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उत्तराखंड में सांसद निधि खर्च का हाल: दिसंबर 2025 तक सिर्फ 18% राशि ही उपयोग

RTI में खुलासा: उत्तराखंड के सांसदों की निधि खर्च की धीमी रफ्तार
Uttarakhand MPLADS Fund Utilization Report: उत्तराखंड के लोकसभा और राज्यसभा सांसदों को आवंटित सांसद निधि (MPLADS) के उपयोग को लेकर चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। उपलब्ध आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, दिसंबर 2025 तक कुल आवंटित राशि का केवल 18 प्रतिशत ही खर्च किया जा सका है। उल्लेखनीय है कि इस आंकड़े में पूरे हो चुके और वर्तमान में प्रगति पर चल रहे दोनों प्रकार के कार्यों पर किया गया व्यय शामिल है।
मुख्य बिंदु
जारी हुआ उत्तराखंड के सांसदों का रिपोर्ट कार्ड
दरअसल, ये खुलासा आरटीआई के माध्यम से सामने आया है। आरटीआई कार्यकर्ता और अधिवक्ता नदीम उद्दीन ने ग्राम्य विकास आयुक्त कार्यालय, उत्तराखंड से सांसद निधि व्यय से संबंधित जानकारी मांगी थी। इसके जवाब में लोक सूचना अधिकारी एवं उपायुक्त प्रशासन हेमंती गुंज्याल द्वारा दिसंबर 2025 तक का विस्तृत विवरण उपलब्ध कराया गया।
प्राप्त जानकारी के मुताबिक, दिसंबर 2025 तक उत्तराखंड के कुल 8 सांसदों—5 लोकसभा और 3 राज्यसभा—को मिलाकर 95.90 करोड़ रुपये की निधि आवंटित की गई। इसमें से 49 करोड़ रुपये 5 लोकसभा सांसदों को वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 के लिए दिए गए, जबकि 46.90 करोड़ रुपये 3 राज्यसभा सांसदों को उनके कार्यकाल शुरू होने से लेकर दिसंबर 2025 तक आवंटित किए गए।
केवल 18 % खर्च कर पाए सांसद निधि
लेकिन, व्यय के आंकड़े अपेक्षाकृत कम रहे हैं। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, वर्तमान कार्यकाल में पूर्ण परियोजनाओं पर 7.08 करोड़ रुपये और जारी कार्यों पर 10.65 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। इस प्रकार कुल व्यय 17.73 करोड़ रुपये रहा, जो कि कुल आवंटित राशि का मात्र 18 प्रतिशत है।

