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भारत में स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सेवा जल्द शुरू हो सकती है: जानें प्रमुख बातें और कीमत….

नई दिल्ली : एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक भारत में अपनी सैटेलाइट इंटरनेट सेवा जल्द ही शुरू कर सकती है। हाल ही में, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पुष्टि की कि भारत सरकार स्टारलिंक को सैटेलाइट इंटरनेट लाइसेंस देने के लिए तैयार है। हालांकि, इसके लिए कंपनी को भारत के सुरक्षा और नियमों का पालन करना होगा।
स्टारलिंक भारत के डेटा स्टोरेज और सुरक्षा नियमों का पालन करेगा
खबरों के मुताबिक, स्टारलिंक भारत के डेटा स्टोरेज और सुरक्षा नियमों का पालन करने के लिए तैयार है, जो सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवाओं के लिए आवश्यक लाइसेंस प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि, कंपनी को अभी भी इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपनी सहमति आधिकारिक रूप से प्रस्तुत करनी है।
TRAI सैटेलाइट इंटरनेट सेवा की कीमत पर करेगा निर्णय
भारत में स्टारलिंक की सेवा की कीमत पर Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) का निर्णय अहम होगा। TRAI इस समय सैटेलाइट स्पेक्ट्रम के वितरण और सैटेलाइट कंपनियों द्वारा इंटरनेट सेवा देने के नियमों पर विचार कर रहा है। इस फैसले का असर यह तय करेगा कि सैटेलाइट कंपनियां भारत में इंटरनेट सेवा कैसे प्रदान करेंगी और उनकी सेवा की कीमत क्या होगी।
भारत में स्टारलिंक की सेवा की संभावित कीमत
हालांकि अभी कीमत को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन कंपनी के पूर्व प्रमुख के अनुसार, स्टारलिंक की सैटेलाइट इंटरनेट सेवा की शुरुआत में कीमत करीब ₹1,58,000 हो सकती है, जो पहले वर्ष के लिए स्टारलिंक डिश और अन्य उपकरणों की खरीदारी को शामिल करेगी। दूसरे वर्ष से सेवा की लागत लगभग ₹1,15,000 हो सकती है, जिसमें सभी टैक्स शामिल होंगे।
स्टारलिंक का उपकरण लगभग ₹37,400 का हो सकता है, और मासिक सेवा शुल्क करीब ₹7,425 हो सकता है। हालांकि, कंपनी ने अभी तक इन आंकड़ों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।
Jio और अन्य स्थानीय कंपनियों से होगा मुकाबला
भारत में स्टारलिंक को Jio जैसी कंपनियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा, जो इंटरनेट सेवा काफी सस्ते दरों पर उपलब्ध कराती हैं। अगर स्टारलिंक को भारत में सफलता प्राप्त करनी है, तो उसे अपनी कीमतों को प्रतिस्पर्धी रखना होगा, क्योंकि भारतीय उपभोक्ता बाजार में किफायती इंटरनेट की उच्च मांग है।
मुख्य बातें:
- स्टारलिंक भारत में अपनी सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करने के लिए भारत के सुरक्षा और नियमों का पालन करेगा।
- TRAI सैटेलाइट स्पेक्ट्रम वितरण और इंटरनेट सेवा की कीमतों पर निर्णय लेगा, जो स्टारलिंक की कीमत को प्रभावित करेगा।
- पहले वर्ष में स्टारलिंक की सेवा की कीमत लगभग ₹1,58,000 हो सकती है।
- मासिक शुल्क करीब ₹7,425 हो सकता है, लेकिन इस पर अभी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है।
- Jio और अन्य स्थानीय इंटरनेट सेवा प्रदाताओं से कड़ी प्रतिस्पर्धा होगी, जिन्हें किफायती दरों पर इंटरनेट सेवाएं प्रदान की जाती हैं।
जैसे ही TRAI अपने नियमों को अंतिम रूप देगा, भारत में सैटेलाइट इंटरनेट का भविष्य एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच सकता है। यदि सब कुछ ठीक रहा, तो स्टारलिंक भारत में इंटरनेट सेवाओं की दुनिया में बड़ा बदलाव ला सकता है, लेकिन इसकी सफलता उसकी कीमत और प्रतिस्पर्धा पर निर्भर करेगी।
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देश में बढ़ रहा कोरोना का खतरा: एक हफ्ते में 752 नए मामले, दिल्ली में सक्रिय केस 100 के करीब…

