Dehradun
उत्तराखंड में आवास और शहरी विकास को मिलेगी नई दिशा, नए नगरों के विकास में हडको बनेगा साझेदार

Uttarakhand News : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ‘विकसित भारत–2047’ के संकल्प को साकार करने और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड को सुनियोजित, आधुनिक और समावेशी राज्य के रूप में विकसित करने की दिशा में एक और अहम कदम उठाया गया है।
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Uttarakhand में आवास और शहरी विकास को मिलेगी नई दिशा
Uttarakhand में सभी के लिए आवास, नए नगरों के विकास और शहरी-ग्रामीण क्षेत्रों में संतुलित विस्तार को गति देने के उद्देश्य से हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (हडको) के सहयोग से संचालित योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। सचिव आवास डॉ. आर. राजेश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना, रेंटल हाउसिंग योजना और भविष्य की शहरी विकास रणनीतियों पर गहन विचार-विमर्श किया गया।
बैठक का मुख्य फोकस राज्य में आवासीय जरूरतों को दीर्घकालिक दृष्टि से पूरा करना, विशेषकर ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) और एलआईजी (निम्न आय वर्ग) के लिए सस्ते, सुरक्षित और टिकाऊ आवास उपलब्ध कराना रहा।
2047 और 2050 तक की जरूरतों के हिसाब से बन रही रणनीति
बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि Uttarakhand की भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए 2047 के विकसित भारत लक्ष्य और 2050 तक की आवासीय जरूरतों के लिए एक समग्र व व्यावहारिक कार्ययोजना तैयार की जाए। इसमें शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में सुनियोजित निर्माण, आधारभूत सुविधाओं का विस्तार और भविष्य के नए नगरों की परिकल्पना शामिल होगी।
नए नगरों के विकास में हडको बनेगा साझेदार
हडको के क्षेत्रीय प्रमुख एवं राज्य प्रभारी संजय भार्गव ने राज्य सरकार को आश्वस्त किया कि उत्तराखंड में नए शहरों और टाउनशिप के विकास, भूमि अधिग्रहण, मास्टर प्लानिंग और वित्तीय सहयोग में हडको अपनी विशेषज्ञता और अनुभव का पूरा लाभ राज्य को देगा। देश के विभिन्न राज्यों में नए नगर बसाने के अनुभव को उत्तराखंड में भी लागू किया जाएगा।
रेंटल हाउसिंग और सस्ते आवास पर विशेष फोकस
प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ-साथ रेंटल आवास योजना को भी गति देने पर चर्चा हुई, जिससे प्रवासी श्रमिकों, युवाओं और कामकाजी वर्ग को सुरक्षित एवं किफायती आवास उपलब्ध कराया जा सके। यह कदम शहरी क्षेत्रों में अनियोजित बसावट को रोकने में भी सहायक होगा।
हडको का मजबूत वित्तीय योगदान
बैठक में जानकारी दी गई कि हडको देहरादून द्वारा राज्य में अब तक 1543.34 करोड़ रुपए की ऋण राशि वाली 115 आवासीय और शहरी विकास योजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। ये आंकड़ा उत्तराखंड में आवास विकास के प्रति हडको की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
Dehradun
देहरादून में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला आया सामने, समुदाय विशेष के नाबालिग पर लगे आरोप

Dehradun News : देहरादून के नगर कोतवाली क्षेत्र में 14 वर्षीय किशोरी के साथ कथित दुष्कर्म का मामला सामने आने के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों और विभिन्न संगठनों से जुड़े कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया।
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देहरादून में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला आया सामने
पुलिस को दी गई शिकायत में आरोप लगाया गया है कि किराये के मकान में रहने वाले एक परिवार की नाबालिग बेटी के साथ मकान मालिक के रिश्तेदार युवक ने कथित रूप से गलत काम किया। परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
समुदाय विशेष के नाबालिग पर लगे आरोप
घटना की सूचना फैलते ही बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए। विरोध प्रदर्शन के दौरान आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई गई। इस बीच कुछ लोगों द्वारा आरोपी से मारपीट किए जाने और उससे जुड़े प्रतिष्ठान में तोड़फोड़ की भी सूचना है।

