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हरिद्वार में कुंभ मेले के निर्माण कार्य के लिए 50.27 करोड़ जारी, सीएम धामी ने दी स्वीकृति

Haridwar Kumbh : हरिद्वार में कुंभ मेले के निर्माण कार्य के लिए 50.27 करोड़ जारी कर दिए हए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुम्भ मेला-2027 के अन्तर्गत डिटेल्ड एस्टीमेट फॉर कन्सट्रक्शन ऑफ प्रपोज्ड कमान्ड एण्ड कंट्रोल सेंटर-2 बिल्डिग एट हरिद्वार कार्य की संस्तुत लागत 50.27 करोड़ की स्वीकृति देते हुए वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रथम किश्त में 20.11 करोड़ स्वीकृत किए जाने का अनुमोदन प्रदान किया है।
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हरिद्वार में कुंभ मेले के निर्माण कार्य के लिए 50.27 करोड़ जारी
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुम्भ मेला-2027 के लिए होने वाले निर्माण कार्यों के लिए 50.27 करोड़ की स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री ने जनपद ऊधमसिंह नगर के विधानसभा क्षेत्र किच्छा में कम्युनिटी हॉल के निर्माण के लिए पांच करोड़ स्वीकृत करते हुए प्रथम चरण में 50.00 लाख स्वीकृत किए जाने का अनुमोदन प्रदान किया है।
मुख्यमंत्री ने जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र पिथौरागढ़ में ग्राम चुल्कोट हरदौल मंदिर, महाकाली मंदिर माणीटुण्डी, देवी मंदिर मदकोट, रामलीला मंच मवानी का सौंदर्यीकरण व मेला स्थल के निर्माण के लिए ₹98.64 लाख स्वीकृत करते हुए प्रथम चरण में ₹ 59 लाख, ग्राम पंचायत दाखिम, क्वीटी, समकोट में आंतरिक सी०सी० मार्ग के निर्माण के लिए 01 करोड़ स्वीकृत करते हुए प्रथम चरण में ₹59 लाख, क्वीरिजिमिया से साईपोला, बुई पातों में आंतरिक सीसी मार्ग के निर्माण हेतु 79.64 लाख स्वीकृत करते हुए प्रथम चरण में 47.86 लाख, ग्राम सभा खेला स्यांकुरी, गर्गवा में छिपला केदार के लिए ट्रैक रूट, ग्राम पांगला में ब्रहमदेव मंदिर के सौन्दर्यीकरण एवं सी०सी० मार्ग के निर्माण के लिए ₹01 करोड़ स्वीकृत करते हुए प्रथम चरण में 60 लाख स्वीकृत किए जाने का अनुमोदन प्रदान किया है।
विभिन्न जिलों 13 योजनाओं के लिए 53.12 करोड़ जारी
मुख्यमंत्री द्वारा आपदा न्यूनीकरण मद में विधानसभा क्षेत्र चम्पावत के अन्तर्गत बूम से टनकपुर तक शारदा नदी के दांये पार्श्व पर (तटबंध) बाढ़ सुरक्षा कार्य (शारदा नदी के दांए पार्श्व पर 28 हेक्टेयर व चिलियाघोल की बाढ़ सुरक्षा कार्य के लिए ₹11.59 करोड़ के सापेक्ष प्रथम किश्त में 4.64 करोड़, नगर निगम, रूद्रपुर के मुख्य कार्यालय भवन के पुनर्निर्माण कार्य के लिए 15.74 करोड़ स्वीकृत किए जाने का अनुमोदन प्रदान किया है।
जनपद देहरादून के डाण्डा लखौण्ड सहस्त्रधारा रोड में शहरी विकास निदेशालय के कार्यालय भवन के निर्माण कार्य हेतु ₹62.64 करोड़ की योजना स्वीकृत करते हुए प्रथम किश्त में ₹05 करोड़, रजत जयंती पार्क निर्माण सम्बन्धी विभिन्न नगर निकायों नगर पंचायत रामपुर, नगर पंचायत गुप्तकाशी, नगर पंचायत तपोवन, नगर पंचायत चमियाला, नगरपालिका परिषद चिन्यालीसौड एवं नगर पंचायत, गूलरभोज में पार्क निर्माण व सौन्दर्यीकरण और ओपन जिम की स्थापना के लिए 2.03 करोड़ की योजना स्वीकृत किए जाने के साथ ही शहरी विकास विभाग के अन्तर्गत अवस्थापना विकास निधि से वर्तमान वित्तीय वर्ष में विभिन्न 13 योजनाओं के लिए 53.12 करोड़ की योजना स्वीकृत किए जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है।
बौद्ध विकास योजना के लिए 11.11 करोड़ स्वीकृत
मुख्यमंत्री ने जनपद देहरादून में बौद्ध विकास योजना के अन्तर्गत अनुमोदित कार्यदायी संस्था उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम विकासनगर देहरादून के संबंध में कुल तीन परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए कुल धनराशि 16.04 करोड़ के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2025-26 में द्वितीय चरण में ₹11.11 करोड़ स्वीकृत किए जाने का अनुमोदन प्रदान किया है।
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उत्तराखंड को 2050 तक विकसित बनाने का प्लान तैयार, पेपरलेस-कैशलेस होगा पूरा प्रदेश

