Dehradun
उत्तराखंड: उत्तराखंड में यूसीसी लागू, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया पोर्टल और नियमावली का लोकार्पण !
उत्तराखंड में आज एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू कर दिया है। मुख्यमंत्री ने मुख्य सेवक सदन में आयोजित एक समारोह में यूसीसी पोर्टल और नियमावली का लोकार्पण किया। इस मौके पर राज्य के 5 कैबिनेट मंत्री, बीजेपी के कई विधायक और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने द्वीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और इसे समरसता और समानता के नये युग की शुरुआत बताया। उन्होंने कहा कि यह कदम उत्तराखंड के नागरिकों को एक समान अधिकार और कर्तव्यों का मार्गदर्शन करेगा।
यूसीसी लागू करने का ऐलान मुख्यमंत्री ने 12 फरवरी 2022 को किया था, जब उन्होंने दोबारा सत्ता में आने पर इसे लागू करने की बात कही थी। इसके बाद 27 मई 2022 को जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य यूसीसी का प्रारूप तैयार करना था। 2 फरवरी 2024 को जस्टिस रंजना देसाई समिति ने यूसीसी का प्रारूप सरकार को सौंपा था।
6 फरवरी 2024 को यूसीसी विधेयक विधानसभा सत्र में पेश किया गया और 7 फरवरी 2024 को इसे सदन से सर्वसम्मति से पारित किया गया। इसके बाद 12 मार्च 2024 को राष्ट्रपति ने उत्तराखंड के यूसीसी विधेयक पर मुहर लगाई। 18 अक्टूबर 2024 को यूसीसी नियमावली और क्रियान्वयन समिति ने नियमावली का ड्राफ्ट सरकार को सौंपा, और 20 जनवरी 2025 को कैबिनेट ने नियमावली को मंजूरी दी।
यूसीसी के लागू होने के बाद, राज्य में विवाह, तलाक, विरासत आदि जैसे मामलों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और यह नागरिकों के लिए एक नई व्यवस्था को जन्म देगा।
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Uttarakhand Politics : मुख्यमंत्री धामी ने बांटे विभाग, जानें किसे मिला कौन सा विभाग ?
Uttarakhand Politics : मुख्यमंत्री ने मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मंत्रियों के बीच विभागों का बहुप्रतीक्षित बंटवारा कर दिया है। हाल ही में पाँच नए मंत्रियों के शपथ ग्रहण के बाद किए गए।
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सीएम धामी ने किया विभागों का बंटवारा
सीएम धामी ने विभागों का बंटवारा कर दिया है। इस आवंटन में मुख्यमंत्री ने कई महत्वपूर्ण और संवेदनशील प्रशासनिक विभाग अपने पास ही रखे हैं। अब तक मुख्यमंत्री के पास 35 से अधिक विभागों का दायित्व था।
जारी सूची के अनुसार मुख्यमंत्री सामान्य प्रशासन, गृह, कार्मिक, सतर्कता, नियुक्ति एवं प्रशिक्षण तथा सूचना एवं जनसंपर्क जैसे प्रमुख विभाग खुद देखेंगे। इन विभागों को शासन संचालन की रीढ़ माना जाता है, जिनके माध्यम से प्रशासनिक फैसलों और कानून-व्यवस्था पर सीधा नियंत्रण सुनिश्चित किया जाता है।
नवनियुक्त मंत्रियों में किसके हिस्से आया कौन सा विभाग ?
