वॉशिंगटन: अमेरिका में संविधान में एक बड़ा संशोधन प्रस्तावित किया गया है, जिसके बाद राष्ट्रपति के कार्यकाल की सीमा तीन बार तक हो सकती है। इस प्रस्ताव का सबसे बड़ा फायदा मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हो सकता है, जो इस समय अपने दूसरे कार्यकाल में हैं और मौजूदा कानून के तहत तीसरी बार राष्ट्रपति नहीं बन सकते। लेकिन यदि यह संशोधन मंजूर होता है, तो ट्रंप को तीसरी बार राष्ट्रपति बनने का मौका मिल सकता है।

संविधान संशोधन का उद्देश्य

अमेरिका की सत्ताधारी रिपब्लिकन पार्टी के एक सांसद एंडी ओगल्स ने अमेरिकी कांग्रेस में एक संयुक्त सदन प्रस्ताव पेश किया है, जिसके तहत अमेरिकी संविधान में संशोधन की मांग की गई है। इस प्रस्ताव के अनुसार, राष्ट्रपति का कार्यकाल तीन बार तक हो सकता है।

ट्रंप को तीसरी बार राष्ट्रपति बनने का रास्ता मिलेगा

सांसद एंडी ओगल्स ने इस संशोधन के उद्देश्य पर बात करते हुए कहा कि यह संशोधन राष्ट्रपति ट्रंप को तीसरी बार राष्ट्रपति बनने का अवसर देगा और देश को मजबूत नेतृत्व मिल सकेगा। ओगल्स का मानना है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिकी लोगों और राष्ट्र के लिए अपनी वफादारी साबित की है, और उन्हें देश को फिर से महानता की ओर ले जाने के लिए आवश्यक समय दिया जाना चाहिए।

संविधान संशोधन के तहत नए प्रावधान

संविधान संशोधन के प्रस्ताव के अनुसार, कोई भी व्यक्ति तीन बार से अधिक राष्ट्रपति के पद पर नहीं चुना जाएगा। हालांकि, लगातार दो कार्यकालों के बाद किसी भी व्यक्ति को तीसरे कार्यकाल के लिए चुनाव नहीं लड़ने का अधिकार होगा। इसके अलावा, यदि किसी व्यक्ति ने दो साल से अधिक राष्ट्रपति पद संभाला है, तो उसे भी दो बार से अधिक राष्ट्रपति बनने का अवसर नहीं मिलेगा।

Advertisement

राष्ट्रपति ट्रंप के लिए मौका

अमेरिकी कांग्रेस में यह संशोधन प्रस्ताव पेश करते हुए सांसद ओगल्स ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप को तीसरे कार्यकाल के लिए सेवा करने का अवसर मिलने से यह सुनिश्चित होगा कि देश को वह साहसिक नेतृत्व मिलेगा, जिसकी उसे आवश्यकता है। ओगल्स का कहना है कि ट्रंप ने साबित किया है कि वह देश के पतन को पलटने और अमेरिका को फिर से महान बनाने में सक्षम हैं।

संविधान संशोधन पर प्रतिक्रिया

यह संशोधन यदि मंजूर होता है, तो अमेरिकी राजनीति में एक बड़ा बदलाव होगा और राष्ट्रपति पद के लिए कार्यकाल की सीमा बढ़ने से भविष्य में कई नेताओं को नए अवसर मिल सकते हैं। फिलहाल, यह प्रस्ताव अमेरिकी कांग्रेस में विचाराधीन है और इसके पास होने में समय लग सकता है।

Advertisement

दिल्ली : नेपाल ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए परमिट शुल्क में 36 प्रतिशत की भारी वृद्धि की है। सरकार ने इस बढ़ोतरी को पर्यावरणीय प्रदूषण को नियंत्रित करने और पर्वतारोहण गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से लागू किया है। नई शुल्क संरचना के तहत, वसंत ऋतु (मार्च से मई) में एवरेस्ट पर चढ़ने वाले विदेशी पर्वतारोहियों के लिए रॉयल्टी शुल्क को 11,000 अमेरिकी डॉलर से बढ़ाकर 15,000 अमेरिकी डॉलर कर दिया गया है। वहीं, शरद ऋतु (सितंबर से नवंबर) के लिए यह शुल्क 5,500 अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 7,500 अमेरिकी डॉलर हो गया है। सर्दियों (दिसंबर से फरवरी) और मानसून (जून से अगस्त) के लिए शुल्क क्रमशः 2,750 अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 3,750 अमेरिकी डॉलर हो गया है।

