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Dehradun

सीएम धामी ने एआई पर आधारित सेमिनार में किया प्रतिभाग, मिशन को एक्सीलेंस बनाने की घोषणा।

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देहरादून – मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को मुख्य सेवक सदन, मुख्यमंत्री आवास देहरादून में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (ए०आई०) पर आधारित सेमिनार में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्य में ए.आई मिशन को सफल बनाने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा की।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ए.आई. के सहयोग से राज्य को आगे बढ़ाने के लिए सभी ने मिलकर मंथन करना है। ए.आई. पर आयोजित इस मंथन कार्यक्रम से निश्चित अमृत निकलेगा जो राज्य में ए.आई. के आधार पर राज्य को आगे बढ़ाएगा। ए.आई. के सहयोग से इकोलॉजी, इकोनामी, टेक्नोलॉजी, अकाउंटेबिलिटी और सतत विकास में महत्वपूर्ण विकास होने वाला है। सभी विशेषज्ञ एवं विभिन्न दायित्व का निर्वहन कर रहे लोगों को भी ए.आई. की विशेषता हासिल करने पर कार्य करना होगा। उन्होंने कहा उत्तराखंड में साइंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन नीति के साथ ए.आई टेक्नोलॉजी को विकसित करने का रोड मैप तैयार किया गया है। ए.आई हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साइंस टेक्नोलॉजी एवं ए.आई पर विशेष ध्यान रहता है। ए.आई के उपयोग से कई उपलब्धियां हासिल की जा रही है। ए.आई ने लोगों का समय बचाने का कार्य भी किया है। वैज्ञानिक अनुसंधान एवं दैनिक जीवन में क्रांतिकारी बदलाव ए.आई. के माध्यम से आए हैं। उद्योग, चिकित्सा, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान, में नवाचार का प्रमुख कारण ए.आई बन रहा है। ए.आई राज्य के विकास और समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए राज्य सरकार हर क्षेत्र में तेजी से कार्य कर रही है, इसका प्रमाण है कि सतत विकास लक्ष्यों के सूचकांक में राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया है। हमारा राज्य प्राकृतिक संसाधन, सांस्कृतिक धरोहर, उत्कृष्ट मानव संसाधन से संपन्न है। एक बड़ा भू भाग जंगलों से आच्छादित है। ए.आई का सही उपयोग करने पर इन संसाधनों का प्रयोग सर्वोत्तम तरीके से किया जा सकता है। कृषि, पर्यटन, स्वास्थ, शिक्षा एवं अन्य क्षेत्रों में ए.आई के उपयोग को बढ़ा कर सफलता की संभावनाओं को बढ़ाया जा सकता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में आपदा, क्लाइमेट चेंज को और अधिक समझने में ए.आई. की मदद से प्रभावी ढंग से कार्य किया जा सकता है। सम्पूर्ण विश्व विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की नेतृत्व क्षमता को देख रहा है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इंडिया ए आई मिशन की शुरूवात की गई है। जिसका उद्देश्य ए.आई संबंधित टेक्नोलॉजी का विकास करना है। केंद्र सरकार से बेहतर समन्वय बनाकर प्रदेश में ए.आई के अनुकूल वातावरण बनाया जा रहा है। प्रदेश के विभिन्न संस्थानों, इंस्टिट्यूट के सहयोग से ए.आई. के लिए प्रभावी तंत्र बनाने पर कार्य करेंगे।

महानिदेशक यूकॉस्ट प्रो. दुर्गेश पंत ने कहा कि वर्तमान समय ए.आई का समय है। उत्तराखंड, देवभूमि के साथ ही स्पिरिचुअल, साइंटिफिक सॉल्यूशन की भूमि है। यहां अनेक केंद्रीय संस्थान हैं । उत्तराखंड राज्य नॉलेज स्टेट के रूप में आगे बढ़ रहा है। नॉलेज स्टेट की अवधारणा से ही राज्य सशक्त और समृद्ध हो सकता है। ए.आई. को राज्य के विकास से जोड़ते हुए कृषि, पर्यटन, गुड गवर्नेंस, लाइवलीहुड, स्वास्थ एवं अन्य क्षेत्र में कार्य करना है। आज होने वाले मंथन से प्रभावी एवं निर्णायक सुझाव सामने आंएगे।

