देहरादून:उत्तराखंड सरकार ने एक नई पहल करते हुए राज्य के मदरसों के सिलेबस में भारतीय सेना के ‘ऑपरेशन सिंदूर’ को शामिल करने का निर्णय लिया है। इस फैसले का उद्देश्य मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों को देश की सैन्य शक्ति, वीरता और पराक्रम से अवगत कराना है।

उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने यह जानकारी उस समय दी जब उन्होंने नई दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भेंट की। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को पाठ्यक्रम में शामिल कर छात्र-छात्राओं को भारतीय सेना के शौर्य और त्याग की जानकारी दी जाएगी।

राज्य में 451 पंजीकृत मदरसे हैं, जिनमें करीब 50,000 छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं। इन मदरसों में अब देशभक्ति और सैन्य प्रेरणा से जुड़ा पाठ्यक्रम भी पढ़ाया जाएगा।

कासमी ने कहा कि जल्द ही पाठ्यक्रम समिति की बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें ‘ऑपरेशन सिंदूर’ को नए पाठ्यक्रम में एक अध्याय के रूप में शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड एक सैनिक बहुल राज्य है और यहां के छात्र भी सैनिकों के शौर्य और बलिदान से प्रेरणा लें, यही उद्देश्य है।

उन्होंने कहा, “ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना की वीरता का प्रतीक है और देश की एकता व अखंडता के लिए सैन्य बलों का योगदान हर छात्र को पता होना चाहिए। मदरसों के बच्चे भी देश के प्रति गर्व और समर्पण की भावना से ओतप्रोत हों, यह हमारा लक्ष्य है।

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देहरादून: उत्तराखंड में उच्च शिक्षा से जुड़े अहम निर्णय लिए गए हैं, जिसके तहत अब राजकीय विश्वविद्यालयों को संचालन संबंधी अधिक अधिकार दिए जाएंगे। सरकार की भूमिका सिर्फ निगरानी की होगी। यह निर्णय राज्य के विश्वविद्यालयों को स्वतंत्र और उत्तरदायी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

समर्थ पोर्टल, जो अब तक शासन स्तर से संचालित होता था, उसकी जिम्मेदारी अब विश्वविद्यालयों को सौंपी गई है। उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने स्पष्ट किया है कि शासन अब सिर्फ पोर्टल की मॉनिटरिंग करेगा और खुलने व बंद होने की तिथि ही तय करेगा।

पिछले वर्ष समर्थ पोर्टल में आई तकनीकी दिक्कतों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।

अब से सभी विश्वविद्यालय स्वयं अपना वार्षिक शैक्षिक कैलेंडर तैयार करेंगे। इसके लिए कुलपतियों को आपसी समन्वय कर समयबद्ध कैलेंडर जारी करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि प्रवेश, परीक्षा और परिणाम तय समय पर घोषित किए जा सकें।

साथ ही, विश्वविद्यालयों में कम से कम 180 दिन कक्षाएं चलाना अनिवार्य होगा और छात्रों की 75% उपस्थिति सुनिश्चित करनी होगी।

उच्च शिक्षा मंत्री ने सभी राजकीय महाविद्यालयों में खाली प्राचार्य पद जल्द भरने के निर्देश दिए हैं। एक सप्ताह के भीतर डीपीसी कराने के आदेश निदेशक उच्च शिक्षा को दिए गए हैं।

साथ ही, विषयवार खाली असिस्टेंट प्रोफेसर पदों की रिपोर्ट भी तीन दिन के भीतर शासन को भेजने को कहा गया है, ताकि फैकल्टी की कमी को दूर किया जा सके।

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देहरादून: साइबर ठगों ने इस बार एक भारतीय वन सेवा (IFS) की महिला अधिकारी को निशाना बनाया और उनके क्रेडिट कार्ड से 98 हजार रुपये की ऑनलाइन खरीदारी कर डाली।

ठगों ने खुद को बैंक कस्टमर केयर अधिकारी बताते हुए अफसर को फोन किया और बेहद चतुराई से उनकी जानकारी लेकर बैंक ऐप की सेटिंग में बदलाव करवाया।

25 मार्च को अफसर को एक कॉल आई, जिसमें कॉलर ने खुद को ICICI बैंक का प्रतिनिधि बताया। उसने कहा कि क्रेडिट कार्ड पर एक महीने का सर्विस चार्ज लगा है, जिसे हटाने के लिए क्रेडिट लिमिट मैनेजमेंट जरूरी है।

हालाँकि अफसर को शक हुआ, लेकिन जब कॉलर ने कहा कि “बैंक कभी ओटीपी या पिन नहीं मांगता”, तो उन्हें विश्वास हो गया। इसी दौरान ठग ने उन्हें iMobile ऐप खोलकर कुछ सेटिंग्स बदलने को कहा, जिसमें ऑनलाइन ट्रांजेक्शन लिमिट बढ़ाई गई।

कुछ देर बाद अफसर को एक मैसेज आया कि उनके क्रेडिट कार्ड से 98 हजार रुपये खर्च हो गए हैं।

अफसर ने जब फिर उसी नंबर पर संपर्क किया तो ठग ने कहा, “यह ट्रांजेक्शन असली नहीं, सिर्फ लिमिट अपडेट हुई है।” इस पर अफसर ने बात को हल्के में लिया।

लेकिन कुछ ही समय बाद बैंक की ओर से पैसे जमा करने के लिए कॉल आने लगे, तब जाकर उन्हें ठगी का एहसास हुआ।

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पीड़िता की शिकायत पर साइबर थाने ने प्रारंभिक जांच के बाद कैंट थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया है। एसएचओ कैलाश चंद भट्ट ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।

पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी अनजान कॉल पर बैंक संबंधी जानकारी या ऐप सेटिंग से जुड़ा कोई भी बदलाव न करें। ठग अब और भी पेशेवर तरीके से लोगों को भ्रमित कर रहे हैं।

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