Dehradun
52 वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी पदोन्नति पाकर बने मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, आदेश हुआ जारी।
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10 months agoon
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संवादातादेहरादून – शिक्षा विभाग में 52 वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी पदोन्नति पाकर मुख्य प्रशासनिक अधिकारी बने हैं। पदोन्नति पाने वाले सभी मुख्य प्रशासनिक अधिकारियों को नए तैनाती स्थलों पर तैनाती दी गई है।शिक्षा निदेशक प्रारंभिक शिक्षा रामकृष्ण उनियाल ने इस संबंध में आदेश जारी किया है।
आदेश में कहा गया कि पदोन्नति छोड़ने वाले अधिकारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई होगी। पदोन्नति पाने वाले सभी अधिकारियों को 15 दिन के भीतर नए तैनाती स्थलों पर कार्यभार ग्रहण करना होगा। ऐसा न करने पर पदोन्नति खुद ही रद्द समझी जाएगी।
इसके बाद अगले एक भर्ती वर्ष तक संबंधित कार्मिक की पदोन्नति पर विचार नहीं किया जाएगा। आदेश में कहा गया कि पदोन्नति अस्थायी है। जो बिना पूर्व सूचना के किसी भी समय रद्द की जा सकती है। इस संबंध में यदि कोई मामला न्यायालय में है, तो पदोन्नति न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी।
पदोन्नत कर इन जिलों में मिली तैनाती
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नत कर नई टिहरी से उत्तरकाशी, चंपावत से अल्मोड़ा, हरिद्वार से चंपावत, टिहरी से रुद्रप्रयाग, टिहरी से देहरादून, नैनीताल से ऊधमसिंह नगर, हरिद्वार से अल्मोड़ा, टिहरी से हरिद्वार, पिथौरागढ़ से चंपावत, अल्मोड़ा से चमोली आदि जिलों में तैनाती दी गई है।
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सीएम धामी ने नई दिल्ली में उत्तराखंड निवास का किया उद्घाटन, सांस्कृतिक धरोहर को प्रदर्शित करेगा नया अतिथि गृह l
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5 hours agoon
November 6, 2024By
संवादातादेहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में उत्तराखंड निवास का उद्घाटन किया। इस अतिथि गृह का उद्देश्य दिल्ली में रहने वाले उत्तराखंड के लोगों को ठहरने की सुविधा प्रदान करना है। इस भवन का डिज़ाइन राज्य की सांस्कृतिक विविधताओं और वास्तुकला पर आधारित है, जो उत्तराखंड की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को प्रदर्शित करता है।
निवास का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अतिथि गृह दिल्ली में उत्तराखंड के लोगों के लिए एक सम्मानजनक और सुविधाजनक आवास प्रदान करेगा। यह उत्तराखंड राज्य के सांस्कृतिक पहचान को दर्शाने के साथ-साथ दिल्ली में राज्य के नागरिकों के लिए एक घर जैसा माहौल तैयार करेगा।
राज्य स्थापना दिवस पर सादगी से मनाए जाएंगे कार्यक्रम
राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि इस वर्ष के कार्यक्रमों को सादगी से मनाने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा, “अल्मोड़ा के मरचूला में हुए हादसे ने राज्य के लोगों को गहरा शोक पहुंचाया है, और हम शोक में डूबे हुए हैं। इसलिए, इस वर्ष राज्य स्थापना दिवस के सभी सांस्कृतिक कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया है।”
इस निर्णय के बाद, मुख्यमंत्री ने कहा कि आठ नवंबर को आयोजित होने वाले सभी सांस्कृतिक कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया गया है। इसके स्थान पर राज्यभर में सेवा और स्वच्छता अभियान आयोजित किए जाएंगे। साथ ही, राज्य स्थापना दिवस के दौरान आयोजित होने वाले शिलान्यास और उद्घाटन कार्यक्रमों में भी सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होंगे।
