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bihar election result : बिहार चुनावों में बहुमत के पास NDA, महागठबंधन का हाल हुआ बेहाल

बिहार में कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना (bihar election result) जारी है। अब तक सामने आ रहे रूझानों में फिलहाल एनडीए आगे चल रही है। रूझानों में एनडीए की सुनामी देखने को मिल रही है। जबकि RJD रुझानों में 30 सीटों के आसपास सिमटती हुई नजर आ रही है।
bihar election result : बिहार चुनावों में बहुमत के पास NDA
बिहार चुनावों ( bihar election 2025) के लिए मतगणना जारी है। सुबह आठ बजे से शुरू हुई मतगणना देर रात तक चलने का अनुमान है। फिलहाल सामने आ रहे रूझानों के मुताबिक NDA बहुमत के पास है।

आपको बता दें कि बिहार में बहुमत हासिल करने के लिए 122 विधायकों का समर्थन ज़रूरी है। अब तक रूझानों में एनडीए 160 से अधिक सीटों पर आगे चल रही है। जबकि बात करें महागठबंधन की तो वो 77 सीटों पर आगे है।

बिहार में महागठबंधन का हाल हुआ बेहाल
अभी तक सामने आ रही रूझानों में महागठबंधन का हाल बेहाल नजर आ रहा है। 12 बजे तक एनडीए को रूझानों में प्रचंड मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी 87 सीट पर तो वहीं जेडीयू 75 सीट पर आगे है। जबकि चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी 21 सीट पर आगे चल रही है।
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गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी को लेकर गैरसैंण में विपक्ष का प्रदर्शन, सीएम धामी बोले प्रदर्शन वाली कोई बात नहीं…

Chamoli News : उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान गैस सिलेंडरों की कथित कालाबाजारी को लेकर विपक्षी कांग्रेस विधायकों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इसको लेकर जब सीएम धामी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इसमें प्रदर्शन जैसी कोई बात नहीं।
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गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी को लेकर गैरसैंण में विपक्ष का प्रदर्शन
गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी को लेकर गैरसैंण में विपक्ष ने का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिली। कांग्रेस विधायकों ने आरोप लगाया कि प्रदेश में रसोई गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी और बढ़ती कीमतों से आम जनता परेशान है। लेकिन सरकार इस पर प्रभावी कार्रवाई करने में विफल रही है।
कालाबाजारी पर तुरंत लगाई जाए रोक
कांग्रेस विधायकों ने कहा कि कई जगहों पर उपभोक्ताओं को निर्धारित दर से अधिक कीमत पर सिलेंडर खरीदने को मजबूर किया जा रहा है। जिससे आम लोगों की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। उन्होंने सरकार से मांग की कि गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी पर तुरंत रोक लगाने के लिए सख्त कदम उठाए जाएं और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।

सीएम धामी बोले प्रदर्शन वाली कोई बात नहीं…
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इसमें प्रदर्शन की कोई आवश्यकता नहीं है और यह विश्व व्यापी मामला है। उन्होंने कहा कि कालाबाजारी और सिलेंडरों की कमी जैसी उत्तराखंड में कोई स्थिति नहीं है, और सरकार जांच कर रही है। धामी ने कहा कि अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं और उनके साथ कई दौर की मीटिंग भी की गई है। उन्होंने आश्वासन दिया कि उत्तराखंड में गैस सिलेंडर का पर्याप्त मात्रा में स्टॉक मौजूद है।
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प्रदेश में 58 स्थानों पर छापेमारी, अवैध भंडारण पर 74 सिलेंडर किए गए जब्त, जुर्माना भी लगा

Uttarakhand News : मध्य एशिया में तनाव के बाद पूरे देश में रसोई गैस की किल्लत देखने को मिल रही है। जिसका असर उत्तराखंड में भी देखने को मिल रहा है। इसी बीच प्रदेश में 58 स्थानों पर छापेमारी की गई है।
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प्रदेश में अवैध भंडारण को लेकर 58 स्थानों पर छापेमारी
प्रदेश में प्रशासन लोगों से अफवाहों पर ध्यान ना देने की अपील कर रहा लेकिन लोग सिलेंडर जमा करने में लगे हुए हैं। इसी बीच खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग का बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है।
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग ने राज्य में एलपीजी और ईंधन की उपलब्धता और वितरण व्यवस्था के दृष्टिगत राज्य में 280 जगहों का निरीक्षण किया और 58 जगहों पर छापा मारा।

अवैध भंडारण पर 74 सिलिंडर किए गए जब्त
प्रदेशभर में छापेमारी के दौरान 74 सिलेंडर जब्त किए गए और चार प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। आयुक्त खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता रुचि मोहन रयाल ने बताया, प्रदेश में 10 से 12 मार्च तक विभिन्न जिलों में निरीक्षण किया गया। कार्रवाई के दौरान एक कांटा (वजन माप उपकरण) और दो रिफिलिंग किट भी जब्त की गई हैं। विभाग ने अनियमितताओं पर 4600 का अर्थदंड भी वसूला है।
देहरादून में भी कालाबाजारी पर बढ़ी सख्ती
देहरादून में एलपीजी गैस के अवैध संग्रहण और कालाबाजारी पर जिला प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। जिलाधिकारी सविन बंसल ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि गैस का अवैध भंडारण, कालाबाजारी या अवैध रिफिलिंग पाए जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 और बीएनएस के तहत सख्त कार्रवाई करते हुए सीधे जेल भेजा जाएगा।
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बजट सत्र में उठी उत्तराखंड में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाए जाने मांग, जानें सीएम धामी ने इस पर क्या कहा ?

Chamoli News : उत्तराखंड में एक बार फिर से जनसंख्या नियंत्रण कानून (Population Control Law) बनाने की मांग तेज हो गई है। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण स्थित भराड़ीसैंण विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के दौरान रुद्रपुर से भाजपा विधायक शिव अरोड़ा ने जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाए जाने का प्रस्ताव रखा।
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बजट सत्र में उठी जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाए जाने मांग
गैरसैंण स्थित भराड़ीसैंण विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के दौरान रुद्रपुर से भाजपा विधायक शिव अरोड़ा ने जनसंख्या नियंत्रण कानून (Population Control Law) बनाए जाने का प्रस्ताव रखा। इस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये उनका विचार है हालांकि सरकार कई महत्वपूर्ण विषयों पर पहले से ही लगातार काम कर रही है।
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कही बड़ी बात
सीएम धामी ने कहा कि समान नागरिक संहिता (UCC) का कानून लागू हुए एक साल से अधिक समय हो चुका है और सरकार इसे प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत, यहां की डेमोग्राफी और पारंपरिक मूल्यों को सुरक्षित रखना सरकार की प्राथमिकता है ताकि आने वाली पीढ़ियों को बेहतर भविष्य मिल सके।

देवभूमि की पहचान को सुरक्षित रखने के लिए निरंतर हो रहा काम
मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि प्रदेश के मूल्यों और देवभूमि की पहचान को सुरक्षित रखने के लिए सरकार निरंतर काम कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि निर्धारित समय के अनुसार विधानसभा सत्र लगातार चल रहा है और सभी सदस्यों के सहयोग से सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से संचालित हो रही है, जिसके लिए उन्होंने सभी का धन्यवाद भी किया।
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