Dehradun
उत्तराखंड में बजट सत्र: विभिन्न सेक्टर्स के लिए खास प्रावधान, जानिए क्या होंगे मुख्य बदलाव !

देहरादून: उत्तराखंड में धामी सरकार आगामी बजट सत्र के जरिए राज्य के अगले एक साल के दृष्टिकोण को स्पष्ट करने जा रही है। इस बार के बजट सत्र में शिक्षा, खेल, ग्रामीण विकास, महिला और बाल विकास तथा इंडस्ट्री जैसे महत्वपूर्ण सेक्टर को प्राथमिकता मिलने की उम्मीद है।
राज्य सरकार के बजट सत्र की तैयारियां पिछले कई महीनों से चल रही हैं, और इस बार विशेष रूप से महिला एवं बाल विकास, इंडस्ट्री, शिक्षा और खेल विभाग को खास महत्व दिए जाने की संभावना है। बजट में इन क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं।
18 फरवरी से शुरू होने जा रहे इस बजट सत्र में राज्य की विधानसभा में पहली बार पेपरलेस सत्र की शुरुआत होगी। विधानसभा सचिवालय ने इसके लिए पिछले कुछ समय से विशेष प्रयास किए थे। बजट सत्र के दौरान विधायकों ने अपने प्रश्न भी विधानसभा सचिवालय में भेजे हैं, जिनमें से 30 विधायकों ने 512 सवाल जमा किए हैं।
वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने बताया कि बजट की तैयारी दिसंबर से ही शुरू हो जाती है, और विभिन्न विभागों से प्रस्ताव मांगने के बाद, बजट आवंटन पर विचार किया जाता है। इस बार बजट तैयार करते समय आम जनता से प्राप्त सुझावों को भी ध्यान में रखा गया है।
उत्तराखंड सरकार का यह बजट, केंद्र सरकार के बजट के अनुरूप होगा, जिसमें किसानों, महिलाओं और युवाओं पर विशेष ध्यान देने की उम्मीद है। खासकर इस बार के बजट में स्वरोजगार और कृषि के क्षेत्र में नई योजनाओं की घोषणा की जा सकती है।
पिछले साल, धामी सरकार ने 89 हजार करोड़ रुपये का बजट पेश किया था, जो पिछले वर्ष से 15% अधिक था। इस बार भी बजट में इसी तरह की बढ़ोतरी होने की संभावना है। महिला सशक्तिकरण के लिए पिछले बजट में 500 करोड़ रुपये से ज्यादा का प्रावधान किया गया था, और इस बार भी नारी सशक्तिकरण को प्राथमिकता मिलने की उम्मीद है।
शिक्षा और खेल क्षेत्र में भी बजट बढ़ाए जाने की संभावना है, जहां पिछले साल 12% की बढ़ोतरी के साथ 11,700 करोड़ रुपये से ज्यादा का बजट रखा गया था। साथ ही, युवाओं के लिए रोजगार और नई योजनाओं के लिए भी बजट में विशेष प्रावधान किए जाने की संभावना है।
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Dehradun
देहरादून में अनिंत्रित होकर खाई में गिरी कार, एक की मौत, शराब के नशे के कारण हुआ हादसा

Dehradun Accident : देहरादून में मंगलवार को देर रात दर्दनाक सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। प्रेमनगर में एक कार अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई जबकि दो गंभीर रूप से घायल हो गए।
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देहरादून में अनिंत्रित होकर खाई में गिरी कार, एक की मौत
देहरादून के प्रेमनगर थाना क्षेत्र स्थित फूलसेनी मोड़ पर हुए एक सड़क हादसे में कार चालक की मौत हो गई, जबकि उसके साथ मौजूद दो युवक मामूली रूप से घायल हो गए।
घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और राहत और बचाव कार्य शुरू किया और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया गया है।

घूमने के लिए निकले थे तीनों दोस्त
पुलिस के मुताबिक, सूचना मिली थी कि एक कार अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे खाई में गिर गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार में फंसे युवकों को बाहर निकालकर आवश्यक कार्रवाई की। प्रारंभिक जांच में पता चला कि कार में सवार तीनों युवक आपस में मित्र थे और घूमने के लिए निकले थे।
शराब के नशे के कारण हुआ हादसा
जांच के दौरान ये भी सामने आया कि हादसे से पहले तीनों ने शराब का सेवन किया था। पुलिस का मानना है कि फूलसेनी मोड़ पर चालक सड़क का सही अनुमान नहीं लगा सका, जिससे वाहन पर नियंत्रण खो गया और कार खाई में जा गिरी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
Dehradun
मसूरी में डॉक्टर का इंतजार करता रहा परिवार, मासूम ने दम तोड़ा! जांच शुरू

