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पौड़ी जिलाधिकारी ने जिला योजना के विकास कार्यो की प्रगति को लेकर बैठक में विभागों द्वारा प्रगति रिपोर्ट न मिलने पर जताई नाराजगी।
पौड़ी – जिलाधिकारी डॉ विजय कुमार जोगदण्डे की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभागार में जिला योजना वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु विभागीय योजनाओं में अवमुक्त एवं व्यय की समीक्षा बैठक आयोजित हुई।
जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिन विभागों द्वारा प्रथम किश्त प्राप्त की गई है वह दूसरी किश्त की डिमांड 31 अक्टूबर तक भेजना सुनिश्चित करें। उन्होंने पशुपालन, शिक्षा विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग को शीघ्रता से विकास कार्यो की प्रगति आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिये।
जिलाधिकारी ने लोक निर्माण विभाग तथा पर्यटन विभाग को प्रगति बढ़ाने को निर्देशित किया कि 31 अक्टूबर तक धनराशि की डिमांड करें व जो निर्माण कार्य प्रस्तावित हैं उनका टेंडर पूर्ण करते हुए शीघ्रता से कार्य प्रारंभ करना सुनिश्चित करें। उन्होंने लोनिवि निर्माण खंड को निर्देशित किया कि पूल्ड हाउस के लिए जल्द धनराशि की डिमांड करें। साथ ही जिलाधिकारी ने लोनिवि के समस्त डिविजनों को भी निर्देशित किया कि जिनके द्वारा अभी तक दूसरी किश्त की डिमांड नहीं की गई है वह तत्काल डिमांड करना सुनिश्चित करें। कहा कि समय पर विकास कार्यो में तेजी लाते हुए गुणवत्ता के साथ कार्य पूर्ण करें। उन्होंने कृषि अधिकारी को निर्देशित किया कि जिन विकास कार्यो के कार्य पूर्ण हो चुके हैं उन्हें जल्द भुगतान करना सुनिश्चित करें।
जिलाधिकारी ने उद्यान अधिकारी को भौतिक लक्ष्य के सापेक्ष परिव्यय व वित्तीय प्रगति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। उन्होंने समाज कल्याण अधिकारी को प्रत्येक माह विभिन्न स्थानों पर 4-4 सामान्य शिविर लगाने तथा कम से कम एक बहुउद्देशीय शिविर लगाने के निर्देश दिए। शिक्षा अधिकारी को जिला योजना, राज्य योजना, केंद्र योजना तथा बाह्य योजना का विवरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिये।
जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि विकास कार्यो का कार्य प्रारंभ से पूर्व, कार्य प्रारंभ तथा कार्य पूर्ण होने तक 3 फोटोग्राफ्स उपलब्ध करायें।
उन्होंने कहा कि जिन विभागों के जो निर्माण कार्य प्रगति पर हैं या प्रारंभ होने वाले हैं वह उनका समय-समय पर निरीक्षण भी करें। जिससे कार्यो में कमी पाये जाने पर मौके पर ही उसका सुधारीकरण किया जा सकेगा। उन्होंने मुख्य विकास अधिकारी को निर्देशित किया कि जिन विभागों की कार्यो में कम प्रगति है उन विभागों की समीक्षा बैठक करें। जिलाधिकारी ऐसी विभागों जिनकी कार्यदाई एजेंसी अन्य विभाग अथवा फर्म है उस एजेंसी अथवा फर्म द्वारा किए जा रहे कार्य की गुणवत्ता समय-समय पर चेक करने तथा मौके पर जाकर गुणवत्ता को चेक करते हुए कार्य करवाने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त उन्होंने संबंधित विभागों को परिव्यय के सापेक्ष खर्च की प्रगति बढ़ाने के निर्देश भी दिए।
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उत्तराखंड में बड़ा सियासी उलटफेर, बीजेपी के इन नेताओं ने थामा कांग्रेस का दामन, देखें लिस्ट
Uttarakhand Politics : शनिवार दोपहर बाद उत्तराखंड की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। दिल्ली के एआईसीसी मुख्यालय में उत्तराखंड भाजपा के कई बड़े नेताओं ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है।
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उत्तराखंड में बड़ा सियासी उलटफेर
उत्तराखंड की राजनीति में शनिवार को बड़ा घटनाक्रम देखने को मिला। दिल्ली स्थित एआईसीसी मुख्यालय में पार्टी की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में भाजपा से जुड़े कई प्रमुख नेताओं ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली। इस घटनाक्रम को राज्य की सियासत में एक महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में देखा जा रहा है।
राज्य के 6 बड़े चेहरों ने थामा कांग्रेस का दामन
आज दिल्ली में प्रदेश के छह बड़े चेहरों ने कांग्रेस का दामन थामा है। ये सभी छह नेता बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस के खेमे में शामिल हो गए हैं। बीजेपी छोड़ कांग्रेस का दामन थामने वालों में पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल, पूर्व विधायक भीमलाल आर्य, पूर्व विधायक नारायण पाल, रुड़की के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष गौरव गोयल समेत मसूरी के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता, लाखन सिंह नेगी शामिल हैं।
2027 में उत्तराखंड में कांग्रेस बनाएगी सरकार
बीजेपी के छह बड़े नेताओं के कांग्रेस में शामिल होने के बाद उत्तराखंड कांग्रेस में उत्साह देखने को मिल रहा है। कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश के बड़े भाजपा के चेहरों के कांग्रेस का दामन थामने से साफ संदेश गया है कि उत्तराखंड में अब बीजेपी के दिन लद चुके हैं। कांग्रेस का कहना है कि अब बीजेपी नेता भी मानने लगे हैं कि बीजेपी का जहाज उत्तराखंड में डूबने वाला है और साल 2027 में कांग्रेस उत्तराखंड में सरकार बनाने जा रही है।
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कैबिनेट विस्तार के बाद हुई मंत्रिमंडल पहली बैठक समाप्त,16 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगी मुहर
DHAMI CABINET: मंत्रिमंडल विस्तार के बाद धामी कैबिनेट की पहली बैठक, 16 प्रस्तावों पर लगी मुहर
DHAMI CABINET: उत्तराखंड में हाल ही में हुए धामी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद आज सचिवालय में कैबिनेट की अहम बैठक हुई. सरकार गठन के बाद ये पहला मौका था जब कैबिनेट बैठक में कोरम के सभी 12 मंत्री मौजूद रहे. इस बैठक में 16 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा के बाद मुहर लगी.