विकास और परिवहन को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश
राज्य स्थापना दिवस की तैयारियों के बीच, मुख्यमंत्री ने सचिवालय में रोडवेज अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में पर्वतीय क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त बसों की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए, ताकि इन क्षेत्रों में यात्रा करने वाले नागरिकों को बेहतर सुविधा मिल सके। मुख्यमंत्री ने पर्वतीय क्षेत्रों में परिवहन की समस्या को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की और इसे हल करने के लिए रोडवेज विभाग को अतिरिक्त बसें चलाने का आदेश दिया।
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बिजली की दरों में गिरावट, नवंबर में बिल में मिलेगी राहत…
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7 hours agoon
November 6, 2024By
संवादातादेहरादून – उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) ने राज्य के बिजली उपभोक्ताओं को अगले महीने यानी नवंबर में फिर सस्ती बिजली देने का ऐलान किया है। इस महीने के बिजली बिल में 88 पैसे प्रति यूनिट तक की छूट प्रदान की जाएगी, जो उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी राहत साबित होगी। यह छूट फ्यूल एंड पावर परचेज कॉस्ट एडजस्टमेंट (एफपीपीसीए) के तहत दी जा रही है।
उपभोक्ताओं को 88 पैसे प्रति यूनिट की औसत छूट
यूपीसीएल के प्रबंध निदेशक (एमडी) अनिल कुमार ने बताया कि नियामक आयोग द्वारा तय की गई औसत खरीद लागत 5.03 रुपये प्रति यूनिट थी, लेकिन यूपीसीएल ने अप्रैल से सितंबर 2024 के बीच औसतन 4.71 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली खरीदी। इस दौरान, विद्युत क्रय लागत में 32 पैसे प्रति यूनिट (6.4 प्रतिशत) की कमी आई है, जिससे 324 करोड़ रुपये की बचत हुई। इस बचत का लाभ सीधे उपभोक्ताओं को उनके बिजली बिल में दिया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि जुलाई से लेकर नवंबर तक विभिन्न महीनों में यूपीसीएल ने उपभोक्ताओं को राहत दी है, और इस बार नवंबर में उपभोक्ताओं को औसतन 88 पैसे प्रति यूनिट की छूट मिलेगी।
सस्ती बिजली का लाभ मिलेगा इन श्रेणियों को
यूपीसीएल ने विभिन्न उपभोक्ता श्रेणियों के लिए बिजली दरों में छूट की घोषणा की है। छूट का लाभ अलग-अलग उपभोक्ता समूहों को मिलेगा, जिसकी जानकारी निम्नलिखित है:
उपभोक्ता श्रेणी | प्रति यूनिट छूट |
---|---|
घरेलू | 26 से 70 पैसे |
गैर घरेलू | 101 पैसे |
गवर्नमेंट पब्लिक यूटिलिटी | 95 पैसे |
प्राइवेट ट्यूबवेल | 31 पैसे |
कृषि गतिविधियां | 43 पैसे |
एलटी/एचटी इंडस्ट्री | 94 पैसे |
मिक्स लोड/रेलवे ट्रैक्शन | 88 पैसे |
ईवी चार्जिंग स्टेशन | 84 पैसे |
ऊर्जा खरीद में कमी और उपभोक्ताओं को राहत
अप्रैल से सितंबर तक की अवधि में यूपीसीएल ने ऊर्जा की खरीद में कमी की है, जिसके परिणामस्वरूप उसे 324 करोड़ रुपये की बचत हुई। इस बचत का लाभ उपभोक्ताओं को राहत के रूप में मिल रहा है। यूपीसीएल द्वारा हर महीने की गई बचत और छूट का उपयोग बिजली उपभोक्ताओं के हित में किया गया है, जिससे उपभोक्ताओं को कम लागत पर बिजली का इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा।
नवम्बर में मिलेगी राहत
नवंबर के बिल में 104.49 करोड़ रुपये की बचत का लाभ उपभोक्ताओं को मिलेगा। यह छूट विभिन्न उपभोक्ता श्रेणियों में विभिन्न रूप से लागू की जाएगी। नवंबर के बिल में इस छूट का असर साफ नजर आएगा, जिससे राज्य के लाखों उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी।
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Dehradun
उत्तराखंड: 10 नवंबर से ओवरलोडिंग के खिलाफ पुलिस का बड़ा अभियान, बस मालिक से लेकर चालक तक पर कार्रवाई !