Mussoorie News : मसूरी के उप जिला चिकित्सालय में करीब एक वर्ष के बच्चे की मौत के बाद अस्पताल परिसर में हंगामे की स्थिति बन गई।
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मसूरी के सरकारी अस्पताल में एक साल के बच्चे की मौत
मसूरी एक साल की बच्ची की अस्पताल में मौत हो गई। बच्ची के परिजनों ने अस्पताल प्रशासन और चिकित्सकों पर इलाज में गंभीर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। वहीं, अस्पताल प्रशासन ने आरोपों को खारिज करते हुए मामले की जांच शुरू करने की बात कही है।
परिजनों ने अस्पताल पर लगाया लापरवाही का आरोप
मृतक बच्चे की मां, जो बार्लोगंज क्षेत्र की रहने वाली हैं, ने बताया कि वो सोमवार सुबह करीब पांच बजे अपने बीमार बच्चे को लेकर अस्पताल पहुंची थीं। उनका आरोप है कि उस समय अस्पताल में न तो कोई डॉक्टर मौजूद था और न ही तत्काल उपचार के लिए आवश्यक स्टाफ उपलब्ध था।

डॉक्टर के इंतजार में मासूम ने दम तोड़ा
परिजनों का कहना है कि काफी इंतजार और आग्रह के बाद डॉक्टर व कर्मचारी पहुंचे, लेकिन बच्चे को समय पर उचित इलाज नहीं मिला। उनका आरोप है कि उन्हें यह कहकर वापस भेज दिया गया कि बच्चों के विशेषज्ञ चिकित्सक सुबह आठ बजे आएंगे। परिवार का दावा है कि अगर समय रहते उपचार शुरू हो जाता तो बच्चे की जान बचाई जा सकती थी।
चिकित्सकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग
घटना के बाद परिजनों ने जिम्मेदार चिकित्सकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं, अस्पताल प्रशासन का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच कराई जा रही है और जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
Breakingnews
यहां भ्रष्टाचार के आरोप में जिला पर्यटन विकास अधिकारी सस्पेंड, पूरे मामले की जांच के आदेश जारी

Dehradun News : उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद ने देहरादून के जिला पर्यटन विकास अधिकारी (डीटीडीओ) बृजेन्द्र पाण्डेय को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
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भ्रष्टाचार के आरोप में जिला पर्यटन विकास अधिकारी सस्पेंड
उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद (UTDB) ने देहरादून के जिला पर्यटन विकास अधिकारी ब्रजेन्द्र पांडेय को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। विभागीय दायित्वों के निर्वहन में प्रथम दृष्टया गंभीर अनियमितताएं पाए जाने के बाद यह कार्रवाई की गई। परिषद ने उनके खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करते हुए पूरे मामले की जांच के आदेश भी जारी किए हैं।
दीनदयाल उपाध्याय होम-स्टे योजना से जुड़ा है मामला
मामला मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी दीनदयाल उपाध्याय होम-स्टे योजना से जुड़ा है। आरोप है कि योजना के तहत अनुदान राशि जारी करने के बदले रिश्वत की मांग की गई। इस संबंध में सोशल मीडिया पर वीडियो और शिकायतें सामने आने के बाद विभाग ने मामले का संज्ञान लिया।

विभागीय लापरवाही पर की गई कार्रवाई
UTDB के मुख्य कार्यकारी अधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल द्वारा जारी आदेश के अनुसार, दीनदयाल उपाध्याय होम-स्टे योजना के तहत अनुदान जारी करने से पहले लाभार्थियों से संबंधित सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो और समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों का आवश्यक सत्यापन नहीं किया गया। इसे विभागीय लापरवाही और वित्तीय अनियमितता का गंभीर मामला माना गया है।
अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी को सौंपी गई जांच
प्रकरण की विस्तृत विभागीय जांच की जिम्मेदारी अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी नरेंद्र सिंह भण्डारी को सौंपी गई है। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। सूत्रों के अनुसार, मामले में अधिकारी की आय से अधिक संपत्ति और अन्य वित्तीय पहलुओं की भी जांच कराई जाएगी। यदि जांच में आरोप सही पाए गए तो उनके खिलाफ और कड़ी कार्रवाई की जा सकती है।
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