सीएम धामी ने इन 25 विभागों के अलावा विभागों का बंटवारा मंत्रियों के बीच करते हुए उन्हें उनके-उनके दायित्व सौंपे गए हैं। ताकि विभागीय कार्यों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके। सूत्रों के अनुसार इस नए बंटवारे से कार्यों में बेहतर समन्वय स्थापित होगा और विकास योजनाओं को तेजी से धरातल पर उतारा जा सकेगा।
हाल ही में किया गया था कैबिनेट का विस्तार
बता दें कि हाल ही में मुख्यमंत्री धामी ने कैबिनेट का विस्तार करते हुए विधायक खजान दास, मदन कौशिक, भरत सिंह चौधरी, प्रदीप बत्रा और राम सिंह कैड़ा को मंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपी है। दरअसल, मंत्रिमंडल में पाँच पद लंबे समय से रिक्त चल रहे थे, जिनमें तीन पद पहले से खाली थे, एक पद पूर्व मंत्री चंदन राम दास के निधन के बाद रिक्त हुआ था, जबकि एक पद प्रेम चंद अग्रवाल के इस्तीफे के कारण खाली हुआ। इन परिस्थितियों में संबंधित विभागों का दायित्व भी मुख्यमंत्री के पास ही था।
ये बंटवारा संतुलन साधने की कोशिश
राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से ये बंटवारा संतुलन साधने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। क्षेत्रीय और सामाजिक संतुलन के साथ-साथ प्रशासनिक दक्षता को ध्यान में रखते हुए विभागों का पुनर्गठन किया गया है।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मुख्यमंत्री द्वारा प्रमुख प्रशासनिक विभाग अपने पास रखना एक रणनीतिक कदम है, जिससे शासन की मुख्य कमान उनके नियंत्रण में बनी रहेगी, वहीं अन्य विभाग मंत्रियों को सौंपकर कार्यों का प्रभावी वितरण सुनिश्चित किया गया है।
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देहरादून में Pet Dog Policy 2025 लागू, नियमों का पालन ना करने पर पहुंच सकते हैं जेल, भारी जुर्माने का भी प्रावधान
Pet Dog Policy 2025 : देहरादून नगर निगम ने पशु प्रबंधन को लेकर सख्त रुख अपनाया है। देहरादून में पालतू श्वान पॉलिसी 2025 ( Pet Dog Policy 2025) लागू हो गई है। इसके साथ ही बंदरों और आवारा पशुओं पर नियंत्रण के लिए कार्रवाई तेज कर दी है।
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देहरादून में Pet Dog Policy 2025 लागू
नगर निगम देहरादून ने शहर में पशुओं से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए व्यापक और सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। पशु चिकित्सा अनुभाग अब बंदरों, आवारा कुत्तों, पालतू पशुओं, डेयरी और मीट से संबंधित सभी प्रकार की शिकायतों के निस्तारण के लिए सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है।
नगर निगम के पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वरुण अग्रवाल के अनुसार, Pet Dog Policy 2025 को गजट नोटिफिकेशन के बाद 14 मार्च से पूरी तरह लागू कर दिया गया है। इस पॉलिसी के तहत पालतू कुत्तों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त चालान और नोटिस की कार्रवाई की जा रही है।
शिकायत मिलने पर लगाया जाएगा जुर्माना
नगर निगम के पशु चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि बिना लीश और मज़ल के कुत्तों को सार्वजनिक स्थानों पर घुमाने, गंदगी फैलाने और उसे साफ न करने जैसी शिकायतों पर नगर निगम सख्ती से कार्रवाई कर रहा है। ऐसे मामलों में शिकायत मिलने पर तुरंत जुर्माना लगाया जा रहा है।
बंदरों की बढ़ती समस्या निपटने के लिए विशेष अभियान
शहर में बंदरों की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए भी विशेष अभियान चलाया जा रहा है। नगर निगम ने कोटेशन के आधार पर बंदरों को पकड़ने की प्रक्रिया शुरू की है। किद्दूवाला, टिहरी कॉलोनी, राजपुर, ब्राह्मणवाला, रेलवे स्टेशन और बंगाली कोठी जैसे क्षेत्रों से बंदरों को पकड़कर चिड़ियापुर रेस्क्यू सेंटर भेजा जा चुका है।
नगर निगम का दावा है कि सीएम हेल्पलाइन या अन्य माध्यमों से प्राप्त होने वाली शिकायतों का 24 घंटे के भीतर निस्तारण किया जा रहा है, जिससे शहरवासियों को राहत मिल रही है।