इस अवसर पर दिनेश त्यागी ने कहा कि उत्तराखंड में आज का परिवेश अलग है। राज्य में बड़ा सकारात्मक बदलाव आया है। राज्य में ए.आई. को बढावा देने के लिए मूलभूत बुनियादी ढांचे की स्थापना की आवश्कता है। वर्तमान समय में राज्य के प्रत्येक स्थान को हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी से आच्छादित करना होगा।अधिक से अधिक विद्यार्थियो को स्कूलों/कॉलेजों में ए.आई. का बेसिक शिक्षण देना आवश्क है। हमारा उद्देश्य ए.आई के माध्यम से लोगों को सहूलियत पहुंचाना है। ए.आई. के माध्यम से युवाओं को रोजगार से भी जोड़ना है।

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प्रो.ओ पीएस नेगी ने कहा कि ए.आई समय की जरुरत है। ए.आई. के माध्यम से इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और क्वालिटी पर कार्य करना है। हमने ए.आई. को अपनी शिक्षा व्यवस्था में इस्थापित करना होगा, हमारा प्रयास एआई के माध्यम से डिस्टेंस एजुकेशन और प्रभावी बनाना है। इंटरनेट आइडियाज के माध्यम से शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया जायेगा।

इस अवसर पर उपाध्यक्ष अवस्थापना अनुश्रवण परिषद श्री विश्वास डाबर, सचिव नितेश झा एवं विभिन्न विश्वविद्यालय के कुलपति मौजूद रहे।

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ’50वाँ खलंगा मेला’ में लिया भाग, 5 लाख देने की घोषणा !

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देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को सागरताल नालापानी में आयोजित ’50वाँ खलंगा मेला’ में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने बलभद्र खलंगा विकास समिति को ₹5 लाख देने की घोषणा की। साथ ही मुख्यमंत्री ने ’50वाँ खलंगा मेला स्मारिका’ का भी विमोचन किया।

अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि खलंगा मेला हमारे पूर्वजों की वीरता और साहस को याद करने का महत्वपूर्ण अवसर है। उन्होंने महान गोरखा सेनानायक कुंवर बलभद्र थापा और उनके वीर सैनिकों, वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने 1814 के एंग्लो-गोरखा युद्ध का उल्लेख करते हुए कहा कि इस युद्ध में कुंवर बलभद्र थापा और उनके सैनिकों ने अपनी वीरता और रणनीति से ब्रिटिश सैनिकों को पराजित किया था और मातृभूमि की रक्षा के लिए अपनी जान की आहुति दी थी।

मुख्यमंत्री ने कहा, “यह युद्ध हमारे वीर गोरखा योद्धाओं के साहस और मातृभूमि के प्रति उनके प्रेम का प्रतीक है, जो हमें हमेशा देशभक्ति की प्रेरणा देगा।” उन्होंने यह भी कहा कि इस मेले के आयोजन से हमारी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को संजोने और आगामी पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य हो रहा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देशभर में संस्कृति को मजबूत करने के प्रयासों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि खलंगा युद्ध स्मारक को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षण में रखा जाना इसका एक उदाहरण है। मुख्यमंत्री ने गोरखा समाज के विकास और कल्याण के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता भी व्यक्त की और कहा कि इस प्रकार के आयोजन समाज को अपनी परंपराओं को संजोने और अपने पूर्वजों की वीरता को याद करने में मदद करेंगे।

 

 

 

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#KhulangaMela, #ChiefMinisterPushkarSinghDhami, #GorkhaCommunity, #KuvarBalbhadraThapa, #CulturalHeritage

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खेल महाकुंभ के पदक विजेताओं को मिलेगा आरक्षण, सीएम धामी ने की बड़ी घोषणा !

