Dehradun
हर वर्ष की तरह इस बार भी राज्य स्तरीय वाद-विवाद प्रतियोगिता का पुलिस लाईन सभागार में किया गया आयोजन, प्रथम स्थान लाने वालों को चल बैजयन्ती ट्राफी की प्रदान।

देहरादून – प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली के दिशा-निर्देशानुसार पुलिस बल के मध्य मानवाधिकारों के प्रचार- प्रसार एवं चेतना लाने तथा पुलिस कर्मियों को आम जनमानस के मानवाधिकारों के प्रति संवेदनशील एवं जागरुक किये जाने के उद्धेश्य से आज सत्रहवीं राज्य स्तरीय वाद-विवाद प्रतियोगिता (Debate Competition) का आयोजन किया गया “क्या आतंकवाद/ अपराध मुक्त समाज के निर्माण के लिये मानवाधिकार, सुरक्षा बलों के कर्तव्य निर्वहन में बाधक ?” विषय पर पुलिस लाईन सभागार, जनपद देहरादून में किया गया। उक्त विषय पर पक्ष एवं विपक्ष पर बोलने वाले प्रतिभागियों द्वारा अपने-अपने विचार रखे गये।

इस वाद-विवाद प्रतियोगिता का तीन चरणों में आयोजन किया जाता है। प्रतियोगिता के प्रथम चरण में जनपद/पीएसी वाहिनीयों एवं द्वितीय चरण में परिक्षेत्र/पीएसी सैक्टर स्तर पर वाद-विवाद प्रतियोगिता के आयोजन के उपरान्त गढवाल परिक्षेत्र से 06, कुमांऊ परिक्षेत्र से 06 एवं पीएसी मुख्यालय से 06 कुल 18 प्रतिभागियो का तृतीय / राज्य स्तरीय प्रतियोगिता हेतु चयन हुआ है।

प्रतियोगिता के सफल आयोजन हेतु तीन सदस्यीय निर्णायक मण्डल में अनिल के0 रतूड़ी ( सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक एवं आयुक्त, सेवा का अधिकार आयोग, उत्तराखण्ड) अध्यक्ष एवं विम्मी सचदेवा रमन, पुलिस महानिरीक्षक, मुख्यालय, पुलिस मुख्यालय, उत्तराखण्ड तथा पुष्पक ज्योति, (सेवानिवृत्त पुलिस महानिरीक्षक) सदस्य निर्णायक मण्डल उपस्थित रहे।

प्रतियोगिता में निम्नलिखित प्रतिभागियों द्वारा प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त किया गया
1- उपनिरीक्षक अनिरुद्ध मैठाणी, टिहरी गढवाल- प्रथम
2- म0 हे0का0 ना0पु0 पूनम रानी, चमोली हाल एसडीआरएफ –द्वितीय
3- म0 का0 ना0पु0 प्रियदर्शनी इन्दिरा, ऊधमसिंहनगर- तृतीय

प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को नकद पारितोषिक एवं प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाले समस्त प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र एवं प्रतियोगिता में सवार्धिक अंक प्राप्त करने वाले गढ़वाल परिक्षेत्र की टीम को चल बैजयन्ती ट्राफी (Running Trophy) प्रदान की गई।
प्रतियोगिता का संचालन शाहजहाँ जावेद खान, पुलिस अधीक्षक, मानवाधिकार, पुलिस मुख्यालय, उत्तराखण्ड द्वारा किया गया। प्रतियोगिता के दौरान लोकजीत सिंह, पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण), जनपद देहरादून, संजय उप्रेती, प्रतिसार निरीक्षक, पुलिस लाईन, जनपद देहरादून व अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहे।
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राष्ट्रीय जूडो में उत्तराखण्ड पुलिस की शानदार परफॉर्मेंस: 8 पदक जीतकर लौटे खिलाड़ी, पुलिस महानिदेशक ने दी बधाई

देहरादून: उत्तराखंड पुलिस ने 10वें ऑल इंडिया पुलिस जूडो क्लस्टर 2025 में शानदार प्रदर्शन कर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी खेल भावना और अनुशासन का लोहा मनवाया। यह प्रतियोगिता 07 से 16 अक्टूबर, 2025 तक श्रीनगर, जम्मू-कश्मीर में आयोजित हुई…जिसमें देशभर के लगभग 30 राज्य पुलिस और अर्धसैनिक बलों की टीमों ने हिस्सा लिया।
पुलिस मुख्यालय देहरादून में मंगलवार को पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ ने पदक विजेता खिलाड़ियों से मिलकर उन्हें बधाई दी। उन्होंने खिलाड़ियों को भविष्य की प्रतियोगिताओं में और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए निरंतर अभ्यास, मेहनत और समर्पण बनाए रखने के निर्देश दिए। इस अवसर पर पुलिस महानिरीक्षक नीलेश आनन्द भरणें और उप पुलिस महानिरीक्षक धीरेन्द्र गुंज्याल भी मौजूद रहे।
पदक विजेता:
पंचक स्लाट – अभिषेक वर्मा, गायत्री नेगी, ईशू भारती
कराटे – मोहित कापड़ी
ताईक्वान्डो – नितेश सिंह
वूशू – लविश कुमार, शुभम चौधरी, सागर
कुल मिलाकर उत्तराखंड पुलिस ने 3 स्वर्ण, 1 रजत और 4 कांस्य पदक जीतकर अपनी कड़ी मेहनत और उत्कृष्ट कौशल का परिचय दिया। खिलाड़ियों की इस उपलब्धि से प्रदेश पुलिस के खेल क्षेत्र में मान और गौरव बढ़ा है।
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पेंशनर्स के लिए खुशखबरी: धामी सरकार ने दी राहत, महंगाई भत्ता बढ़ाया गया

