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जीवन प्रमाणपत्र बनवाने के लिए नही काटने पड़ेगे कोषागारों के चक्कर, अब बनेगा घर बैठे।

देहरादून – प्रदेश के करीब सवा लाख पेंशनरों व पारिवारिक पेंशनरों को अब जीवन प्रमाणपत्र जमा करने के लिए कोषागारों के चक्कर नहीं काटने होंगे। अब वे घर पर बैठे ऑनलाइन डिजिटल प्रमाणपत्र जनरेट कर सकेंगे और यह प्रमाण पत्र स्वतः ही एकीकृत वित्त प्रबंधन प्रणाली (आईएफएमएस) के माध्यम से कोषागार पहुंच जाएगा।

अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने इस नई व्यवस्था को लागू करने के संबंध में अफसरों को पत्र जारी कर दिया है। जीवन प्रमाणपत्र की चालू व्यवस्था के साथ-साथ विकल्प के रूप ई-जीवन प्रमाणपत्र की व्यवस्था भी लागू की गई है।
यूआईडीएआई द्वारा तैयार आधार फेस आरडी एप्लीकेशन में चेहरे के सत्यापन के माध्यम से डिजिटल प्रमाणपत्र जमा होगा। जो पेंशनर एप्लीकेशन के माध्यम से जीवन प्रमाणपत्र जनरेट करेंगे, उन पर कोषागार में उपस्थित होने की अनिवार्यता नहीं होगी।जीवन प्रमाणपत्र जमा होने के बाद एसएफटीपी सर्वर के माध्यम से आईएफएमएस सर्वर को उपलब्ध हो जाएगा। उपलब्ध डाटा के आधार पर वित्तीय डाटा सेंटर से कोषागार स्तर पर एक एमआईएस रिपोर्ट होगी। एमआईएस रिपोर्ट के आधार पर पेंशनरों के प्रमाणपत्र स्वीकृत या अस्वीकृत होंगे। जिसकी सूचना एसएमएस के माध्य पेंशनर को मिल जाएगी।
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Uttarakhand Assembly : उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र की कार्रवाई शुरू, सदन में विपक्ष का जोरदार हंगामा

Uttarakhand Assembly Special Session : उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र की कार्रवाई शुरू हो गई। सदन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी महिलाओं के योगदान के बारे में अपनी बात रख रहे हैं।
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उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र की कार्रवाई शुरू
विधानसभा के विशेष सत्र की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के विकास में अहम भूमिका निभाने वाली महिलाओं को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सदन में अपना संबोधन शुरू किया। इसस दौरान विपक्ष का हंगामा भी देखने को मिल रहा है।

महिला आरक्षण बिल पर केंद्र सरकार के प्रयासों का समर्थन करें विपक्ष
सीएम धामी ने सदन में अपील करते हुए कहा कि उत्तराखंड विधानसभा को सर्वसम्मति से नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाने के केंद्र सरकार के प्रयासों का समर्थन करना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि इस मुद्दे पर राजनीति से ऊपर उठकर पक्ष और विपक्ष दोनों को मिलकर सहयोग करना जरूरी है।

सदन के बाहर भी जोरदार विरोध
जहां एक ओर सदन के अंदर विपक्ष का हंगामा देखने को मिल रहा है। तो वहीं सदन के बाहर भी विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं। महिला आरक्षण को लेकर बुलाए गए विधानसभा के विशेष सत्र से पहले विधानसभा गेट पर कांग्रेस विधायक वीरेन्द्र जाटी ने गन्ने से लदी ट्रॉली पलटकर विरोध जताया। इस प्रदर्शन के दौरान किसानों के बकाया भुगतान का मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया गया।
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देहरादून वाले घर से निकलने से पहले देख लें ट्रैफिक प्लान, विधानसभा के विशेष सत्र के चलते रूट किए गए डायवर्ट

Dehradun Traffic Plan : देहरादून में आज ये रूट रहेंगे डायवर्ट, घर से निकलने से पहले जरूर देख लें प्लान
Dehradun Traffic Plan : आज उत्तराखंड विधानसभा का विधानसभा का विशेष सत्र आहूत होने जा रहा है। जिसके चलते देहरादून में ट्रैफिक डायवर्ट किया गया है। ऐसे में अगर आप बिना ट्रैफिक प्लान देखे घर से बाहर निकलते हैं तो आपको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।
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देहरादून वाले घर से निकलने से पहले देख लें ट्रफिक प्लान
देहरादून में विधानसभा के विशेष सत्र को देखते हुए पुलिस ने सत्र की शुरुआत से लेकर समापन तक लागू रहने वाला ट्रैफिक प्लान जारी किया है। सत्र के दौरान संभावित धरना-प्रदर्शन और भीड़ को ध्यान में रखते हुए शहर में यातायात और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए विभिन्न स्थानों पर बैरियर प्वाइंट तय किए गए हैं।
विधानसभा के विशेष सत्र के चलते रूट किए गए डायवर्ट
विधानसभा-सत्र के दौरान धरना प्रदर्शन आदि के दृष्टिगत यातायात और कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु देहरादून के निम्न स्थलों पर बैरियर प्वाईंट निर्धारित किए गए हैं-
1. प्रगति विहार बैरियर
2. शास्त्रीनगर बैरियर
3. बाईपास बैरियर
4. डिफेंस कॉलोनी बैरियर
5. विधानसभा तिराहा बैरियर
इसके साथ ही सम्पूर्ण भारी वाहनों को कारगी चौक व डोईवाला से दूधली रोड की ओर डायवर्ट किया जायेगा ।