मुख्य बिंदु
बैठक में मौजूद रहे कोरम के सभी मंत्री
देहरादून स्थित सचिवालय में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई. बैठक की शुरुआत में मुख्यमंत्री धामी ने मंत्रिमंडल में शामिल नए मंत्रियों का स्वागत करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दीं और राज्य के विकास कार्यों में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया. साथ ही इस बैठक में धामी सरकार के 4 साल पूरे होने के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी से प्राप्त शुभकामना संदेश का मुख्य सचिव ने विधिवत वाचन किया.
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धामी कैबिनेट के 16 अहम फैसले
- लोक निर्माण विभाग में 1 करोड़ रुपये से अधिक की कंसल्टेंसी को स्वीकृति.
- न्याय विभाग में कर्मचारियों को 10 लाख रुपये तक का सॉफ्ट लोन नॉमिनल ब्याज दर पर मिलेगा.
- वन विभाग में प्रशासनिक पद के लिए न्यूनतम सेवा अवधि 25 वर्ष से घटाकर 22 वर्ष की गई (कार्मिक विभाग के अनुरूप).
- ऊर्जा विभाग में सब्सिडी का लाभ 31 मार्च 2025 तक सीमित रहेगा.
- उच्च शिक्षा विभाग में स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय के प्रीमियम पर प्रस्तुति दी गई.
- गृह विभाग में 2025 में नई नियमावली लागू करने को मंजूरी.
- उत्तराखंड होमगार्ड के लिए नई नियमावली तैयार की गई.
- भारतीय न्याय संहिता लागू होने के बाद प्रशिक्षण के लिए विशेषज्ञ नियुक्ति की अनुमति.
- कार्मिक विभाग में सिपाही और उप निरीक्षक भर्ती नियमों में संशोधन के बाद अभ्यर्थियों को दोबारा मौका मिलेगा (पुलिस, PAC, अग्निशमन, प्लाटून आदि).
- माध्यमिक शिक्षा विभाग में एडेड स्कूलों के अध्ययन के लिए उपसमिति बनाने का निर्णय.
- खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने 2.2 लाख मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य तय किया.
- गेहूं और धान खरीद पर केंद्र के बराबर मंडी शुल्क राज्य सरकार भी देगी.
- उत्तराखंड वीर उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में
- 10% लक्ष्य पूर्व सैनिक और पूर्व अग्निवीर के लिए आरक्षित
- अतिरिक्त 5% सब्सिडी का प्रावधान
- नियोजन विभाग के तहत सेतु आयोग में नए टच (प्रावधान) को कैबिनेट की मंजूरी.
- पंचम विधानसभा सत्रावसान को भी कैबिनेट ने स्वीकृति दी.
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देहरादून में 10 साल की बच्ची से दुष्कर्म, 65 साल के बुजुर्ग ने बनाया मासूम को हवस का शिकार
Dehradun News : देहरादून से झकझोर देने वाली खबर सामने आई है। यहां एक 65 साल के बुजुर्ग ने 10 साल की बच्ची को अपनी हवस का शिकार बना लिया। इस घटना के बाद से इलाके में सनसनी मच गई है।
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देहरादून में 10 साल की बच्ची से दुष्कर्म
देहरादून के सहसपुर में 10 साल की बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के मुताबिक पीड़िता की मां ने इस मामले में सहसपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और 22 मार्च को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
घराट के अंदर बुलाकर बच्ची को बनाया हवस का शिकार
पीड़िता की मां की शिकायत के मुताबिक आरोपी ने उसकी बेटी को पहले घराट के अंदर बुलाया और उसके बाद उसके साथ घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने मामले में आरोपी के खिलाफ धारा 65(1) और पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4 में मुकदमा दर्ज किया है।
पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार
कोतवाली सहसपुर के एसएचओ शंकर सिंह बिष्ट के अनुसार, घटना के दिन ही पुलिस टीम ने 65 वर्षीय आरोपी बलजीत सिंह, निवासी इंद्रीपुर, को गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी के बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेजने के आदेश दिए।
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