रामनगर : रामनगर पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ अभियान के तहत एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी गुरप्यार सिंह, जो कि उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के ग्राम कुआखेड़ा का निवासी है, को 400 लीटर कच्ची अवैध शराब और शराब बनाने के उपकरणों के साथ पकड़ा गया।

गिरफ्तारी के बाद, पुलिस ने मौके से लगभग 6900 लीटर लहन को नष्ट किया। साथ ही, पुलिस ने आरोपी के पास से शराब बनाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे उपकरण भी बरामद किए, जिनमें चार लोहे के ड्रम, चार एल्युमिनियम पाइप, चार रबड़ के पाइप, चार मिट्टी की हांडी, छह प्लास्टिक के डब्बे और पांच ट्यूब शामिल थे।

जम्मू-कश्मीर : जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले के नौशेरा सेक्टर में मंगलवार को नियंत्रण रेखा (LOC) के पास एक माइन विस्फोट हुआ, जिसमें कम से कम छह सेना के जवान घायल हो गए। विस्फोट के बाद, घायल सैनिकों को तुरंत राजौरी के सेना अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है।

रिपोर्ट्स के अनुसार, यह विस्फोट खंबा फोर्ट के पास गश्त के दौरान हुआ। सूत्रों ने बताया कि विस्फोट उस वक्त हुआ जब एक सैनिक का पैर गलती से एक माइन पर पड़ गया, जिससे यह हादसा हुआ। इस विस्फोट में घायल जवानों को मामूली चोटें आईं हैं और वे खतरे से बाहर हैं।

कंट्रोल रेखा के पास अग्रिम इलाकों में घुसपैठ रोधी उपायों के तहत बारूदी सुरंगें बिछाई जाती हैं। सूत्रों के मुताबिक, भारी बारिश के कारण कई बार इन सुरंगों की स्थिति बदल जाती है, जिससे इस तरह की दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है।

इससे पहले, 4 जनवरी को जम्मू-कश्मीर के बांदीपुरा में भी एक हादसा हुआ था। वहां सेना का एक ट्रक अनियंत्रित होकर पहाड़ी से नीचे लुढ़क गया, जिसमें चार सैनिकों की मौत हो गई और तीन अन्य घायल हो गए थे। यह घटना सदर कूट पयेन इलाके के पास एक तीखे मोड़ पर ट्रक के संतुलन बिगड़ने के कारण हुई थी।

नैनीताल  : उत्तराखंड के प्राइवेट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेजों में फीस बढ़ोतरी मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि शैक्षिक सत्र 2017-18 और 2018-19 के दौरान आयुर्वेदिक कॉलेजों में प्रवेश लेने वाले छात्रों से 2019 में बढ़ाई गई फीस नहीं ली जा सकती है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने ‘अपीलीय प्राधिकरण’ द्वारा 2017-18 सत्र से ट्यूशन शुल्क में बढ़ोतरी की अनुमति देने के निर्णय को रद्द कर दिया है।

कोर्ट ने आदेश में कहा कि शुल्क निर्धारण की प्रक्रिया 4 अप्रैल 2019 को आयोजित नियामक समिति की बैठक में निर्धारित की गई थी, और यह शुल्क केवल शैक्षिक सत्र 2019-20 से लागू होगा। इसके अलावा, हाईकोर्ट ने संबंधित आयुर्वेदिक कॉलेजों को आदेश दिया है कि वे याचिकाकर्ताओं को एनओसी (No Objection Certificate) जारी करें, ताकि विश्वविद्यालय तत्काल याचिकाकर्ताओं के शैक्षिक प्रमाण पत्र उपलब्ध करा सके।

यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में पिछले हफ्ते सुनवाई के दौरान आया।

याचिका पर हाईकोर्ट की सुनवाई

इस मामले में दून इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (देहरादून) के बीएएमएस छात्र शिवम तिवारी, विंध्या खत्री समेत अन्य छात्रों ने शुल्क नियामक आयोग के 4 अप्रैल 2019 के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। छात्रों का कहना था कि जब उन्होंने 2017-18 में आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लिया था, तब ट्यूशन फीस 80,500 रुपए प्रति वर्ष तय थी, लेकिन 2019 में आयोग ने इसे बढ़ाकर 2.15 लाख रुपए प्रति वर्ष कर दिया और इसे 2017-18 से लागू करने की अनुमति दी, जो कि उनके अनुसार गलत था।

छात्रों को मिलेगा राहत

हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद, 2017-18 और 2018-19 में प्रवेश लेने वाले छात्र-छात्राओं को बढ़ी हुई फीस नहीं देनी होगी। इसके साथ ही, उन्हें संबंधित कॉलेजों की ओर से नो-ड्यूज प्रमाणपत्र भी मिलेगा, जिससे वे अब अपने शैक्षिक प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकेंगे और इंटर्नशिप के लिए भी आवेदन कर सकेंगे।

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इस फैसले से निजी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेजों में पढ़ाई कर रहे छात्रों को बड़ी राहत मिली है, जिन्होंने पहले इस बढ़ी हुई फीस के कारण अपनी पढ़ाई में रुकावट महसूस की थी।