यदि लोकसभा सांसदों की बात करें, तो 5 सांसदों द्वारा पूर्ण कार्यों पर 2.089 करोड़ रुपये और प्रगति पर चल रहे कार्यों पर 1.191 करोड़ रुपये खर्च दर्शाए गए हैं। इस प्रकार लोकसभा सांसदों का कुल व्यय उनकी आवंटित निधि का लगभग 7 प्रतिशत ही है।
राज्यसभा सांसदों ने 31 प्रतिशत उपयोग की निधि
दूसरी ओर, राज्यसभा सांसदों का व्यय अनुपात अपेक्षाकृत अधिक रहा है। तीन राज्यसभा सांसदों द्वारा पूर्ण कार्यों पर 4.99 करोड़ रुपये और चल रहे कार्यों पर 9.46 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। इस तरह राज्यसभा सांसदों ने अपनी कुल आवंटित निधि का लगभग 31 प्रतिशत उपयोग किया है।
232 कार्यों को नहीं मिली अधिकारियों से स्वीकृति
इसके अलावा, जानकारी में ये भी सामने आया है कि सांसदों द्वारा प्रस्तावित 232 कार्यों को अब तक संबंधित अधिकारियों ने स्वीकृति नहीं दी है। वहीं, स्वीकृत कार्यों में से 87 परियोजनाएं दिसंबर 2025 तक शुरू भी नहीं हो सकी हैं।
इन तथ्यों से स्पष्ट है कि सांसद निधि के उपयोग की गति अपेक्षाकृत धीमी रही है, जबकि विकास कार्यों के लिए पर्याप्त बजट उपलब्ध है। अब देखना ये होगा कि आगामी समय में इन परियोजनाओं को गति देने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं।
सांसद निधि खर्च में कौन आगे, कौन पीछे?
दिसंबर 2025 तक उपलब्ध आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, उत्तराखंड के सांसदों के बीच सांसद निधि (MPLADS) खर्च को लेकर स्पष्ट अंतर देखने को मिला है। जहां कुछ सांसदों ने अपेक्षाकृत अधिक राशि खर्च की है, वहीं कई सांसदों का व्यय प्रतिशत काफी कम रहा है।
लोकसभा सांसदों की स्थिति
सबसे पहले लोकसभा सांसदों की बात करें तो नैनीताल-उधमसिंह नगर से सांसद अजय भट्ट 18% निधि खर्च के साथ शीर्ष पर हैं। उनके बाद टिहरी गढ़वाल की सांसद माला राज लक्ष्मी शाह 14% व्यय के साथ दूसरे स्थान पर हैं।
जबकि, गढ़वाल से अनिल बलूनी का व्यय शून्य प्रतिशत दर्ज किया गया है, जबकि अल्मोड़ा के अजय टम्टा और हरिद्वार के त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा 1% से भी कम राशि खर्च की गई है।
राज्यसभा सांसदों की स्थिति
वहीं दूसरी ओर, राज्यसभा सांसदों में नरेश बंसल 47% व्यय के साथ सबसे आगे हैं। इसके बाद कल्पना सैनी 27% और महेंद्र भट्ट 6% खर्च के साथ क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं।
स्पष्ट रूप से देखा जाए तो राज्यसभा सांसदों का औसत व्यय लोकसभा सांसदों की तुलना में अधिक रहा है।
सांसदों के कार्यों का विवरण
📊 लोकसभा सांसद
| सांसद | प्रस्तावित कार्य | स्वीकृत | पूर्ण | प्रगतिरत | शुरू नहीं | खर्च % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| अजय भट्ट | 316 | 229 | 54 | 154 | 21 | 18% |
| माला राज लक्ष्मी | 128 | 89 | 11 | 64 | 14 | 14% |
| अनिल बलूनी | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0% |
| अजय टम्टा | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | <1% |
| त्रिवेंद्र रावत | 16 | 10 | 1 | 5 | 4 | <1% |
📊 राज्यसभा सांसद
| सांसद | प्रस्तावित कार्य | स्वीकृत | पूर्ण | प्रगतिरत | शुरू नहीं | खर्च % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| नरेश बंसल | 191 | 144 | 23 | 92 | 29 | 47% |
| कल्पना सैनी | 121 | 89 | 26 | 60 | 3 | 27% |
| महेंद्र भट्ट | 44 | 23 | 2 | 7 | 14 | 6% |
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धामी कैबिनेट की बैठक हुई समाप्त, मंत्रिमंडल की बैठक में 12 प्रस्तावों को दी गई मंजूरी, पढ़ें यहां..

Dhami Cabinet Decisions : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में 12 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक की शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी और पद्मश्री निशानेबाज जसपाल राणा के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए दो मिनट का मौन रखकर की गई।
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धामी कैबिनेट की बैठक में 12 प्रस्तावों को दी गई मंजूरी
बैठक में शिक्षा, उपनल कर्मचारियों, चारधाम यात्रा, पर्यटन, कृषि, पशुपालन और कारागार विभाग समेत कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। जिसके बारे में उपर सचिव मुख्यमंत्री बंसीधर तिवारी ने जानकारी दी कैबिनेट बैठक में सही अहम मुद्दों पर सहमति बनी और कैबिनेट में मंजूरी की जिसमें 12 प्रस्ताव पर कैबिनेट की मंजूरी मिली।