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7 hours agoon
November 6, 2024By
संवादातादेहरादून – उत्तराखंड पुलिस ओवरलोडिंग के खिलाफ 10 नवंबर से बड़ा अभियान शुरू करने जा रही है। इस अभियान के तहत ओवरलोडिंग पाए जाने पर बस मालिक, चालक और कंडक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। राज्य के डीजीपी अभिनव कुमार ने इस संबंध में सोमवार को पुलिस मुख्यालय में हुई क्राइम मीटिंग में निर्देश जारी किए। उन्होंने ओवरलोडिंग के कारण होने वाली दुर्घटनाओं पर गंभीर चिंता जताते हुए इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई का संकेत दिया।
डीजीपी ने ओवरलोडिंग के खिलाफ सख्त कदम उठाने का निर्देश दिया
डीजीपी अभिनव कुमार ने कहा कि ओवरलोडिंग राज्य में बड़े हादसों का प्रमुख कारण बन रही है। उन्होंने सभी जिला पुलिस प्रभारियों को आदेश दिया कि 10 नवंबर से अपने-अपने जिलों में ओवरलोडिंग के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जाए। इस अभियान में बसों के मालिकों, चालकों और कंडक्टरों पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा, खासकर अगर ओवरलोडिंग पाई जाती है। डीजीपी ने इस मुद्दे पर जागरूकता फैलाने के लिए भी अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं।
हॉट और ब्लैक स्पॉट पर विशेष ध्यान
डीजीपी ने दुर्घटनाओं के हॉट और ब्लैक स्पॉट की पहचान करने के लिए भी निर्देश दिए। इन स्थानों पर चेतावनी बोर्ड और अन्य सुरक्षा उपाय किए जाएंगे ताकि यात्री और वाहन चालक सावधान रहें और दुर्घटनाओं की संभावना कम हो। इसके साथ ही ओवरलोडिंग की जांच के लिए पुलिस द्वारा विशेष गश्त और निगरानी भी बढ़ाई जाएगी।
धरना-प्रदर्शन में नेशनल हाईवे को बाधित करने वालों के खिलाफ कार्रवाई
डीजीपी ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर कोई समूह नेशनल हाईवे को बाधित करता है, तो उनके खिलाफ तत्काल मुकदमा दर्ज किया जाएगा। यह कदम राज्य की यातायात व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उठाया गया है।
अपराधों की बरामदगी में सुधार की आवश्यकता
डीजीपी ने अन्य अपराधों के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि जिन जिलों में चोरी, लूट और डकैती की घटनाओं में 61% से कम बरामदगी हुई है, उन्हें इसे बढ़ाने की आवश्यकता है। जिलों के पुलिस प्रभारियों को इस मामले में कड़ी चेतावनी दी गई है। इसके साथ ही, इनामी बदमाशों को पकड़ने के लिए वृहद स्तर पर अभियान चलाने का निर्देश भी दिया गया है।
ऑपरेशन स्माइल के तहत गुमशुदा लोगों को खोजने का अभियान
इसके अलावा, डीजीपी ने ऑपरेशन स्माइल को और प्रभावी बनाने का निर्देश दिया। गुमशुदा लोगों को उनके परिजनों से मिलाने के लिए एक विशेष अभियान चलाया जाएगा, ताकि हर गुमशुदा व्यक्ति को सुरक्षित वापस लाया जा सके।
नए कानूनों और बीएनएस के तहत मुकदमों की समीक्षा
डीजीपी ने नए कानूनों के तहत बीएनएस (ब्रांचिंग न्यू सेक्शन) में दर्ज होने वाले मुकदमों की कानूनी प्रक्रिया का सही तरीके से अध्ययन करने का निर्देश दिया। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए भी कहा, ताकि किसी भी प्रकार की कानूनी समस्याएं न आएं।
गंगा सफाई अभियान और चारधाम यात्रा की तैयारियाँ
बैठक के दौरान डीजीपी ने उत्तराखंड की गंगा सफाई मुहिम के बारे में भी जानकारी दी। अगले साल के स्थापना दिवस पर उत्तराखंड पुलिस आईटीबीपी के साथ मिलकर गंगा सफाई अभियान में भाग लेगी। यह अभियान गंगोत्री से हरिद्वार तक राफ्टिंग के जरिए चलाया जाएगा। इसके साथ ही चारधाम यात्रा को निर्बाध रूप से संपन्न कराने के लिए तैयारी शुरू कर दी गई है।
डीजीपी के दिशा-निर्देश
डीजीपी ने चारधाम यात्रा के मार्ग पर इलेक्ट्रॉनिक साइन बोर्ड, होल्डिंग एरिया कैपेसिटी और पार्किंग स्थलों का चिन्हीकरण समय से करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए सभी जिलों से एक सप्ताह में सुझाव मांगे गए हैं, ताकि यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े।
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