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शिकायत के बाद रात्रि निरिक्षण पर पहुंचे पिथौरागढ़ डीएम।
पिथौरागढ़ – पिथौरागढ़ के स्थान सेरी कुम्डार में राजकीय प्राथमिक विद्यालय में चौपाल का आयोजन कर डीएम आशीष चौहान ने स्थानीय ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। इस दौरान स्थानीय ग्रामीणों द्वारा अपनी विभिन्न समस्याओं से डीएम चौहान को अवगत कराया गया। डीएम ने ग्रामीणों की समस्याओं को गंभीरता पूर्वक सुना गया साथ ही समस्याओं का समाधान किया गया।

रात्रि चौपाल में ग्राम नगंथर की ममता देवी द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास नहीं मिलने की शिकायत डीएम से की गई, जिस पर डीएम आशीष चौहान द्वारा स्वयं जाकर ममता देवी के आवास का स्थलीय निरीक्षण किया गया तथा खंड विकास अधिकारी बालम सिंह को संबंधित फरियादी की आवास संबंधी समस्या को लेकर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

ग्राम नागर कुम्डार की विधवा फरियादी सुनीता भट्ट द्वारा पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र नहीं बनने तथा विधवा पेंशन का लाभ नहीं मिलने संबंधी शिकायत की गयी, जिस पर डीएम ने संबंधित खण्ड विकास अधिकारी व ग्राम विकास अधिकारी को सुनीता भट्ट की समस्या को गंभीरता से लेने तथा समस्या का हल निकालने के निर्देश दिए। वहीं जिलाधिकारी ने सुनीता भट्ट को रेड क्रॉस की ओर से रुपये 10 हजार की धनराशि दिए जाने के निर्देश दिए। तोक दियारी के समस्त ग्राम वासियों द्वारा शिकायत की गई कि पेयजल निगम के अधिकारियों द्वारा जल जीवन मिशन के अंतर्गत पाइप लाइन बिछाई जाने के बाद पुनः पाईपलाईन उखाड़ दी गई हैं, जिस पर जिलाधिकारी ने संबंधितअधिकारियों को 3 माह के अंदर समस्या का हल निकालने अथवा स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए कि आखिर सम्बन्धित विभाग द्वारा ऐसा क्यों किया गया।

स्थानीय छात्र-छात्राओं द्वारा क्षेत्र में खेल मैदान बनाये जाने की मांग जिलाधिकारी से की गई, जिस पर जिलाधिकारी ने जिला युवा कल्याण अधिकारी को ग्राम कुम्डार में खेल मैदान बनाए जाने के निर्देश दिए। क्षेत्रीय ग्रामीणों द्वारा क्षेत्र में संचार कनेक्टिविटी नहीं होने की समस्या से भी जिला अधिकारी को अवगत कराया गया, जिस पर जिलाधिकारी ने एयरटेल कंपनी से संबंधित क्षेत्र में दूरसंचार लाइन बिछाये जाने हेतु बात करने की बात कही। ग्राम कुम्डार के ग्रामीणों द्वारा क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट लगाए जाने की मांग की गई, जिस पर जिलाधिकारी ने रुपए डेढ़ लाख की लागत की एक बड़ी लाइट अपनी ओर से लगाए जाने तथा 5 स्ट्रीट लाइटें ग्राम पंचायत की ओर से लगाए जाने की बात कही। ग्रामीणों द्वारा देवथ चिकित्सालय मेंआवश्यक सुविधाओं के अभाव की समस्या से जिलाधिकारी को अवगत कराया गया, जिस पर जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को देवथ चिकित्सालय में आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। ग्रामीणों द्वारा स्थानीय पशु चिकित्सालय में भी आवश्यक सुविधाएं नहीं होने की शिकायत जिलाधिकारी से की गई, जिस पर जिलाधिकारी ने मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिए कि संबंधित क्षेत्र हेतु रोस्टर तैयार कर समय-समय पर पशु चिकित्सा कैंप आयोजित किए जाएं।
इस दौरान जिलाधिकारी द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीणों को मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, दीनदयाल उपाध्याय होमस्टे योजना, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना आदि योजनाओं के अंतर्गत स्वरोजगार स्थापना के लिए प्रेरित किया गया। जिलाधिकारी द्वारा योजना की जानकारी दिए जाने पर ग्राम नागर कुम्डार के ग्रामीण पूरन भट्ट द्वारा वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना के अंतर्गत होटल व्यवसाय हेतु आवेदन भरा गया। इसके अलावा भी अन्य समस्याएं लोगों द्वारा रखी गई जिनके त्वरित निराकरण के निर्देश जिलाधिकारी द्वारा संबंधित अधिकारियों को दिए गए।
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बड़ी खबर : उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को मिला नया अध्यक्ष, डॉ. हेमचंद्र पांडे बने सदस्य