Uttarakhand News : उत्तराखंड को वर्ष 2050 तक विकसित अर्थव्यवस्था बनाने के लिए सेतु आयोग ने अपना रोडमैप तैयार किया है। आयोग की नई रिपोर्ट में राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत करने, रोजगार के अवसर बढ़ाने, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में निवेश करने तथा पर्यटन को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया गया है। इसके साथ ही सरकारी कामकाज को पूरी तरह पेपरलेस बनाने का लक्ष्य भी रखा गया है।
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22.11 लाख नए रोजगार सृजित करने का सुझाव
रोजगार के मोर्चे पर आयोग ने एमएसएमई सेक्टर के जरिए 22.11 लाख नए रोजगार सृजित करने का सुझाव दिया है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए लखपति दीदियों की संख्या बढ़ाकर 4.5 लाख करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं, आर्थिक लेनदेन को कैशलेस बनाने पर भी जोर दिया गया है।
शिक्षा को रोजगार से जोड़ने के लिए आयोग ने 87 प्रतिशत तक शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाने और पॉलिटेक्निक संस्थानों में प्लेसमेंट दर 90 प्रतिशत तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। युवाओं को बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए 26 आयुष उत्कर्ष केंद्र स्थापित करने और शिक्षा में ड्रॉपआउट दर शून्य करने के उपाय भी सुझाए गए हैं।
जीएसडीपी को 28.48 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचाने का लक्ष्य
आर्थिक विकास के लिए रिपोर्ट में राज्य की जीएसडीपी को मौजूदा 3.48 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 28.48 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इसी तरह प्रति व्यक्ति आय को 2.94 लाख रुपये से बढ़ाकर 20.4 लाख रुपये करने की योजना है। पर्यटन क्षेत्र में घरेलू पर्यटकों की संख्या 2.5 गुना और अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या 10 गुना बढ़ाने का प्रस्ताव है।
जलस्रोतों के पुनर्जीवन और बुनियादी सुविधाओं पर फोकस
पर्यावरण संरक्षण और जल उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 10,500 जलस्रोतों, 5,000 धाराओं और 56 नदियों के पुनर्जीवन की योजना बनाई गई है। इसके अलावा राज्य में 55,414 किलोमीटर सड़क नेटवर्क विकसित करने, 29 हेलीपोर्ट और हेलीपैड बनाने तथा 22 हजार मेगावाट ऊर्जा क्षमता तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है।
शहरी क्षेत्रों में सभी परिवारों को 24 घंटे पेयजल उपलब्ध कराने और सरकारी सेवाओं को पेपरलेस, फेसलेस और कैशलेस बनाने की भी योजना है। आयोग के इस रोडमैप का उद्देश्य आर्थिक विकास के साथ रोजगार, शिक्षा, पर्यटन और बुनियादी सुविधाओं के क्षेत्र में उत्तराखंड को नई ऊंचाई तक पहुंचाना है।
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पूर्व मेयर सुनील गामा के बेटे पर धोखाधड़ी का आरोप, दुकान के नाम पर लिए लाखों रुपये