नई दिल्ली: देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में एक बार फिर बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बीते एक सप्ताह में कोरोना के 752 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 305 लोग संक्रमण से ठीक भी हुए हैं। चिंता की बात यह है कि बीते सात दिनों में कोरोना से जान गंवाने वालों का आंकड़ा सात दर्ज किया गया है। मरने वालों में महाराष्ट्र के चार, केरल के दो और कर्नाटक का एक व्यक्ति शामिल है। सबसे ज्यादा नए मामले केरल से सामने आए हैं, जहां बीते हफ्ते 335 मरीजों की पुष्टि हुई है। इसके अलावा महाराष्ट्र में 153, दिल्ली में 99, गुजरात में 76 और कर्नाटक में 34 नए मरीज सामने आए हैं।
स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, 26 मई की सुबह तक देश में कोरोना के कुल सक्रिय मामलों की संख्या 1009 है। फिलहाल केरल में सबसे ज्यादा 403 सक्रिय केस हैं, जबकि मुंबई में 209 और दिल्ली में 104 मामले दर्ज हुए हैं। गुजरात में 83, कर्नाटक में 47, उत्तर प्रदेश में 15 और पश्चिम बंगाल में 12 सक्रिय मामले दर्ज किए गए हैं।
इसी बीच इंडियन SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम (INSACOG) की रिपोर्ट के अनुसार, हाल के संक्रमण में कोरोना के दो नए वेरिएंट की पुष्टि हुई है, जो चिंता का विषय बन रहे हैं। पश्चिम बंगाल में अब कुल 11 सक्रिय मरीज हैं, जिनमें से अधिकतर कोलकाता और उसके आसपास के क्षेत्रों से हैं। मरीजों को सांस की तकलीफ के चलते अस्पतालों में भर्ती कराया गया है।
बिहार में भी कोरोना की मौजूदा लहर का पहला मामला सोमवार को सामने आया है। पटना में 31 वर्षीय एक युवक संक्रमित पाया गया है, जिसे निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है। खास बात यह है कि उसकी हाल ही में किसी अन्य राज्य की यात्रा नहीं हुई थी।
स्वास्थ्य विभाग की ओर से लोगों को सतर्क रहने और भीड़-भाड़ वाले स्थानों में मास्क पहनने, हाथ साफ रखने और लक्षण दिखाई देने पर तुरंत जांच कराने की सलाह दी गई है।
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दिल्ली: बवाना की प्लास्टिक फैक्टरी में लगी भीषण आग, कई धमाकों के बाद ढही इमारत…

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के बवाना औद्योगिक क्षेत्र में शनिवार सुबह उस वक्त अफरा-तफरी मच गई जब एक प्लास्टिक फैक्टरी में भीषण आग लग गई। आग लगने के बाद फैक्टरी में कई धमाके हुए, जिससे पूरी इमारत भरभराकर ढह गई। गनीमत यह रही कि अब तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।
दमकल विभाग के अनुसार, आग लगने की सूचना सुबह करीब 4:50 बजे मिली, जिसके बाद तुरंत 17 दमकल गाड़ियाँ घटनास्थल पर रवाना की गईं। दमकल कर्मियों ने राहत और बचाव कार्य तेजी से शुरू कर दिया। आग के दौरान हुए धमाकों की तेज आवाज से इलाके में हड़कंप मच गया और फैक्टरी से उठता काले धुएं का गुबार दूर-दूर तक फैल गया।
फिलहाल आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं, और फैक्टरी के मलबे को हटाने का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। पुलिस और प्रशासन ने क्षेत्र को सील कर लिया है और आसपास के इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है।
आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। अधिकारियों के अनुसार, घटना की विस्तृत जांच की जा रही है और फैक्टरी में मौजूद कर्मचारियों की उपस्थिति की भी पुष्टि की जा रही है।
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India-PAK Tension: केंद्र सरकार ने सेना प्रमुख को प्रादेशिक सेना तैनात करने का दिया अधिकार…

नई दिल्ली: भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव के बीच केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब सेना प्रमुख को यह अधिकार मिल गया है कि वे प्रादेशिक सेना (टीए) के हर अफसर और सैनिक को तैनात कर सकते हैं, ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति में नियमित सेना की मदद ली जा सके या उसकी ताकत को बढ़ाया जा सके। रक्षा मंत्रालय के सैन्य मामलों के विभाग ने 6 मई को इस संबंध में अधिसूचना जारी की है, जो 10 फरवरी 2025 से प्रभावी होगी और 9 फरवरी 2028 तक लागू रहेगी। इसका मतलब यह है कि अगले तीन सालों तक सेना प्रमुख के पास टीए को किसी भी जरूरी मिशन पर तैनात करने का अधिकार रहेगा।
प्रादेशिक सेना, जिसे 9 अक्टूबर 1949 को स्थापित किया गया था, पिछले साल अपनी 75वीं वर्षगांठ मना चुकी है। यह बल न सिर्फ युद्ध के समय, बल्कि आपदा राहत, पर्यावरण सुरक्षा और मानवीय सहायता में भी सक्रिय भूमिका निभाता है। टीए पूरी तरह से नियमित सेना के साथ जुड़ा हुआ है और इसके जवानों को उनकी बहादुरी और सेवा के लिए कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं।
सरकार की अधिसूचना के अनुसार, मौजूदा 32 टीए इन्फैंट्री बटालियनों में से 14 बटालियनों को तैनात करने का आदेश दिया गया है। इन बटालियनों को देश के विभिन्न सैन्य कमानों में भेजा जाएगा, जिसमें साउथर्न कमांड, ईस्टर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड, सेंट्रल कमांड, नॉर्दर्न कमांड, साउथ वेस्टर्न कमांड, अंडमान और निकोबार कमांड और आर्मी ट्रेनिंग कमांड (एआरटीआरएसी) शामिल हैं।
अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि इन बटालियनों की तैनाती तब ही होगी जब बजट में इसके लिए पैसे उपलब्ध होंगे, या फिर आंतरिक बचत से पैसे की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा, यदि किसी मंत्रालय के तहत इन बटालियनों की तैनाती की जाती है, तो उस मंत्रालय को ही इसके खर्च का जिम्मा उठाना होगा।
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