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ब्रेकिंग: धामी कैबिनेट की बैठक में जोशीमठ आपदा को लेकर हुए महत्वपूर्ण फैसले, पढ़िए…
देहरादून – जोशीमठ में आपदा प्रभावितों के पुनर्वास और राहत पैकेज को लेकर मंत्रिमंडल की बैठक में कई फैसले लिए गए है। विशेष कैबिनेट बैठक में आज जोशीमठ के भविष्य को लेकर रोडमैप जारी किया गया। सरकार की कवायद नई टिहरी की तर्ज पर नया जोशीमठ बसाने की है।

ये फैसले लिए गए :
- 45 करोड़ की आर्थिक सहायता को कैबिनेट ने जारी करने की दी मंजूरी।
- 5 जगहों को पुनर्वास के लिए किया कैबिनेट ने चिन्हित।
- चार हजार की जगह 5 हजार किया गया प्रभावित परिवारों के लिए किराया की दर।
- एक हजार की किराए राशि कैबिनेट ने बढ़ाई।
- कैबिनेट में मौजूद मंत्रियो ने एक माह का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में देने का लिया फैसला।
- जोशीमठ आपदा प्रभावितों के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करेंगे मंत्री एक माह का वेतन।
- राहत शिवीरी में रह रहे लोगों को 450 रुपये खाने के एक दिन के लिए दिए जाएंगे।
- यदि कोई राहत शिविर के बजाय खुद से खाना बनाता है तो उसे भी एक दिन के एक व्यक्ति के 450 रुपये खाने का दिया जाएगा।
- विस्थापन के लिए 15 हजार रुपये प्रति पशु दिए जाएंगे।
- बड़े पशुओ के लिए चार 80 रुपये और छोटे पशुओं के लिए 40 रुपये दिए जाएंगे।
- नवंबर महीने से 6 महीने के लिए बिजली और पानी के बिल माफ किये गए।
- साल तक सहकारी बैंक से लिए गए लोन को अगले एक साल तक न भरने की छूट।
- वाणिज्यक व सरकारी बैंक की किस्त पर एक साल तक रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध करेंगे।
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Uttarakhand Politics: महेंद्र भट्ट के ‘बेकार माल’ बयान से सियासत गरम, कांग्रेस का पलटवार
महेंद्र भट्ट के बयान से सियासी पारा हाई, कांग्रेस ने साधा निशाना
UTTARAKHAND POLITICS: उत्तराखंड की राजनीति में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का नाम एक बार फिर सुर्ख़ियों में है. शनिवार को भाजपा के 6 पूर्व विधायकों ने दिल्ली में कांग्रेस का दामन थामा. इस पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के उन्हें बेकार माल कहने पर उत्तराखंड में एक नया राजनितिक घमासान शुरू हो गया है.
मुख्य बिंदु
अपने बयान से फिर चर्चाओं में महेंद्र भट्ट
अक्सर अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चाओं में रहने वाले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का नाम एक बार फिर चर्चाओं में है. कल शनिवार को दिल्ली में भाजपा के छः पूर्व विधायक कांग्रेस में शामिल हुए. इस पर बीजेपी प्रदेश ने उन नेताओं को बेकार मटिरियल और ख़राब करार दिया. उनके इस बयान से उत्तराखंड की राजनीति एक बार फिर गरमा गई है.
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कांग्रेस में शामिल हुए नेताओं को कहा “बेकार माल”
महेंद्र भट्ट ने मीडिया से बातचीत में कहा कि, बीजेपी के अन्दर अनुशासनहीनता करने वाले नेताओं को पार्टी ने बाहर निकाला, साथ ही उन्होंने कहा कि अगर हमारा निकाला हुआ बेकार माल कहीं सिफ्ट हो रहा है तो इस पर हम क्या कर सकते हैं. कांग्रेस को भी ऐसे नेताओं को दल में शामिल करने से पहले सोचना चाहिए था.

गणेश गोदियाल ने भाजपा पर साधा निशाना
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के इस बयान को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने उन पर निशाना साधा है. गोदियाल ने दो टूक जवाब देते हुए कहा कि ये भाजपा की स्तरहीन राजनीति का उदाहरण है. साथ ही उन्होंने कहा कि अगर आज ये पूर्व विधायक महेंद्र भट्ट को माल लगते हैं तो मौजूदा सरकार में जो विधायक हैं वो भी माल होंगे. साथ ही गोदियाल ने कहा कि जो भाजपा देशभर में संस्कार का गुणगान करती है, उसके प्रदेश अध्यक्ष का ऐसा बयान शर्मनाक है.
आरोप-प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी
एक बयान से शुरू हुआ ये घमासान थमने का नहीं ले रहा है गणेश गोदियाल के बयान पर फिर महेंद्र भट्ट ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि मैं अपनी भाषा बदलता हूँ पर जिन लोगों ने भाजपा के अन्दर अनुशासनहीनता की है, पार्टी के कार्यों में सहभागिता नहीं निभाई ऐसे लोगों को पार्टी ने निष्काषित किया है.अब कांग्रेस उन नेताओं को अपने दल में संभाल कर रखे.
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उत्तराखंड में बड़ा सियासी उलटफेर, बीजेपी के इन नेताओं ने थामा कांग्रेस का दामन, देखें लिस्ट

