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Delhi

झोलाछाप डॉक्टरों की आएगी शामत, गलत इलाज करने पर ये मिलेगी सजा, लाइसेंस प्राप्त को भी रखनी होगी सावधानी। 

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नई दिल्ली – गलत उपचार से मौत पर सरकार ने झोलाछाप और लाइसेंसशुदा डॉक्टरों के लिए अलग-अलग सजा का प्रावधान किया है। एक जुलाई से लागू हो रही भारतीय न्याय संहिता में पंजीकृत डॉक्टर की तुलना में झोलाछाप के खिलाफ कठोर सजा का प्रावधान है। गलत इलाज से मरीज की मौत पर झोलाछाप को पांच साल की सजा और लाइसेंस प्राप्त डॉक्टर को दो साल की कैद व जुर्माने का प्रावधान है। स्वास्थ्य महानिदेशक डॉ. अतुल गोयल ने  राज्य के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में कहा है, भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा 106 में, उपचार में लापरवाही से मौत पर पंजीकृत डॉक्टर के खिलाफ दो साल की कैद और उचित जुर्माने का प्रावधान है। यह सजा उन मामलों में बढ़कर पांच साल हो सकती है, जो पंजीकृत डॉक्टर नहीं हैं। इन नियमों की जानकारी सभी स्वास्थ्य कर्मियों को अनिवार्य रूप से दी जाए।

अभी आईपीसी की धारा 304 के तहत गलत इलाज से मरीज की मौत होने पर अधिकतम दो वर्ष कैद और जुर्माने का प्रावधान है। दिल्ली मेडिकल काउंसिल (डीएमसी) का मानना है कि झोलाछाप प्रैक्टिस हर राज्य में देखने को मिल रही है। दिल्ली में ही साल 2023 में 10 क्लीनिक पर कार्रवाई की गई थी। 2023 में ही गुरुग्राम में तीन माह के दौरान 30 ऐसे अस्पतालों की पहचान की जहां, 12वीं पास मरीजों का इलाज कर रहे थे और ये अस्पताल बीमा कंपनियों के पैनल पर भी थे।

ग्रामीण इलाकों में 70% झोलाछाप
मेडिकल जर्नल बीएमजे के एक अध्ययन के मुताबिक, भारत में झोलाछाप या अयोग्य डॉक्टरों की संख्या के अनुमान के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कोई सर्वेक्षण नहीं हुआ है। हालांकि, क्षेत्रीय स्तर पर चिकित्सा संगठन या गैर सरकारी संगठनों के सर्वे बताते हैंै कि ग्रामीण भारत में इलाज करने वाले 70 फीसदी के पास आधिकारिक डिग्री नहीं है।

फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन (फोर्डा) के अध्यक्ष डॉ. अविरल माथुर का कहना है, नीम-हकीम गलती पर भी कानूनी सजा से बचते रहे हैं। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम के खंड 34 के तहत बिना पंजीयन चिकित्सा प्रैक्टिस करना दंडनीय अपराध है।

नए कानून में स्पष्ट अंतर : आईएमए
इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के उपाध्यक्ष डॉ. जयेश लेले ने कहा कि लाइसेंसशुदा डॉक्टर और झोलाछाप के अंतर को स्पष्ट करना बहुत जरूरी था। झोलाछाप मरीज की मौत जैसे गंभीर मामलों में कठोर सजा से आसानी से बच जाते थे।

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Delhi

भारत सरकार का बड़ा कदम, पैन 2.0 से बदलेंगे पैन कार्ड इस्तेमाल के तरीके….

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दिल्ली : भारत में पैन कार्ड एक अहम दस्तावेज है, जिसका इस्तेमाल बैंकिंग, इनकम टैक्स रिटर्न भरने, और कई अन्य कार्यों के लिए होता है। हाल ही में भारत सरकार ने पैन 2.0 लॉन्च किया है, जो पूरी तरह से डिजीटल होगा और इसमें कई बदलाव किए गए हैं। पैन 2.0 के आने से अब पैन कार्ड की फिजिकल कॉपी ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

पैन 2.0 में क्या होगा खास?

भारत सरकार ने पैन कार्ड को और सिक्योर और स्मूथ बनाने के लिए पैन 2.0 प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। पैन 2.0 में एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, जो आधार कार्ड के क्यूआर कोड की तरह काम करेगा। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके कोई भी व्यक्ति या संस्था पैन कार्ड धारक की जानकारी प्राप्त कर सकेगी। वर्तमान में पैन कार्ड को डिजिटल रूप से उपयोग नहीं किया जा सकता क्योंकि कई जगहों पर यह मान्य नहीं है, लेकिन पैन 2.0 के आने के बाद इसे पूरी तरह से डिजिटली इस्तेमाल किया जा सकेगा।

क्या पैन 2.0 के बाद फिजिकल पैन कार्ड की आवश्यकता होगी?

अब इस सवाल का जवाब है—नहीं। पैन 2.0 के लॉन्च के बाद आपको फिजिकल पैन कार्ड ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने सभी कार्य डिजीटली पैन 2.0 के जरिए कर सकेंगे।

कैसे मिलेगा पैन 2.0?