कैबिनेट के प्रमुख फैसले
- 1. उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा संशोधन नियमावली-2026 को मंजूरी।
- 2. उपनल कर्मचारियों के समान कार्य-समान वेतन की कटऑफ तिथि 12 नवंबर 2018 से बढ़ाकर 15 अगस्त 2024 की गई।
- 3. मिडिल ईस्ट संकट के चलते बढ़ी बिटुमेन कीमतों को लेकर पीडब्ल्यूडी के लिए व्यवस्था बनाने का फैसला।
- 4. उत्तराखंड को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित करने का निर्णय, साक्षरता दर 98 प्रतिशत से अधिक।
- 5. आबकारी विभाग में होलोग्राम दोहराव की स्थिति में दोहरा कर नहीं लगेगा।
- 6. सेलाकुई स्थित सगंध एवं हर्बल केंद्र में मिलावट जांच सुविधा विकसित होगी, पांच पद स्वीकृत।
- 7. अंतरराष्ट्रीय हिमालयन कार रैली आयोजन को मंजूरी।
- 8. उत्तराखंड कारागार नियमावली में संशोधन को स्वीकृति।
- 9. कारागार अधीनस्थ सेवा नियमावली को मंजूरी।
- 10. राज्य आंदोलनकारियों एवं आश्रितों को भर्ती प्रक्रिया में दस्तावेज सत्यापन के लिए एक बार राहत।
- 11. चारधाम यात्रा में संचालित घोड़ा-खच्चरों के लिए 5 प्रतिशत बीमा सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी।
- 12. एम्ब्रियो ट्रांसफर तकनीक के माध्यम से दुग्ध उत्पादन बढ़ाने हेतु गौवंश आधारित पायलट परियोजना को मंजूरी।
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उत्तरकाशी में 13 साल के किशोर पर चौथी की छात्रा से दुष्कर्म का आरोप, खून से सने कपड़ों में घर पहुंची मासूम

Uttarkashi News : 13 साल के किशोर ने किया 11 साल की बच्ची से दुष्कर्म
Uttarkashi News : उत्तरकाशी से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक 13 साल के किशोर पर नौ साल की चौथी की छात्रा से दुष्कर्म का आरोप लगा है। इस खबर से बाद से इलाके में हड़कंप मच गया है।
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उत्तरकाशी में 13 साल के किशोर पर चौथी की छात्रा से दुष्कर्म का आरोप
उत्तरकाशी मुख्यालय के पुरोला प्रखंड से सटे एक गांव से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। यहां कक्षा 6 में पढ़ने वाले 11 साल के किशोर पर नौ साल की चौथी कक्षा की बच्चे से दुष्कर्म करने के आरोप लगे हैं। घटना बुधवार की बताई जा रही है। इस घटना के बाद से हर कोई हैरान है।
खून से सने कपड़ों में घर पहुंची मासूम
बताया जा रहा है कि बच्ची खून से सने कपड़ों में घर पहुंची। तब इस मामले का खुलासा हुआ। मिली जानकारी के मुताबिक बच्ची के पिता काम से शाम को घर लौटे तो देखा उनकी बच्ची खून से लथपथ थी जब बच्ची से इसके बारे में पूछा को बच्ची ने इस बारे में पिता को बताया।
जिसके बाद परिजन पुलिस के पास पहुंची। पिता कि तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच में जुट गई है। बच्ची को मेडिकल के लिए उत्तरकाशी भेजा गया है। जबकि किशोर से पूछताछ की जा रही है।
साथ खेलने के दौरान घटना को दिया अंजाम
पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार घटना बुधवार की बताई जा रही है। आरोप है कि घटना के समय छात्रा की मां पास के गांव में आयोजित मेले में गई हुई थी, जबकि उसके पिता मजदूरी के लिए खेतों में काम करने गए थे। इसी दौरान छात्रा और किशोर गांव के मंदिर परिसर में खेल रहे थे। शिकायत में कहा गया है कि खेलते-खेलते किशोर छात्रा को मंदिर के पीछे की ओर ले गया, जहां उसके साथ कथित रूप से गलत हरकत की गई।
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बड़ी खबर : धामी कैबिनेट की अहम बैठक आज, कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर….

Dhami Cabinet : धामी कैबिनेट की आज अहम बैठक होने जा रही है। आज होने वाली बैठक में वर राफ्टिंग एवं क्याकिंग नियमावली को मंजूरी मिल सकती है। इसके साथ ही कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है।
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धामी कैबिनेट की अहम बैठक आज
धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आज गुरुवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी। बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा होने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार पर्यटन विभाग की प्रस्तावित रिवर राफ्टिंग एवं क्याकिंग नियमावली को मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है।

कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर
आज होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में ऊर्जा, शहरी विकास, आवास और पेयजल विभागों से संबंधित प्रस्ताव भी कैबिनेट के समक्ष रखे जाने की उम्मीद है। बैठक में राज्य के विकास कार्यों और जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं, जिन पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।
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