रिस्पना की ओर आने वाले वाहनों को रोका जाएगा
1- रिस्पना क्षेत्र में यातायात का दबाव अधिक होने पर भारी वाहनों को आंशिक रुप से लालतप्पड़,हर्रावाला व नयागांव पर रोका जायेगा ।
2- देहरादून से हरिद्वार / ऋषिकेश / टिहरी / चमोली जाने वाले वाहन नेहरू कॉलोनी / फव्वारा चौक से पुलिया नम्बर 06 की ओर डायवर्ट किये जायेंगे ।
3- धर्मपुर चौक से आईएसबीटी की ओर जाने वाला यातायात माता मन्दिर रोड होते हुए पुरानी बाईपास चौकी से आईएसबीटी की ओर भेजा जायेगा ।
4- मोहकमपुर की ओर से मसूरी जाने वाले वाहन जोगीवाला से रिंग रोड से लाडपुर से सहस्त्रधारा क्रासिंग से आईटी पार्क से मसूरी मार्ग की ओर भेजा जायेगा ।
5- मोहकमपुर की ओर से देहरादून शहर की ओर आने वाले वाहनो को विधानसभा तिराहा,रिस्पना,पुरानी बाई चौकी होते हुए धर्मपुर – ईसी रोड की ओर भेजा जायेगा ।
जुलूस केवल हिम पैलेस होटल से करेंगे प्रस्थान
1.- जुलूस के हिम पैलेस होटल से प्रगति विहार बैरियर की ओर प्रस्थान करने पर रिस्पना से देहरादून शहर की ओर आने वाले वाहनों को हरिद्वार बाईपास से पुरानी बाईपास चौकी की ओर भेजा जायेगा ।
2- यातायात दबाव होने की स्थिति में डोईवाला से देहरादून की ओर आने वाली सिटी बस को कैलाश अस्पताल से यू-टर्न लेकर वापस डोईवाला को ओर भेजी जायेगी ।
3- प्रत्येक सम्भावित जुलूस (अनुमति प्राप्त) केवल हिम पैलेस होटल से प्रस्थान करेगा। इनके वाहन रेसकोर्स गुरू नानक ग्राउण्ड में ही पार्क किये जायेंगे ।
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उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र आज, महिला आरक्षण के मुद्दे को लेकर सत्र के हंगामेदार रहने के आसार

Uttarakhand News : हंगामेदार रह सकता है उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र, विपक्ष की सरकार को घेरने की तैयारी
Uttarakhand News : उत्तराखंड विधानसभा का आज विशेष सत्र का आयोजन होने को जा रहा है। महिला आरक्षण के मुद्दे को होने जा रहे इस सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं।
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उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र आज
उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र आज सुबह 11 बजे से शुरू होगा। महिला आरक्षण के विषय पर विचार-विमर्श के लिए विधानसभा के विशेष सत्र का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस होने की संभावना जताई जा रही है, साथ ही हंगामे के भी आसार हैं।
विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाने की तैयारी
सरकार की ओर से ये प्रस्ताव लाया जा सकता है कि संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम (महिला आरक्षण) से जुड़े संशोधन के खिलाफ मतदान करने पर विपक्ष की निंदा की जाए।

दूसरी ओर, विपक्ष ने भी महिलाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति तैयार की है।इस सत्र में महिला आरक्षण को लेकर राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप और जोरदार चर्चा देखने को मिल सकती है।
कांग्रेस ने सरकार को घेरने की बनाई रणनीति
कांग्रेस महिला आरक्षण विधेयक पारित होने के बावजूद इसे लागू करने के मुद्दे पर बना रही सरकार घेरने की रणनीति। इसके साथ ही कांग्रेस 70 विधानसभा सीटों पर 33% आरक्षण की मांग उठा रही है। ऐसे में सदन में महिला आरक्षण को लेकर आरोप-प्रत्यारोप के साथ ही जोरदार चर्चा देखने को मिल सकती है।

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