाकों की ओर न जाएं और प्रशासन द्वारा जारी किए जा रहे दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करें।

विशेषज्ञों के मुताबिक, भारी बारिश के चलते पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन और मैदानी इलाकों में जलभराव की आशंका है, इसलिए सतर्क रहना बेहद जरूरी है। प्रशासन भी लगातार हालात पर नज़र रखे हुए है।

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