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देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को देहरादून में राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य के खेल महाकुंभ में पदक विजेता खिलाड़ियों को सीधी भर्ती के पदों पर अन्य खिलाड़ियों की तरह चार प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा, जनपद स्तर पर भाग लेने वाले खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स किट भी प्रदान की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने ओलंपिक में स्कीइंग में भाग लेने वाली खिलाड़ी अमीषा चौहान को 50 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि का चेक प्रदान किया। साथ ही, एथलेटिक्स में 27वीं नेशनल फेडरेशन में स्वर्ण पदक जीतने वाली सोनिया को दो लाख रुपये और 22वीं नेशनल फेडरेशन जूनियर में स्वर्ण पदक जीतने वाले राहुल सरनालिया को एक लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि दी।

मुख्यमंत्री ने खेल महाकुंभ को एक विशिष्ट आयोजन बताते हुए कहा कि यह खिलाड़ियों को ग्राम पंचायत से लेकर ब्लॉक, जनपद और राज्य स्तर तक अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर प्रदान करता है। इस आयोजन से राज्य में खेल संस्कृति को बढ़ावा मिल रहा है और युवाओं में खेलों के प्रति रुचि और अनुशासन की भावना भी विकसित हो रही है।

उन्होंने यह भी कहा कि पिछले वर्ष खेल महाकुंभ में सवा तीन लाख से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया था, और इस बार के आयोजन में इस रिकॉर्ड को तोड़ने की उम्मीद है। इस बार विभिन्न स्तर के विजेता खिलाड़ियों को 11 करोड़ रुपये से अधिक की पुरस्कार राशि डीबीटी के माध्यम से वितरित की जाएगी।

 

 

 

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#SportsMahakumbh, #PrizeDistribution, #AthleteIncentives, #StateLevelSports, #TalentPromotion

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उत्तराखंड सरकार की दोहरी नीति पर उठे सवाल, पंचायतों में भेदभाव का आरोप !

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देहरादून: उत्तराखंड में पंचायतों के कार्यकाल की समाप्ति के बाद राज्य सरकार की दोहरी नीति पर सवाल खड़े हो गए हैं। जहां जिला पंचायतों के निवर्तमान अध्यक्षों को कार्यकाल समाप्त होते ही प्रशासक बना दिया गया, वहीं ब्लॉक प्रमुख और ग्राम प्रधानों को बाहर का रास्ता दिखाकर सरकारी अधिकारियों को प्रशासक नियुक्त किया गया। यह पहली बार हुआ है जब जिला पंचायतों के अध्यक्षों को ही प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है।

पंचायतीराज मंत्री सतपाल महाराज  पर सवाल उठाते हुए यह आरोप लगाया जा रहा है कि यह भेदभावपूर्ण निर्णय है। सवाल यह उठता है कि आखिर ब्लॉक प्रमुखों और ग्राम प्रधानों ने क्या गुनाह किया था, जो उन्हें प्रशासक नहीं बनाया गया, जबकि जिला पंचायत अध्यक्षों को कार्यकाल समाप्त होते ही प्रशासक बना दिया गया।

राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चा है कि अगर चुनाव समय पर नहीं हो पाए तो राज्य सरकार को सभी स्तरों के अधिकारियों को प्रशासक नियुक्त करना चाहिए था, न कि केवल जिला पंचायत अध्यक्षों को ही यह जिम्मेदारी दी जाती। पंचायतों में यह असमानता और भेदभाव सरकार के निर्णय पर सवालिया निशान लगा रहे हैं।

 

 

 

 

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#Uttarakhandgovernment, #Panchayatelections, #Administratorappointment, #DiscriminationinPanchayat, #SatpalMaharaj

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