पेंशनर्स के लिए खुशखबरी
देहरादून: महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे उत्तराखंड के पेंशनर्स के लिए खुशखबरी है। राज्य सरकार ने पेंशनर्स के महंगाई भत्ते की दर में तीन प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दे दी है। वित्त विभाग के आदेश के अनुसार 1 जुलाई 2025 से पेंशनर्स को अब 55% के बजाय 58% दर से महंगाई राहत मिलेगी।
यह राहत उन पेंशनरों पर लागू होगी जिनकी पेंशन सातवें वेतनमान आयोग के अनुसार पुनरीक्षित की गई है। इसमें स्थायी पेंशनभोगी, विद्यालयी एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग के अधीन राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के योग्य शिक्षक और शिक्षणेत्तर कर्मचारी शामिल हैं।

हालांकि आदेश में स्पष्ट किया गया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रमों के सिविल या पारिवारिक पेंशनर के लिए अलग आदेश जारी किया जाएगा।
सरकार का कहना है कि इस निर्णय से लगभग एक लाख से अधिक पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा। महंगाई राहत में यह बढ़ोतरी राज्य सरकार पर वार्षिक रूप से कई करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार डालेगी…लेकिन पेंशनरों की आमदनी में सुधार और उनकी आर्थिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है।
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सांसद खेल महोत्सव: सीएम धामी का खेलों में बड़ा ऐलान, प्रदेश में जल्द खुलेंगी 23 खेल अकादमियां

देहरादून(JanmanchTV): मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को राजीव गाँधी नवोदय विद्यालय, तपोवन में ‘‘सांसद खेल महोत्सव’ का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा से पूरे देश में आयोजित हो रहा ’’सांसद खेल महोत्सव’’, खेल प्रतिभाओं को गाँव से राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचाने का बड़ा अभियान है। उत्तराखंड में खेल महोत्सव तीन अलग-अलग चरणों में आयोजित किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य ’’फिट इंडिया-स्पोर्ट्स इंडिया-स्ट्रॉन्ग इंडिया’’ के संदेश को गाँव-गाँव तक पहुंचाने के साथ ही स्थानीय, पारंपरिक और लोक खेलों को बढ़ावा देना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत खेलों के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहा है तथा वैश्विक मंच पर अपनी विशिष्ट पहचान बना रहा है। राज्य सरकार भी प्रदेश में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। राज्य में आयोजित हुए 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने 103 पदक जीतकर इतिहास रचते हुए राज्य का गौरव बढ़ाने का कार्य किया। आज उत्तराखंड विश्वस्तरीय स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भी देश के प्रमुख राज्यों में गिना जाने लगा है। ’’स्पोर्ट्स लेगेसी प्लान’’ के अंतर्गत प्रदेश के आठ प्रमुख शहरों में 23 खेल अकादमियों की स्थापना की जाएगी। इन अकादमियों में प्रत्येक वर्ष 920 विश्वस्तरीय एथलीट और 1000 अन्य खिलाड़ी उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि हल्द्वानी में उत्तराखंड का प्रथम खेल विश्वविद्यालय एवं लोहाघाट में एक महिला स्पोर्ट्स कॉलेज स्थापित करने की दिशा में भी तेजी से कार्य किये जा रहे हैं। प्रदेश में खेलों के समग्र विकास और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से नई खेल नीति भी लागू की गई है। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता खिलाड़ियों को ’’आउट ऑफ टर्न सरकारी नौकरी प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री खेल विकास निधि, मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी योजना तथा खेल किट योजना जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य के उभरते हुए युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड खेल रत्न पुरस्कार और हिमालय खेल रत्न पुरस्कार प्रदान कर खिलाड़ियों की योग्यता को भी सम्मानित किया जा रहा है। राजकीय सेवाओं में खिलाड़ियों के लिए 4 प्रतिशत खेल कोटे को पुनः लागू किया गया है, जिससे हमारे खिलाड़ियों के परिश्रम और कौशल को उचित अवसर और सम्मान मिल सके।

राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संकल्प को पूरा करने की दिशा में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। बच्चों की प्रतिभाओं को उजागर करने के लिए अनेक कार्यक्रमों सांसद खेल प्रतियोगिता, फिट इंडिया का आयोजन किया जा रहा है। आज भारत वैश्विक स्तर पर खेलों में सराहनीय प्रदर्शन कर रहा है।

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राजीव गाँधी नवोदय विद्यालय, तपोवन में वॉलीबॉल और बैडमिंटन कोर्ट के लिए वे अपनी सांसद निधि से धनराशि देंगे। विद्यालय में मेस में फर्नीचर की व्यवस्था के लिए भी उन्होंने अपनी सांसद निधि से धनराशि देने की बात कही।
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