Haridwar Kumbh : हरिद्वार में कुंभ मेले के निर्माण कार्य के लिए 50.27 करोड़ जारी कर दिए हए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुम्भ मेला-2027 के अन्तर्गत डिटेल्ड एस्टीमेट फॉर कन्सट्रक्शन ऑफ प्रपोज्ड कमान्ड एण्ड कंट्रोल सेंटर-2 बिल्डिग एट हरिद्वार कार्य की संस्तुत लागत 50.27 करोड़ की स्वीकृति देते हुए वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रथम किश्त में 20.11 करोड़ स्वीकृत किए जाने का अनुमोदन प्रदान किया है।
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हरिद्वार में कुंभ मेले के निर्माण कार्य के लिए 50.27 करोड़ जारी
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुम्भ मेला-2027 के लिए होने वाले निर्माण कार्यों के लिए 50.27 करोड़ की स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री ने जनपद ऊधमसिंह नगर के विधानसभा क्षेत्र किच्छा में कम्युनिटी हॉल के निर्माण के लिए पांच करोड़ स्वीकृत करते हुए प्रथम चरण में 50.00 लाख स्वीकृत किए जाने का अनुमोदन प्रदान किया है।
मुख्यमंत्री ने जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र पिथौरागढ़ में ग्राम चुल्कोट हरदौल मंदिर, महाकाली मंदिर माणीटुण्डी, देवी मंदिर मदकोट, रामलीला मंच मवानी का सौंदर्यीकरण व मेला स्थल के निर्माण के लिए ₹98.64 लाख स्वीकृत करते हुए प्रथम चरण में ₹ 59 लाख, ग्राम पंचायत दाखिम, क्वीटी, समकोट में आंतरिक सी०सी० मार्ग के निर्माण के लिए 01 करोड़ स्वीकृत करते हुए प्रथम चरण में ₹59 लाख, क्वीरिजिमिया से साईपोला, बुई पातों में आंतरिक सीसी मार्ग के निर्माण हेतु 79.64 लाख स्वीकृत करते हुए प्रथम चरण में 47.86 लाख, ग्राम सभा खेला स्यांकुरी, गर्गवा में छिपला केदार के लिए ट्रैक रूट, ग्राम पांगला में ब्रहमदेव मंदिर के सौन्दर्यीकरण एवं सी०सी० मार्ग के निर्माण के लिए ₹01 करोड़ स्वीकृत करते हुए प्रथम चरण में 60 लाख स्वीकृत किए जाने का अनुमोदन प्रदान किया है।
विभिन्न जिलों 13 योजनाओं के लिए 53.12 करोड़ जारी
मुख्यमंत्री द्वारा आपदा न्यूनीकरण मद में विधानसभा क्षेत्र चम्पावत के अन्तर्गत बूम से टनकपुर तक शारदा नदी के दांये पार्श्व पर (तटबंध) बाढ़ सुरक्षा कार्य (शारदा नदी के दांए पार्श्व पर 28 हेक्टेयर व चिलियाघोल की बाढ़ सुरक्षा कार्य के लिए ₹11.59 करोड़ के सापेक्ष प्रथम किश्त में 4.64 करोड़, नगर निगम, रूद्रपुर के मुख्य कार्यालय भवन के पुनर्निर्माण कार्य के लिए 15.74 करोड़ स्वीकृत किए जाने का अनुमोदन प्रदान किया है।
जनपद देहरादून के डाण्डा लखौण्ड सहस्त्रधारा रोड में शहरी विकास निदेशालय के कार्यालय भवन के निर्माण कार्य हेतु ₹62.64 करोड़ की योजना स्वीकृत करते हुए प्रथम किश्त में ₹05 करोड़, रजत जयंती पार्क निर्माण सम्बन्धी विभिन्न नगर निकायों नगर पंचायत रामपुर, नगर पंचायत गुप्तकाशी, नगर पंचायत तपोवन, नगर पंचायत चमियाला, नगरपालिका परिषद चिन्यालीसौड एवं नगर पंचायत, गूलरभोज में पार्क निर्माण व सौन्दर्यीकरण और ओपन जिम की स्थापना के लिए 2.03 करोड़ की योजना स्वीकृत किए जाने के साथ ही शहरी विकास विभाग के अन्तर्गत अवस्थापना विकास निधि से वर्तमान वित्तीय वर्ष में विभिन्न 13 योजनाओं के लिए 53.12 करोड़ की योजना स्वीकृत किए जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है।
बौद्ध विकास योजना के लिए 11.11 करोड़ स्वीकृत
मुख्यमंत्री ने जनपद देहरादून में बौद्ध विकास योजना के अन्तर्गत अनुमोदित कार्यदायी संस्था उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम विकासनगर देहरादून के संबंध में कुल तीन परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए कुल धनराशि 16.04 करोड़ के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2025-26 में द्वितीय चरण में ₹11.11 करोड़ स्वीकृत किए जाने का अनुमोदन प्रदान किया है।
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