Uttarakhand Politics : शनिवार दोपहर बाद उत्तराखंड की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। दिल्ली के एआईसीसी मुख्यालय में उत्तराखंड भाजपा के कई बड़े नेताओं ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है।
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उत्तराखंड में बड़ा सियासी उलटफेर
उत्तराखंड की राजनीति में शनिवार को बड़ा घटनाक्रम देखने को मिला। दिल्ली स्थित एआईसीसी मुख्यालय में पार्टी की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में भाजपा से जुड़े कई प्रमुख नेताओं ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली। इस घटनाक्रम को राज्य की सियासत में एक महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में देखा जा रहा है।

राज्य के 6 बड़े चेहरों ने थामा कांग्रेस का दामन
आज दिल्ली में प्रदेश के छह बड़े चेहरों ने कांग्रेस का दामन थामा है। ये सभी छह नेता बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस के खेमे में शामिल हो गए हैं। बीजेपी छोड़ कांग्रेस का दामन थामने वालों में पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल, पूर्व विधायक भीमलाल आर्य, पूर्व विधायक नारायण पाल, रुड़की के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष गौरव गोयल समेत मसूरी के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता, लाखन सिंह नेगी शामिल हैं।
2027 में उत्तराखंड में कांग्रेस बनाएगी सरकार
बीजेपी के छह बड़े नेताओं के कांग्रेस में शामिल होने के बाद उत्तराखंड कांग्रेस में उत्साह देखने को मिल रहा है। कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश के बड़े भाजपा के चेहरों के कांग्रेस का दामन थामने से साफ संदेश गया है कि उत्तराखंड में अब बीजेपी के दिन लद चुके हैं। कांग्रेस का कहना है कि अब बीजेपी नेता भी मानने लगे हैं कि बीजेपी का जहाज उत्तराखंड में डूबने वाला है और साल 2027 में कांग्रेस उत्तराखंड में सरकार बनाने जा रही है।
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कैबिनेट विस्तार के बाद हुई मंत्रिमंडल पहली बैठक समाप्त,16 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगी मुहर

DHAMI CABINET: मंत्रिमंडल विस्तार के बाद धामी कैबिनेट की पहली बैठक, 16 प्रस्तावों पर लगी मुहर
DHAMI CABINET: उत्तराखंड में हाल ही में हुए धामी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद आज सचिवालय में कैबिनेट की अहम बैठक हुई. सरकार गठन के बाद ये पहला मौका था जब कैबिनेट बैठक में कोरम के सभी 12 मंत्री मौजूद रहे. इस बैठक में 16 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा के बाद मुहर लगी.
मुख्य बिंदु
बैठक में मौजूद रहे कोरम के सभी मंत्री
देहरादून स्थित सचिवालय में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई. बैठक की शुरुआत में मुख्यमंत्री धामी ने मंत्रिमंडल में शामिल नए मंत्रियों का स्वागत करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दीं और राज्य के विकास कार्यों में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया. साथ ही इस बैठक में धामी सरकार के 4 साल पूरे होने के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी से प्राप्त शुभकामना संदेश का मुख्य सचिव ने विधिवत वाचन किया.

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धामी कैबिनेट के 16 अहम फैसले
- लोक निर्माण विभाग में 1 करोड़ रुपये से अधिक की कंसल्टेंसी को स्वीकृति.
- न्याय विभाग में कर्मचारियों को 10 लाख रुपये तक का सॉफ्ट लोन नॉमिनल ब्याज दर पर मिलेगा.
- वन विभाग में प्रशासनिक पद के लिए न्यूनतम सेवा अवधि 25 वर्ष से घटाकर 22 वर्ष की गई (कार्मिक विभाग के अनुरूप).
- ऊर्जा विभाग में सब्सिडी का लाभ 31 मार्च 2025 तक सीमित रहेगा.
- उच्च शिक्षा विभाग में स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय के प्रीमियम पर प्रस्तुति दी गई.
- गृह विभाग में 2025 में नई नियमावली लागू करने को मंजूरी.
- उत्तराखंड होमगार्ड के लिए नई नियमावली तैयार की गई.
- भारतीय न्याय संहिता लागू होने के बाद प्रशिक्षण के लिए विशेषज्ञ नियुक्ति की अनुमति.
- कार्मिक विभाग में सिपाही और उप निरीक्षक भर्ती नियमों में संशोधन के बाद अभ्यर्थियों को दोबारा मौका मिलेगा (पुलिस, PAC, अग्निशमन, प्लाटून आदि).
- माध्यमिक शिक्षा विभाग में एडेड स्कूलों के अध्ययन के लिए उपसमिति बनाने का निर्णय.
- खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने 2.2 लाख मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य तय किया.
- गेहूं और धान खरीद पर केंद्र के बराबर मंडी शुल्क राज्य सरकार भी देगी.
- उत्तराखंड वीर उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में
- 10% लक्ष्य पूर्व सैनिक और पूर्व अग्निवीर के लिए आरक्षित
- अतिरिक्त 5% सब्सिडी का प्रावधान
- नियोजन विभाग के तहत सेतु आयोग में नए टच (प्रावधान) को कैबिनेट की मंजूरी.
- पंचम विधानसभा सत्रावसान को भी कैबिनेट ने स्वीकृति दी.
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