Dehradun News : देहरादून के पूर्व मेयर सुनील उनियाल गामा के बेटे शाश्वत उनियाल पर नगर निगम की दुकानें आवंटित कराने के नाम पर लाखों रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप लगा है।
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पूर्व मेयर सुनील गामा के बेटे पर धोखाधड़ी का आरोप
शिकायतकर्ता विजय राज चौहान ने पूर्व मेयर सुनील उनियाल गामा, उनके बेटे शाश्वत उनियाल, नगर निगम कर्मचारी दिनेश खन्ना समेत अन्य लोगों के खिलाफ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) से शिकायत की है। शिकायत मिलने के बाद एसएसपी ने जांच के आदेश दिए हैं। फिलहाल सीओ डालनवाला मामले की जांच कर रहे हैं।
तीन दुकानों के नाम पर 45 लाख रुपये में सौदा तय होने का आरोप
शिकायतकर्ताओं विजय राज चौहान और सूरज पाल सिंह के मुताबिक, वर्ष 2019 में नगर निगम की जमीन पर तीन दुकानें आवंटित कराने के लिए करीब 45 लाख रुपये में सौदा तय हुआ था। आरोप है कि शाश्वत उनियाल ने राजपुर रोड और मसूरी रोड क्षेत्र में दुकानें दिलाने का भरोसा देकर उनसे अलग-अलग किस्तों में रकम ली।
2023 में भी दुकानें दिलाने का दिया गया भरोसा
शिकायत में आगे बताया गया है कि वर्ष 2023 में मसूरी रोड स्थित खाला गांव के मैगी प्वाइंट और कुठाल गेट के पास दुकानें आवंटित कराने का आश्वासन दिया गया। इस सिलसिले में नगर निगम कर्मचारी दिनेश खन्ना से मुलाकात भी कराई गई और जरूरी दस्तावेज लिए गए। हालांकि, शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि तय समय बीतने के बाद भी उन्हें दुकानें आवंटित नहीं की गईं।
पीड़ितों के अनुसार, वर्ष 2025 में रकम वापस मांगने पर कुछ धनराशि लौटाई गई, लेकिन करीब 23 लाख रुपये अब भी बकाया हैं। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि पैसे वापस मांगने पर उन्हें और उनके परिवार को धमकाया गया। साथ ही घर पहुंचकर दबाव बनाने और तोड़फोड़ करने की बात भी कही गई है।
RTI से दुकान आवंटन को लेकर जानकारी मिलने का दावा
शिकायतकर्ता का कहना है कि सूचना का अधिकार (RTI) के तहत नगर निगम से जानकारी जुटाने पर पता चला कि जिन दुकानों को स्थायी रूप से आवंटित कराने का भरोसा दिया गया था, वे वास्तव में अस्थायी दुकानें थीं। आरोप है कि इस जानकारी के बावजूद दुकानें दिलाने के नाम पर उनसे रकम ली गई।
वहीं, पूर्व मेयर सुनील उनियाल गामा ने मामले की जांच कराने की बात कही है। उन्होंने यह सवाल भी उठाया कि यदि किसी व्यक्ति की मासिक आय 8 से 10 हजार रुपये है, तो उसके पास इतनी बड़ी रकम कहां से आई। उनका कहना है कि इस पहलू की भी जांच होनी चाहिए।
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उत्तराखंड में प्रशासनिक फेरबदल, 6 IAS अधिकारियों की बदली जिम्मेदारी

Uttarakhand News : उत्तराखंड में एक बार फिर प्रशासनिक स्तर पर फेरबदल किया गया है। शासन ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के छह अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव करते हुए कुछ अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार सौंपा है, जबकि कुछ से विभाग वापस लिए गए हैं। शासन की ओर से जारी आदेश के अनुसार, संबंधित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नई जिम्मेदारियां संभालने के निर्देश दिए गए हैं।
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नितेश कुमार झा से पंचायती राज विभाग वापस
इस प्रशासनिक फेरबदल में आईएएस नितेश कुमार झा की जिम्मेदारियों में कटौती की गई है। उनसे सचिव पंचायती राज विभाग का पद वापस ले लिया गया है। अब उनके पास सचिव शहरी विकास विभाग की जिम्मेदारी ही रहेगी।

सी रविशंकर को सैनिक कल्याण विभाग का अतिरिक्त प्रभार
वहीं, सचिव कौशल विकास एवं सेवायोजन तथा वन, पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे सी. रविशंकर को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। उन्हें सचिव सैनिक कल्याण विभाग की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है।
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