भारत में जल्द ही सभी पुराने पैन कार्ड को पैन 2.0 से रिप्लेस कर दिया जाएगा। इसके लिए आपको किसी प्रकार का आवेदन नहीं करना होगा। भारत सरकार की ओर से यह पैन कार्ड सभी नागरिकों को निशुल्क भेजे जाएंगे। जब तक लोगों के पास पैन 2.0 नहीं पहुंचते, तब तक वे पुराने पैन कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं।

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Breakingnews

चुनावों से पहले AAP को लगा बड़ा झटका , शराब घोटाला में फिर चलेगा मुकदमा , LG ने ईडी को दी मंजूरी…

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नई दिल्ली : दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ी मुश्किलें बढ़ गई हैं। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद आम आदमी पार्टी (AAP) और केजरीवाल के लिए आगामी चुनावी समय में मुश्किलें बढ़ने की संभावना है।

ईडी का आरोप, केजरीवाल और सिसोदिया थे मास्टरमाइंड
ईडी ने दिल्ली शराब घोटाले के मामले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को घोटाले का मास्टरमाइंड बताया है। एजेंसी का कहना है कि दोनों नेताओं ने साउथ लॉबी की मदद से दिल्ली की आबकारी नीति 2021-22 में बदलाव किया, जिसके परिणामस्वरूप कथित तौर पर 100 करोड़ रुपये की रिश्वत का लेन-देन हुआ था। इस रिश्वत में से 45 करोड़ रुपये का इस्तेमाल गोवा विधानसभा चुनाव प्रचार में किया गया था, जो आम आदमी पार्टी की चुनावी रणनीति का हिस्सा था।

ईडी की चार्जशीट और गिरफ्तारी
ईडी ने इस मामले में अपनी चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए थे। मार्च 2024 में ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था, और मई 2024 में उनके, पार्टी और अन्य आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पेश की थी। इस समय केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए यह एक बड़ा राजनीतिक और कानूनी झटका है।

दिल्ली विधानसभा चुनाव पर असर
दिल्ली विधानसभा चुनाव फरवरी 2025 के आसपास हो सकते हैं, और इस समय में आम आदमी पार्टी की यह नई मुसीबत उनकी चुनावी तैयारियों को प्रभावित कर सकती है। अरविंद केजरीवाल और उनके नेतृत्व में पार्टी ने चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं, और उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी की है। लेकिन अब ईडी की मंजूरी के बाद, उनकी मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि यह मामला दिल्ली की राजनीति में एक बड़ा विवाद बन चुका है।

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Delhi

पीएम मोदी की कुवैत यात्रा : 43 सालों बाद भारतीय प्रधानमंत्री का ऐतिहासिक दौरा , 6वें अरेबियन गल्फ कप में होंगे विशेष अतिथि…..

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नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कुवैत की दो दिवसीय (21-22 दिसंबर) यात्रा के लिए रवाना हो गए हैं। यह यात्रा 43 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की कुवैत यात्रा का पहला अवसर है। इससे पहले, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1981 में कुवैत का दौरा किया था। प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा को ऐतिहासिक और अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

भारत और कुवैत के बीच घनिष्ठ संबंध

विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से पहले कहा, “भारत और कुवैत के बीच पारंपरिक रूप से घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, जिनकी जड़ें इतिहास में हैं और जो लोगों के बीच मजबूत संबंधों पर आधारित हैं।” मंत्रालय ने यह भी बताया कि भारत कुवैत के शीर्ष व्यापारिक साझेदारों में से एक है, और भारतीय समुदाय कुवैत में सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है।

इस यात्रा के दौरान भारत और कुवैत के बीच बहुआयामी संबंधों को और मजबूत करने का अवसर मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी को कुवैत के बायन पैलेस में औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, जिसके बाद वे कुवैत के अमीर और क्राउन प्रिंस के साथ अलग-अलग बैठकें करेंगे। इसके बाद, कुवैत के प्रधानमंत्री के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता होगी, जिसमें दोनों पक्ष द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे।

व्यापारिक संबंध और ऊर्जा सहयोग

कुवैत, भारत का छठा सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता है, जो भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं को तीन प्रतिशत तक पूरा करता है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार वित्तीय वर्ष 2023-24 में 10.47 अरब अमेरिकी डॉलर रहा। इस यात्रा के दौरान, प्रधानमंत्री मोदी कुवैत के अमीर के विशेष अतिथि के रूप में 26वें अरेबियन गल्फ कप के उद्घाटन समारोह में भी शामिल होंगे।

भारतीय प्रवासियों के साथ संवाद और श्रमिक शिविर का दौरा

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यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी एक सामुदायिक कार्यक्रम में भारतीय प्रवासियों के साथ संवाद करेंगे और एक श्रमिक शिविर का दौरा भी करेंगे। इस यात्रा से भारत और कुवैत के बीच संबंधों को और अधिक मजबूती मिलने की उम्मीद है, साथ ही खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) के साथ भारत के संबंधों को भी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि भारत GCC के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहा है।

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