देहरादून: उत्तराखंड में स्नातक स्तरीय समूह-ग भर्ती परीक्षा (यूकेएसएसएससी) को लेकर प्रदेश सरकार बड़ा निर्णय लेने की तैयारी में है। युवाओं और परीक्षार्थियों द्वारा परीक्षा निरस्त करने की मांग के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले ही कह चुके हैं कि एक-एक छात्र को न्याय मिलेगा। शुक्रवार को भाजपा के विधायकों ने भी मुख्यमंत्री से मिलकर परीक्षा निरस्त करने का अनुरोध किया। माना जा रहा है कि सरकार शीघ्र इस संबंध में घोषणा कर सकती है।

यूकेएसएसएससी की 21 सितंबर को हुई परीक्षा के दौरान हरिद्वार जिले के एक केंद्र से प्रश्न पत्र का अंश बाहर आने का प्रकरण सामने आया। सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एसआइटी के साथ सेवानिवृत्त न्यायाधीश यूसी ध्यानी की अध्यक्षता में एकल सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया।

जब युवाओं ने सीबीआइ जांच की मांग उठाई तो मुख्यमंत्री धामी खुद घटनास्थल पर पहुंचे और जांच कराने का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि जब तक जीवित हूँ, एक-एक छात्र को न्याय मिलेगा।  उनके इन शब्दों के बाद युवाओं ने आंदोलन स्थगित कर दिया।

जांच आयोग की जन सुनवाई में भी परीक्षार्थियों और अन्य स्टेकहोल्डर्स ने परीक्षा में खामियों और निरस्तीकरण की मांग को पुरजोर तरीके से रखा।

शुक्रवार को भाजपा के विधायक खजान दास, दिलीप रावत, विनोद कंडारी, बृजभूषण गैरोला, दुर्गेश्वर लाल, सुरेश चौहान, मोहन सिंह बिष्ट और रेणु बिष्ट ने मुख्यमंत्री से भेंट कर ज्ञापन सौंपा, जिसमें परीक्षा निरस्त करने की मांग का समर्थन किया गया। सूत्रों के अनुसार, प्रदेश सरकार शीघ्र ही परीक्षा निरस्त करने का फैसला ले सकती है।

देहरादून: दीपावली से पहले प्रदेश सरकार ने अपने लाखों कर्मचारियों को बड़ी राहत देने की तैयारी कर ली है। पुष्कर सिंह धामी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों की तर्ज पर राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी और बोनस देने जा रही है। इससे प्रदेश के करीब दो लाख कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा।

सूत्रों की मानें तो वित्त विभाग ने इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर मुख्यमंत्री को भेज दिया है और अनुमोदन के बाद इसे जल्द ही लागू किया जा सकता है।

क्या मिलेगा कर्मचारियों को?

महंगाई भत्ता (DA):
राज्य कर्मचारियों को अब 55% की जगह 58% डीए मिलेगा। पहले चरण में यह लाभ सातवें वेतनमान के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों को दिया जाएगा। जिन कर्मचारियों का ग्रेड वेतन 4800 या उससे कम है, उन्हें 6908 रुपये का तदर्थ बोनस मिलेगा। यह बोनस 7000 रुपये की अधिकतम सीमा को मानते हुए 30 दिनों के लिए तय किया गया है।

किसे मिलेगा बोनस का लाभ?

वे कर्मचारी जो 31 मार्च, 2025 तक सेवा में हैं और जिन्होंने न्यूनतम 6 माह की सतत सेवा की है। छह माह से कम लेकिन एक वर्ष तक सेवा वाले कर्मचारियों को अनुपात के आधार पर बोनस दिया जाएगा। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, जिन्होंने बीते तीन वर्षों में हर साल कम से कम 240 दिन कार्य किया हो, उन्हें 1184 रुपये का बोनस मिलेगा।

सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों में खुशी की लहर है। महंगाई के इस दौर में दीपावली से पहले बोनस और डीए बढ़ोतरी से राहत की उम्मीद की जा रही है। अब सभी की नजर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मंजूरी पर टिकी है, जिसके बाद जल्द ही आधिकारिक आदेश जारी होने की संभावना है।

देहरादून: जैसे-जैसे त्योहारों की रौनक शहर में बढ़ रही है, वैसे-वैसे बाजारों में भीड़ और ट्रैफिक का दबाव भी साफ नजर आने लगा है। इसे देखते हुए देहरादून पुलिस ने कमान संभाल ली है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) अजय सिंह ने शुक्रवार को घंटाघर, पल्टन बाजार और लक्खीबाग जैसे मुख्य बाजार क्षेत्रों का दौरा किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि त्योहारी सीजन में आम जनता को ट्रैफिक जाम और अव्यवस्था से राहत देने के लिए विशेष ट्रैफिक प्लान लागू किया गया है। इसके तहत पल्टन बाजार क्षेत्र को ‘जीरो जोन’ घोषित किया गया है…जहां अब सिर्फ पैदल चलने की अनुमति होगी। वहीं शहर में कुल 14 पार्किंग स्थल चिन्हित किए गए हैं ताकि वाहन निर्धारित स्थानों पर ही पार्क हों और सड़कों पर जाम की स्थिति न बने।

पटाखा विक्रेताओं को भी मिले निर्देश
त्योहारों में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पटाखा विक्रेताओं को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे केवल प्रशासन द्वारा निर्धारित स्थानों पर ही बिक्री करें।

तकनीक का सहारा
सुरक्षा और यातायात नियंत्रण के लिए सीसीटीवी कैमरे, ट्रैफिक क्रेन और मोबाइल टीमें तैनात की गई हैं। इसके साथ ही पुलिस की ओर से एफएम रेडियो, सोशल मीडिया और अखबारों के माध्यम से लगातार ट्रैफिक अपडेट्स जारी किए जा रहे हैं ताकि लोग जाम से बच सकें और वैकल्पिक मार्गों की जानकारी समय रहते पा सकें।

जनता से सहयोग की अपील
एसएसपी ने देहरादूनवासियों से अपील की है कि वे यातायात नियमों का पालन करें और जहां संभव हो सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करें ताकि सभी लोग त्योहारों की खुशियों का आनंद बिना किसी असुविधा के ले सकें।