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नैनीताल हाई कोर्ट ने यूसीसी पर राज्य सरकार को चार सप्ताह में जवाब देने का दिया आदेश…

नैनीताल: उत्तराखंड हाई कोर्ट ने राज्य में लागू समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के विभिन्न प्रावधानों को चुनौती देने वाली जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को चार सप्ताह में अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने सरकार से यह स्पष्ट करने को कहा है कि क्या वह यूसीसी के विवादास्पद प्रावधानों में संशोधन पर विचार कर सकती है।
सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने सालिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा कि क्या राज्य सरकार नए सुझावों पर विचार कर सकती है और जरूरत पड़ने पर कानून में संशोधन कर सकती है। मेहता ने जवाब दिया कि राज्य सरकार सभी सुझावों का स्वागत करती है और इस पर विचार करने को तैयार है। मुख्य स्थायी अधिवक्ता सीएस रावत ने भी अदालत को बताया कि कोर्ट ने सालिसिटर जनरल से विधानसभा से आवश्यक संशोधनों को लागू करने का अनुरोध किया है।
सुनवाई के दौरान नैनीताल निवासी प्रो. उमा भट्ट और अन्य की ओर से दायर जनहित याचिकाओं और एक लिव-इन जोड़े द्वारा दाखिल याचिका पर भी चर्चा हुई। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर ने दलील दी कि यूसीसी में लिव-इन रिलेशनशिप के पंजीकरण की अनिवार्यता निजता के अधिकार का उल्लंघन करती है। कोर्ट ने इस पर कहा कि लिव-इन रिलेशनशिप समाज में तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी पूरी तरह से स्वीकृत नहीं हैं। कानून का उद्देश्य सिर्फ बदलते समय के साथ समायोजन करना और ऐसे रिश्तों से जन्मे बच्चों और महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा करना है।
याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि यूसीसी सरकार को लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले व्यक्तियों की जांच, प्राधिकरण और दंड की कठोर व्यवस्था प्रदान करता है। इसे महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए आवश्यक बताया जा रहा है, लेकिन आलोचकों का कहना है कि यह महिलाओं और जोड़ों के खिलाफ उत्पीड़न और हिंसा को बढ़ावा दे सकता है, जो पारंपरिक समाज के प्रतिबंधों का पालन नहीं करते हैं।
इसके अलावा, कानून के तहत माता-पिता और अन्य बाहरी हस्तक्षेप करने वालों को पंजीकरणकर्ताओं के व्यक्तिगत विवरण तक पहुंच प्रदान की जाती है, जिससे सतर्कता बढ़ सकती है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह किसी भी व्यक्ति को लिव-इन रिलेशनशिप की वैधता पर सवाल उठाने और शिकायत दर्ज करने का अधिकार देता है, जिससे व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर खतरा बढ़ सकता है।
याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि आधार विवरण की अनिवार्यता सुप्रीम कोर्ट के पुट्टुस्वामी फैसले का उल्लंघन है, जिसमें निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया गया था। सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को आश्वस्त किया कि सरकार इस मामले को गंभीरता से देख रही है और किसी भी व्यक्ति के खिलाफ इस कानून के तहत दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।
वृंदा ग्रोवर के अनुरोध पर, हाई कोर्ट ने आदेश में यह दर्ज करने पर सहमति जताई कि यदि किसी व्यक्ति पर दंडात्मक कार्रवाई की जाती है, तो उसे कोर्ट में जाने की पूरी स्वतंत्रता होगी। इसके बाद, राज्य सरकार को चार सप्ताह के भीतर यूसीसी के प्रावधानों पर अपना पक्ष स्पष्ट करना होगा। यह मामला उत्तराखंड में लागू समान नागरिक संहिता की संवैधानिक वैधता और इसके प्रभावों पर व्यापक बहस को जन्म दे सकता है।
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कुमाऊं कमिश्नर ने किया तल्लीताल बस अड्डे का निरीक्षण, माल रोड में चल रहे हैं कार्यों का भी लिया जायजा

Nainital News : नैनीताल में कुमाऊं कमिश्नर व सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत ने रोडवेज बस अड्डा निरीक्षण के दौरान स्टेशन से संचालित बसों की जानकारी ली गई।
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कुमाऊं कमिश्नर ने किया तल्लीताल बस अड्डे का निरीक्षण
कुमाऊं कमिश्नर ने तल्लीताल बस अड्डे का निरीक्षण किया। इसके साथ ही उन्होंने माल रोड में चल रहे हैं कार्यों का भी जायजा लिया। परिसर और प्राधिकरण भवन के निकट व्याप्त गंदगी पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए ईओ नगर पालिका को फटकार लगाई क्षेत्रीय सफाई निरीक्षक से स्पष्टीकरण लेने के निर्देश दिए।
गंदगी फैलाने वालों पर कार्रवाई के निर्देश
कुमाऊं कमिश्नर ने सीसीटीवी से निगरानी कर गंदगी फैलाने वालों पर कार्रवाई के आदेश दिए। इसके साथी रोड के किनारे खड़े टैक्सी बाइक को भी हटाने के निर्देश दिए कुमाऊं आयुक्त ने कहा कि जो भी कार्य होने हैं,निर्धारित समय के अंतर्गत पूरे किए जाएं । वे स्वयं पुनः क्षेत्र का निरीक्षण करेंगे