Uttarakhand News : उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (UKPSC) को करीब तीन साल बाद स्थायी अध्यक्ष मिल गया है। राज्य सरकार ने सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गजेंद्र जोशी को आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है, जबकि डॉ. हेमचंद्र पांडे को सदस्य बनाया गया है।
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उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को मिला नया अध्यक्ष
उत्तराखंड सरकार ने राज्य लोक सेवा आयोग (UKPSC) में लंबे समय से खाली पड़े महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति कर दी है। सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गजेंद्र जोशी को आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही डॉ. हेमचंद्र पांडे को आयोग का सदस्य बनाया गया है। इस संबंध में मंगलवार को शासन की ओर से आधिकारिक आदेश जारी कर दिए गए।
जून 2023 से रिक्त था ये पद
गौरतलब है कि आयोग में स्थायी अध्यक्ष का पद जून 2023 से रिक्त था। अध्यक्ष की नियुक्ति न होने के कारण आयोग के कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक और नीतिगत निर्णय प्रभावित हो रहे थे। इसके अलावा विभिन्न सरकारी भर्तियों की प्रक्रिया भी अपेक्षित गति से आगे नहीं बढ़ पा रही थी।

आयोग की कार्यप्रणाली में आएगी तेजी
उत्तराखंड लोक सेवा आयोग राज्य की विभिन्न विभागीय और प्रशासनिक सेवाओं के लिए भर्ती परीक्षाओं का आयोजन करने वाली प्रमुख संवैधानिक संस्था है। ऐसे में अध्यक्ष और सदस्यों के पद लंबे समय तक खाली रहने से आयोग के कार्यों पर असर पड़ना स्वाभाविक था।
नई नियुक्तियों के बाद उम्मीद की जा रही है कि आयोग की कार्यप्रणाली में तेजी आएगी और लंबित भर्ती प्रक्रियाओं के साथ-साथ भविष्य की परीक्षाओं और चयन संबंधी निर्णय समयबद्ध तरीके से लिए जा सकेंगे।
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रानीखेत सागर हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा, आरोपी गिरफ्तार, इसलिए घटना को दिया अंजाम