हिंदूवादी संगठन से जुड़े लोगों ने किया प्रदर्शन
हिंदूवादी संगठन के प्रदर्शनकारी नगर कोतवाली पहुंचे। जहां उन्होंने आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी बहस और नोकझोंक भी देखने को मिली। कुछ लोगों ने बाजार क्षेत्र में व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद कराने का प्रयास भी किया, जिससे कुछ समय के लिए तनाव की स्थिति बनी रही।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले को गंभीरता से लिया गया है और सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। आरोपी के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जा रही है। साथ ही कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है।
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देहरादून में दर्दनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी सवार बुजुर्ग को मारी टक्कर, मौके पर मौत

Dehradun Accident : देहरादून के क्लेमेनटाउन थाना क्षेत्र में गुरुवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। ग्राफिक एरा तिराहे के पास एक तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी सवार बुजुर्ग को टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद क्षेत्र में कुछ समय के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया और सड़क पर यातायात प्रभावित रहा।
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देहरादून में तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी सवार बुजुर्ग को मारी टक्कर
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, तिब्बती कॉलोनी निवासी 56 वर्षीय कर्मा स्कूटी से आईएसबीटी की ओर से अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान पीछे से आ रहे एक ट्रक ने ग्राफिक एरा तिराहे के निकट उनकी स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी गंभीर थी कि बुजुर्ग ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया।
बुजुर्ग की मौके पर ही मौत
घटना की सूचना मिलते ही क्लेमेनटाउन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया। साथ ही सड़क पर लगे जाम को हटाकर यातायात को सामान्य कराया गया।

पुलिस ने ट्रक चालक को लिया हिरासत में
पुलिस ने हादसे में शामिल ट्रक चालक को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।
क्लेमेनटाउन थाना प्रभारी मोहन सिंह ने बताया कि चालक को मौके से हिरासत में लेकर थाने लाया गया है। फिलहाल मृतक के परिजनों की ओर से कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है। शिकायत प्राप्त होने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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धामी कैबिनेट की बैठक हुई समाप्त, मंत्रिमंडल की बैठक में 12 प्रस्तावों को दी गई मंजूरी, पढ़ें यहां..

Dhami Cabinet Decisions : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में 12 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक की शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी और पद्मश्री निशानेबाज जसपाल राणा के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए दो मिनट का मौन रखकर की गई।
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धामी कैबिनेट की बैठक में 12 प्रस्तावों को दी गई मंजूरी
बैठक में शिक्षा, उपनल कर्मचारियों, चारधाम यात्रा, पर्यटन, कृषि, पशुपालन और कारागार विभाग समेत कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। जिसके बारे में उपर सचिव मुख्यमंत्री बंसीधर तिवारी ने जानकारी दी कैबिनेट बैठक में सही अहम मुद्दों पर सहमति बनी और कैबिनेट में मंजूरी की जिसमें 12 प्रस्ताव पर कैबिनेट की मंजूरी मिली।

कैबिनेट के प्रमुख फैसले
- 1. उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा संशोधन नियमावली-2026 को मंजूरी।
- 2. उपनल कर्मचारियों के समान कार्य-समान वेतन की कटऑफ तिथि 12 नवंबर 2018 से बढ़ाकर 15 अगस्त 2024 की गई।
- 3. मिडिल ईस्ट संकट के चलते बढ़ी बिटुमेन कीमतों को लेकर पीडब्ल्यूडी के लिए व्यवस्था बनाने का फैसला।
- 4. उत्तराखंड को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित करने का निर्णय, साक्षरता दर 98 प्रतिशत से अधिक।
- 5. आबकारी विभाग में होलोग्राम दोहराव की स्थिति में दोहरा कर नहीं लगेगा।
- 6. सेलाकुई स्थित सगंध एवं हर्बल केंद्र में मिलावट जांच सुविधा विकसित होगी, पांच पद स्वीकृत।
- 7. अंतरराष्ट्रीय हिमालयन कार रैली आयोजन को मंजूरी।
- 8. उत्तराखंड कारागार नियमावली में संशोधन को स्वीकृति।
- 9. कारागार अधीनस्थ सेवा नियमावली को मंजूरी।
- 10. राज्य आंदोलनकारियों एवं आश्रितों को भर्ती प्रक्रिया में दस्तावेज सत्यापन के लिए एक बार राहत।
- 11. चारधाम यात्रा में संचालित घोड़ा-खच्चरों के लिए 5 प्रतिशत बीमा सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी।
- 12. एम्ब्रियो ट्रांसफर तकनीक के माध्यम से दुग्ध उत्पादन बढ़ाने हेतु गौवंश आधारित पायलट परियोजना को मंजूरी।
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