तय समय पर गुणवत्ता के साथ कार्य पूर्ण करने के दिए निर्देश
निरीक्षण के दौरान कुमाऊं आयुक्त ने माल रोड सड़क सुधारीकरण कार्य जिसे लोक निर्माण विभाग के द्वारा किए जा रहे है कार्य का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधीक्षण अभियंता लोनिवि ने बताया कि सड़क में एंकरिंग का कार्य सहित अन्य सुरक्षात्मक कार्य प्रगति पर है । कुल 51 में से 11 माइक्रोपाइल लगाए जा चुके हैं। 31 जून तक कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। आयुक्त ने क्षतिग्रस्त सड़क के सुधारीकरण कार्य की प्रगति भी देखी और समयबद्ध पूर्णता के निर्देश दिए।
इस दौरान डीएसए में कराए जा रहे विभिन्न निर्माण कार्य का भी स्थलीय निरीक्षण आयुक्त ने किया 5 करोड़ रुपये की लागत से ग्रामीण निर्माण विभाग द्वारा डीएसए भवन में कराए जा रहे फसाड निर्माण, शौचालय, चेंजिंग रूम एवं बैडमिंटन कोर्ट सुधारीकरण कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने 15 जून तक शौचालय और चेंजिंग रूम का कार्य हर हाल में पूर्ण करने के निर्देश अधिकारियों को दिए।
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नैनीताल SDM अचानक पहुंचे BD पांडे अस्पताल, 10 बजे बाद भी कार्यालय पर लटका मिला ताला, फिर…

Nainital News : एसडीएम ने बुधवार को शहर के बीडी पांडे अस्पताल, जल संस्थान और ऊर्जा निगम कार्यालय का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया।
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नैनीताल SDM नवाजिश खलिक अचानक पहुंचे बीडी पांडे अस्पताल
SDM नवाजिश खलिक आज अचानक बीडी पांडे अस्पताल पहुंचे। इस दौरान ऊर्जा निगम कार्यालय में सुबह 10 बजे के बाद भी ताला लटका मिलने पर उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाई और अधिशासी अभियंता से स्पष्टीकरण तलब किया।

10 बजे बाद भी कार्यालय पर ताला लटका मिलने पर लगाई फटकार
सबसे पहले एसडीएम बीडी पांडे अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। गर्मी के मौसम को देखते हुए मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। साथ ही अस्पताल परिसर में साफ-सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखने और मरीजों को किसी प्रकार की असुविधा न होने देने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए।
जल संस्थान कार्यालय का भी किया निरीक्षण
एसडीएम ने जल संस्थान कार्यालय का निरीक्षण कर शहर की पेयजल व्यवस्था की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि गर्मी के दिनों में लोगों को समय पर और जरूरत के अनुसार पानी उपलब्ध कराया जाए। साथ ही शहर में पेयजल लाइनों में हो रहे लीकेज पर विशेष ध्यान देते हुए तत्काल मरम्मत कराने के निर्देश भी दिए।

ऊर्जा निगम कार्यालय पर भी लटका मिला ताला
ऊर्जा निगम कार्यालय के निरीक्षण के दौरान कार्यालय समय के बाद भी ताला लगा मिलने पर एसडीएम नाराज दिखे। उन्होंने कर्मचारियों की कार्यप्रणाली पर असंतोष जताते हुए अधिशासी अभियंता से जवाब मांगा है। एसडीएम ने कहा कि आम जनता से जुड़े विभागों में लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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नैनीताल में पहाड़ी से पत्थर गिरने से कार क्षतिग्रस्त, 24 परिवार किए गए शिफ्ट, स्थानीयों ने लगाए गंभीर आरोप

Nainital News : नैनीताल में तब बड़ा हादसा होते होते बच गया जब पहाड़ी से एक बड़ा बोल्डर लुढक्कर नीचे खड़ी एक कार के ऊपर जा गिरा। पत्थर के टूटे हिस्से ही इतने बड़े थे कि उन्होंने स्कूटी और बाइक को दूर छटका दिया।
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नैनीताल में पहाड़ी से पत्थर गिरने से कार क्षतिग्रस्त
नैनीताल में तल्लीताल के कृष्णापुर क्षेत्र में शाम लगभग 6 बजे एक बोल्डर टूटा और लुढ़कते हुए एक घर के बाहर खड़ी बलेनो कार के ऊपर जा गिरा। बोल्डर इतना बड़ा था कि उससे पूरी कार बुरी तरह से कागज की तरह पिचक गई। विशालकाय बोल्डर के साथ कुछ पत्थर और भी नीचे लुढ़क कर आए। जिन्होंने मोटरसाइकिल और स्कूटी को खाई में धकेल दिया।
गाड़ी ना होती तो जान माल का हो सकता था बहुत बड़ा नुकसान
लोगों का कहना है कि अगर कार के ऊपर गिरा बोल्डर अगर कार से नीचे जाता तो कई घरों और उसमें रहने वालों को भारी नुकसान हो सकता था। स्थानीय निवासी अनिल सिंह रावत ने बताया कि अगर ये गाड़ी नहीं होती तो जान माल का बहुत बड़ा नुकसान होता।

स्थानीय लोगों ने लगाए गंभीर आरोप
स्थानीयों ने आरोप लगाया कि ये बोल्डर आज तक नहीं गिरा और ये आसपास चल रहे निर्माण कंपनी के कार्यों की वजह से लुढ़का। उन्होंने कहा कि यहां चार हजार परिवार रहते हैं और स्कूली बच्चे इसी रास्ते आते जाते हैं। पंकज चौधरी ने बताया कि शाम लगभग 6 बजे ये पत्थर गिरा जिससे खड़ी कार पूरी तरह से श्रतिग्रस्त हो गई है।
24 परिवार किए गए शिफ्ट
कंपनी पर आरोप लगाते हुए पंकज ने कहा कि इस बोल्डर पर ड्रिल करने के बाद काम को रोक क्यों दिया गया ? प्रशासन की टीम रात भर घटना स्थल पर मौजूद रहे बोल्डरों के नीचे से लगभग 24 परिवारों को देर रात हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
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