Ranikhet Sagar Murder Case : अल्मोड़ा जिले के रानीखेत क्षेत्र के ऐना गांव में हुई सनसनीखेज हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
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रानीखेत सागर हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा
रानीखेत के ऐना गांव में एक हमलावर ने घर में घुसकर एक युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी, जबकि बीच-बचाव करने आई दो महिलाओं पर भी हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस घटना से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई।
ग्रामीणों ने पांच घंटे तक किया प्रदर्शन
घटना के बाद पूरे गांव में आक्रोश फैल गया। मृतक के परिजनों और ग्रामीणों ने शव उठाने से इनकार करते हुए रानीखेत कोतवाली में करीब पांच घंटे तक प्रदर्शन किया। अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाया, जिसके बाद स्थिति सामान्य हुई और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया।
युवक को घर में घुसकर घटना को दिया अंजाम
पुलिस के अनुसार, शुक्रवार देर शाम मजखाली चौकी को सूचना मिली कि ऐना गांव में एक युवक की हत्या कर दी गई है और दो महिलाएं गंभीर रूप से घायल हैं। सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। घटनास्थल से जरूरी साक्ष्य जुटाए गए और जांच शुरू की गई।
हादसे में मृतक समेत दो महिलाएं गंभीर रूप से घायल
मृतक के फुफेरे भाई नीरज बोरा ने रानीखेत कोतवाली में तहरीर देकर बताया कि आरोपी जगत सिंह बोरा ने उसके रिश्तेदार सागर सिंह पर धारदार हथियार से हमला कर उसकी हत्या कर दी। आरोप है कि आरोपी ने सागर की मां जानकी देवी और दादी शोभा देवी पर भी हथौड़े और धारदार हथियार से जानलेवा हमला किया, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गईं। उनका इलाज अस्पताल में जारी है।

हत्या के बाद इलाके में फैली दहशत
शुक्रवार शाम हुई इस वारदात से पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। ग्रामीणों के अनुसार, आरोपी ने अचानक घर में घुसकर हमला किया, जिससे परिवार को संभलने का मौका भी नहीं मिला। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था, लेकिन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया।
पुरानी रंजिश बनी हत्या की वजह
पुलिस पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि शादी समारोह के दौरान हुए विवाद के बाद दोनों पक्षों के बीच मनमुटाव चल रहा था। यही रंजिश धीरे-धीरे इतनी बढ़ गई कि उसने हत्या की साजिश रच डाली। पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है और आरोपी से आगे भी पूछताछ जारी है।
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धामी कैबिनेट की बैठक हुई समाप्त, 10 प्रस्तावों पर लगी मुहर, एक क्लिक में पढ़ें सभी फैसले

Dhami Cabinet Decisions : सीएम धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक समाप्त हो गई है। मंत्रिमंडल की बैठक में 10 प्रस्तावों पर मुहर लगी है।
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धामी कैबिनेट की बैठक हुई समाप्त
सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता आज सचिवालय में शाम चार बजे से कैबिनेट की बैठक शुरू हुई। बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। जिसके बाद 10 प्रस्तावों पर मंत्रिमंडल की मुहर लगी है। उत्तराखंड रिवर राफ्टिंग/कयाकिंग संशोधन नियमावली 2026 को CX^FCX[N CS
10 प्रस्तावों को मिली मंत्रिमंडल की मंजूरी
- 1. पिथौरागढ़ स्थित नन्ही परी संस्थान के लिए लगभग तीन हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई।
- 2. तकनीकी विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग कॉलेज के विकास के लिए 14.857 हेक्टेयर भूमि तकनीकी शिक्षा विभाग के नाम स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया।
- 3. प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत अक्षय पात्र फाउंडेशन, श्रीनगर अब सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को पका हुआ मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराएगा।
- 4. उत्तराखंड राज्य भंडारण निगम के 68 नियमित कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ देने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली।

कुंभ मेले के ऑडिट कार्यों के लिए दो नए पद सृजित
- 1. कुंभ मेले के ऑडिट कार्यों को बेहतर बनाने के लिए वरिष्ठ लेखाधिकारी और अधिशासी अभियंता के एक-एक नए पद सृजित करने का फैसला लिया गया।
- 2. लेखाकार सहित अन्य पदों पर पदोन्नति के लिए नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई। अब पदोन्नति ज्येष्ठता (सीनियरिटी) के आधार पर की जाएगी।
- 3. बापूग्राम, बिंदुखत्ता और 54 बग्गा से जुड़े भूमि अधिकार मामलों के समाधान के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति गठित की जाएगी। समिति अपनी रिपोर्ट और प्रस्ताव तैयार कर केंद्र सरकार को भेजेगी।
- 4. कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2027-28 से मदरसा बोर्ड के लिए बजट में अलग से प्रावधान समाप्त करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी।
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