पर्यटन बोर्ड की निदेशक, आरती नेउपाने ने पुष्टि की कि मंत्रिमंडल का निर्णय पहले ही हो चुका है, और यह नया शुल्क 1 सितंबर, 2025 से लागू होगा। यह नियम नेपाल राजपत्र में प्रकाशित होने के बाद प्रभावी होंगे। इसके साथ ही, नेपाली पर्वतारोहियों के लिए रॉयल्टी शुल्क में भी बढ़ोतरी की गई है, जो शरद ऋतु के लिए 75,000 रुपये से बढ़ाकर 150,000 रुपये कर दिया गया है।

साथ ही, पर्वतारोहण की अनुमति के नियमों में बदलाव करते हुए, अब 75 दिनों की बजाय केवल 55 दिनों के भीतर चढ़ाई करनी होगी। इस बदलाव का उद्देश्य पर्वतारोहण गतिविधियों को सुव्यवस्थित करना है, और वसंत 2025 अभियान के लिए पहले से बुकिंग की गई चढ़ाई इससे प्रभावित नहीं होगी।

कचरा प्रबंधन के लिए नए नियमों के तहत, पर्वतारोहियों को अपने मल को उचित रूप से निपटाने के लिए बेस कैंप में वापस लाना होगा। इसके अलावा, वे ऊपरी इलाकों में कचरा इकट्ठा करने के लिए बायोडिग्रेडेबल बैग का इस्तेमाल करेंगे। यह कदम एवरेस्ट क्षेत्र में बढ़ते कचरे और पर्यावरणीय समस्याओं को नियंत्रित करने के लिए उठाया गया है। पिछले साल, खुंबू पासंग ल्हामू नगरपालिका ने इस पहल को लागू करते हुए बायोडिग्रेडेबल कचरा बैग की बिक्री शुरू की थी, और अब यह नियम 8,000 मीटर से ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाले सभी पर्वतारोहियों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है।

Advertisement

दिल्ली : अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ले ली है, और इस तरह से उन्होंने देश के 47वें राष्ट्रपति के रूप में पद संभाल लिया है। शपथ लेने के बाद ट्रंप ने ऐलान किया कि अमेरिका का ‘स्वर्ण युग’ अब से शुरू होता है। इसके साथ ही, उन्होंने देश की दिशा को लेकर कई बड़े फैसले लेने शुरू कर दिए हैं, जिनमें से एक महत्वपूर्ण फैसला था अमेरिका को विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) से बाहर निकालने का।

डोनाल्ड ट्रंप ने WHO से बाहर निकलने का कारण बताया (Donald Trump exits WHO, cites failure in managing global health crises)

20 जनवरी, 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि अमेरिका विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) से बाहर जाएगा। उन्होंने कहा कि डब्ल्यूएचओ ने COVID-19 महामारी और अन्य अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य संकटों को ठीक से नहीं संभाला। ट्रंप का आरोप था कि WHO स्वतंत्र रूप से कार्य करने में सक्षम नहीं था और चीन से कम राशि की मांग करने के बावजूद अमेरिका से अत्यधिक भुगतान की मांग की जा रही थी। अमेरिका, WHO के फंड देने वाले प्रमुख देशों में से एक है, और इसके संगठन से बाहर जाने के बाद WHO की funding में बड़ी कमी आ सकती है।

टिकटॉक पर ट्रंप का बड़ा फैसला (Trump signs order to extend TikTok operations)

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने TikTok के संचालन को लेकर भी एक महत्वपूर्ण शासकीय आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। ट्रंप ने TikTok के संचालन को 75 दिन तक बढ़ाने का फैसला लिया है, जिसके बाद अमेरिका में TikTok के 17 करोड़ उपयोगकर्ता प्रभावित होंगे। ट्रंप के आदेश में यह भी कहा गया है कि Attorney General को निर्देश दिया गया है कि वह इस 75 दिन की अवधि में टिकटॉक पर प्रतिबंध लागू करने के लिए कोई कदम न उठाएं, ताकि अमेरिकी प्रशासन को उचित प्रस्ताव तैयार करने का अवसर मिल सके और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा की जा सके।

अमेरिका का कड़ा रुख (US takes a tough stand)

ये दोनों फैसले अमेरिका के अंतरराष्ट्रीय संबंधों और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण हैं। ट्रंप का यह कदम WHO और TikTok जैसे वैश्विक मुद्दों पर अमेरिका का कड़ा रुख दर्शाता है। अमेरिका के इन फैसलों से वैश्विक मंच पर एक नई हलचल मच सकती है, और इन कदमों को लेकर अन्य देशों की प्रतिक्रियाएँ आना निश्चित हैं।