Dehradun
सीएम धामी का सड़क गड्ढा मुक्त अभियान: कार्यों की प्रगति पर हुई बैठक, जनता की सुरक्षा पर जोर…

देहरादून – मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रातःकाल अपने शासकीय आवास पर सड़क गड्ढा मुक्त अभियान की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने अधिकारियों से अब तक पूर्ण हुए कार्यों की विस्तृत जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने निर्धारित समय सीमा में सड़कों की मरम्मत के कार्य में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि जहां-जहां सड़कों की मरम्मत का कार्य अभी तक पूरा नहीं हो पाया है, उसे प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए ताकि जनता को सुरक्षित और सुगम यातायात उपलब्ध कराया जा सके।
समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने आगामी दीपोत्सव के मद्देनजर अधिकारियों को निर्देश दिया कि राज्यवासी अधिक से अधिक स्थानीय उत्पादों का उपयोग करें और उन्हें इसके लिए प्रोत्साहित किया जाए। इससे न केवल स्थानीय उद्यमियों और कारीगरों को समर्थन मिलेगा, बल्कि “वोकल फॉर लोकल” और “आत्मनिर्भर भारत” जैसे अभियानों को भी मजबूती मिलेगी।
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सांसद खेल महोत्सव: सीएम धामी का खेलों में बड़ा ऐलान, प्रदेश में जल्द खुलेंगी 23 खेल अकादमियां

देहरादून(JanmanchTV): मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को राजीव गाँधी नवोदय विद्यालय, तपोवन में ‘‘सांसद खेल महोत्सव’ का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा से पूरे देश में आयोजित हो रहा ’’सांसद खेल महोत्सव’’, खेल प्रतिभाओं को गाँव से राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचाने का बड़ा अभियान है। उत्तराखंड में खेल महोत्सव तीन अलग-अलग चरणों में आयोजित किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य ’’फिट इंडिया-स्पोर्ट्स इंडिया-स्ट्रॉन्ग इंडिया’’ के संदेश को गाँव-गाँव तक पहुंचाने के साथ ही स्थानीय, पारंपरिक और लोक खेलों को बढ़ावा देना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत खेलों के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहा है तथा वैश्विक मंच पर अपनी विशिष्ट पहचान बना रहा है। राज्य सरकार भी प्रदेश में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। राज्य में आयोजित हुए 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने 103 पदक जीतकर इतिहास रचते हुए राज्य का गौरव बढ़ाने का कार्य किया। आज उत्तराखंड विश्वस्तरीय स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भी देश के प्रमुख राज्यों में गिना जाने लगा है। ’’स्पोर्ट्स लेगेसी प्लान’’ के अंतर्गत प्रदेश के आठ प्रमुख शहरों में 23 खेल अकादमियों की स्थापना की जाएगी। इन अकादमियों में प्रत्येक वर्ष 920 विश्वस्तरीय एथलीट और 1000 अन्य खिलाड़ी उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि हल्द्वानी में उत्तराखंड का प्रथम खेल विश्वविद्यालय एवं लोहाघाट में एक महिला स्पोर्ट्स कॉलेज स्थापित करने की दिशा में भी तेजी से कार्य किये जा रहे हैं। प्रदेश में खेलों के समग्र विकास और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से नई खेल नीति भी लागू की गई है। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता खिलाड़ियों को ’’आउट ऑफ टर्न सरकारी नौकरी प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री खेल विकास निधि, मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी योजना तथा खेल किट योजना जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य के उभरते हुए युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड खेल रत्न पुरस्कार और हिमालय खेल रत्न पुरस्कार प्रदान कर खिलाड़ियों की योग्यता को भी सम्मानित किया जा रहा है। राजकीय सेवाओं में खिलाड़ियों के लिए 4 प्रतिशत खेल कोटे को पुनः लागू किया गया है, जिससे हमारे खिलाड़ियों के परिश्रम और कौशल को उचित अवसर और सम्मान मिल सके।

राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संकल्प को पूरा करने की दिशा में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। बच्चों की प्रतिभाओं को उजागर करने के लिए अनेक कार्यक्रमों सांसद खेल प्रतियोगिता, फिट इंडिया का आयोजन किया जा रहा है। आज भारत वैश्विक स्तर पर खेलों में सराहनीय प्रदर्शन कर रहा है।

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राजीव गाँधी नवोदय विद्यालय, तपोवन में वॉलीबॉल और बैडमिंटन कोर्ट के लिए वे अपनी सांसद निधि से धनराशि देंगे। विद्यालय में मेस में फर्नीचर की व्यवस्था के लिए भी उन्होंने अपनी सांसद निधि से धनराशि देने की बात कही।
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उत्तराखंड: आज से किसानों को मिलेगी बड़ी राहत, शुरू हुआ सब्सिडी वितरण अभियान

देहरादून: उत्तराखंड के सेब उत्पादक किसानों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एप्पल मिशन (2016-17 से 2022-23) और सेब की अति सघन बागवानी योजना (2022-23 से चालू) के तहत लंबित सब्सिडी का भुगतान प्राथमिकता से करने के निर्देश दिए हैं। इस निर्णय से उत्तरकाशी, देहरादून, नैनीताल, चंपावत समेत कई जिलों के करीब 800 सेब उत्पादक किसानों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने रविवार को इस संबंध में बैठक कर सोमवार से भौतिक सत्यापन और भुगतान प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने इसके लिए 35 करोड़ रुपये के बजट की व्यवस्था भी की है। मुख्य सचिव ने यह भी कहा कि आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था की जाएगी ताकि किसानों को समय पर सब्सिडी मिल सके।

दरअसल सब्सिडी भुगतान में देरी को लेकर किसान नाराज चल रहे थे और उन्होंने सोमवार को देहरादून में किसान न्याय यात्रा निकालने का निर्णय लिया था। इस बीच सरकार की सक्रियता को किसानों के आंदोलन को शांत करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है पर्वतीय कृषि बागवानी और उद्यमी संगठन के महासचिव दीपक करगेती ने बताया कि संगठन फिलहाल न्याय यात्रा के अपने निर्णय पर अडिग है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कृषकों के कल्याण के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। एप्पल मिशन और अति सघन बागवानी योजना के लाभार्थी किसानों की लंबित सब्सिडी का भुगतान शीघ्र कराया जाएगा। सोमवार से ही प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी।
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उत्तराखंड: नदी में सड़ा-गला शव हुआ बरामद, मचा हडकंप

देहरादून: जौलीग्रांट थानो वन रेंज के अंतर्गत कालूसिद्ध मंदिर के पीछे सौंग नदी में सोमवार सुबह एक सड़ा-गला शव मिला। स्थानीय लोग लकड़ियाँ बीनने नदी के पास गए तो वहां से तीव्र दुर्गंध आने पर पास जाकर देखा तो एक लाश पड़ी हुई मिली। उन्होंने तुरंत इसकी सूचना वन विभाग और पुलिस को दी।
बीडीसी सदस्य पंकज रावत ने बताया कि शव काफी पुराना लग रहा है। उन्होंने संभावना जताई कि 15-16 सितंबर को सौंग नदी में आई उफान की वजह से यह शव कहीं से बहकर यहां आया हो सकता है। शव किसी बुजुर्ग व्यक्ति का प्रतीत होता है।
फिलहाल पुलिस और वन विभाग मौके पर पहुंचकर शव का पंचनामा भरने और पोस्टमार्टम कराने की तैयारी में हैं।
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