देहरादून: उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को निकाय चुनाव के लिए एक कंट्रोल रूम स्थापित कर दिया है। इस कंट्रोल रूम की जिम्मेदारी उपायुक्त प्रभात कुमार सिंह को सौंपी गई है, जो आचार संहिता उल्लंघन और अन्य आवश्यक जानकारी के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहेगा।

आयोग के सचिव राहुल कुमार गोयल ने बताया कि यह कंट्रोल रूम चुनाव से संबंधित शिकायतों और जानकारी के लिए बनाया गया है। उम्मीदवारों और मतदाताओं को शिकायत दर्ज कराने के लिए टोल फ्री नंबर 18001804280 और दूरभाष नंबर 01352662253 उपलब्ध होंगे। इसके अलावा, controlroomsecuk@gmail.com ई-मेल पते के माध्यम से भी संपर्क किया जा सकता है।

कंट्रोल रूम के सहायक के रूप में महेश प्रसाद बिजल्वाण को जिम्मेदारी दी गई है। सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं।

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देहरादून: आगामी निकाय (छोटी सरकार) चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने सत्ताधारी दल और उसके मंत्रियों के लिए विशेष दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन नए नियमों के तहत, कोई भी सरकार का मंत्री अपने मतदान केंद्र के भीतर केवल एक सामान्य मतदाता के रूप में ही प्रवेश कर सकेगा।

आचार संहिता के दौरान मंत्रियों को कोई भी ऐसी घोषणा या निर्णय लेने से रोका गया है, जो सीधे तौर पर नगर निकायों को प्रभावित करता हो। आयोग ने स्पष्ट किया है कि मंत्री अपने विभागीय अधिकारियों से कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वे चुनाव आयोग से जुड़े अधिकारियों के साथ बैठकें नहीं कर सकते। इसके अलावा, मंत्री चुनाव के दौरान निर्वाचित निकाय पदाधिकारियों द्वारा जनसंपर्क राशि या विवेकाधीन राशि का उपयोग करने से भी रोकेंगे।

राज्य सरकार और उसके मंत्री शासकीय दौरे को चुनाव प्रचार कार्य से जोड़ने से बचेंगे और किसी भी सहायता या अनुदान का आश्वासन नहीं दे सकेंगे। साथ ही, चुनाव अवधि के दौरान, जिले का सरकारी तंत्र या नगर निकाय कोई ऐसी घोषणा नहीं करेंगे जो मतदाताओं को प्रभावित करे।

आचार संहिता के दौरान निकायों से संबंधित कोई नई योजना, परियोजना, या कार्यक्रम की घोषणा नहीं की जाएगी और ना ही किसी वित्तीय स्वीकृति या धनराशि को जारी किया जाएगा। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि चुनाव के दौरान कोई भी केंद्रीय या राज्य सरकार का मंत्री केवल एक मतदाता के रूप में ही मतदान केंद्र पर जा सकेगा।

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देहरादून: वन आरक्षी भर्ती के प्रतीक्षा सूची के चयनित अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ सकती है। शासन से नियुक्ति के मामले में सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं, और कार्मिक विभाग से भी हरी झंडी मिलने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक, इस संबंध में जल्द ही आदेश जारी हो सकते हैं।

उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने इस साल जनवरी में वन आरक्षी के 892 पदों पर भर्ती का परिणाम घोषित किया था, जिसमें प्रतीक्षा सूची का भी उल्लेख था। आयोग ने प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों के अभिलेखों का सत्यापन और अन्य प्रक्रियाएं पूरी कर ली थीं, लेकिन नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया में देरी हो रही थी।

इस मामले को कार्मिक विभाग के पास सलाह के लिए भेजा गया था, क्योंकि उत्तराखंड प्रतीक्षा सूची नियमावली-2023 के अनुसार, परिणाम जारी होने के एक साल तक ही प्रतीक्षा सूची मान्य रह सकती है। इसके चलते चयनित अभ्यर्थियों ने वन मुख्यालय पर नियुक्ति की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया था।

सूत्रों के अनुसार, अब कार्मिक विभाग ने नियुक्ति को लेकर सकारात्मक जवाब भेजा है, जिससे संकेत मिल रहे हैं कि जल्द ही नियुक्ति से संबंधित आदेश जारी हो सकते हैं। प्रमुख सचिव वन, आरके सुधांशु ने इस मामले में बताया कि कार्मिक विभाग से जो सलाह मांगी गई थी, वह मिल चुकी है, और अब इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

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