मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सचिवालय में बुधवार को सचिव उद्योग विनय शंकर पाण्डेय ने प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार सुधार कार्य योजना 2024 के तहत पांच प्रमुख सुधार श्रेणियों में प्राप्त टॉप अचीवर्स पुरस्कार भेंट किया।

उत्तराखंड को मिला टॉप अचीवर्स पुरस्कार

राज्य को मिला ये पुरस्कार नई दिल्ली में आयोजित उद्योग समागम 2025 में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा प्रदेश के उद्योग सचिव विनय शंकर पाण्डेय को दिया गया था। ये अचीवर्स पुरस्कार उत्तराखंड को देश में व्यवसाय प्रवेश, निर्माण परमिट सक्षमकर्ता, पर्यावरण पंजीकरण, निवेश सक्षमकर्ता एवं श्रम विनियमन सक्षमकर्ता जैसे पाँच सुधार क्षेत्रों में सर्वाेच्य उपलब्धि प्राप्त करने के लिए दिया गया है।

उद्योग सचिव ने मुख्यमंत्री धामी को सौंपा

मुख्यमंत्री ने इसे राज्य की व्यवसाय सुगमता के लिये महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर राज्य को यह पुरस्कार मिलना गर्व की बात है। जो व्यापार सुधार कार्य योजना के लिये राज्य के सतत प्रयासों का प्रतिफल है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड ने सतत और समावेशी विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित की है। इन सुधारों का उद्देश्य न केवल निवेश में तेजी लाना है, बल्कि पारिस्थितिक अखंडता और समान विकास को भी बनाए रखना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि औद्योगिक विकास प्रदेश की समृद्धि और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसरों का माध्यम बन रहा है। बी.आर.ए.पी. 2024 में देश के शीर्ष राज्यों में स्थान पाना निवेशकों को उत्तराखंड की ओर आकर्षित करेगा और राज्य की आर्थिक प्रगति को नई गति प्रदान करेगा।
इस अवसर पर महानिदेशक उद्योग सौरव गहरवार उपस्थित रहे।

उत्तराखंड पंचायत उपचुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही अब राज्य चुनाव आयुक्त ने प्रत्याशियों के खर्च की सीमा तय कर दी है। ग्राम पंचायत सदस्य अधिकतम दस हजार की राशि खर्च कर सकेंगे। जबकि अन्य प्रत्याशियों के लिए भी राज्य निर्वाचन आयोग ने दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।

ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य कर सकते हैं इतने रूपये खर्च

उत्तराखंड राज्य में इसी वर्ष जुलाई माह में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव सम्पन होने के बाद अब राज्य की कई सीटों पर उपचुनाव होने हैं। उपचुनाव की तारीखों की घोषणा की बाद ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य के प्रत्याशियों को अधिकतम 75 – 75 हजार खर्च करने के समबन्ध में दिशा निर्देश जारी किये गए हैं।

जिला पंचायत प्रत्याशी कर सकेंगे 2 लाख रुपये तक खर्च

राज्य चुनाव आयुक्त सुशील कुमार के मुताबिक जिला पंचायत की खाली सीटों पर दावेदारी करने वाले प्रत्याशी अधिकतम दो लाख रुपये तक अपने चुनाव प्रचार में खर्च कर पाएंगे।

उत्तराखंड राज्य गठन के 25 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रदेशभर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में विधानसभा के विशेष सत्र का भी आयोजन किया गया। लेकिन इस सत्र में विधायकों के बीच ऐसे मुद्दों को लेकर बहस छिड़ी कि जनता भी हैरान है। जहां एक ओर सदन में पहाड़ बनाम मैदान को लेकर बहसबाजी देखने को मिली तो वहीं विधायकों के बयान से भी कई खुलासे हो रहे हैं।

विधायक निधि से 15% कमीशन काटने की बात से गरमाया माहौल

विधानसभा के विशेष सत्र में 3 नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के बाद विशेष सत्र में बारी-बारी से सभी विधायक अपने-अपने विषय रख रहे हैं। इसी बीच ठेकेदारी और कमीशनखोरी को लेकर सदन में बड़ी बहस देखने को मिली। खटीमा विधायक भुवन कापड़ी ने सदन के भीतर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि विधायक निधि से 15 फीसदी कमीशन काटी जा रही है। उनके इस बयान के बाद से ये विषय राजनितिक गलियारों में चर्चाओं का विषय बन गया है।

भुवन कापड़ी का कहना है कि 25 सालों में राज्य में भ्रष्टाचार भी जवान हो गया है। विधायक निधि से 15 फीसदी खुली कमीशन काटी जा रही है, जिसे सब जानते हैं। उनके इस बयान पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष एवं कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह का बयान भी सामने आया है। उनका कहना है कि अगर कोई विधायक इस तरीके के आरोप लगा रहा है तो इसकी जांच होनी चाहिए।

उमेश कुमार ने भी उठाया कमीशनखोरी का मुद्दा 

सिर्फ भुवन कापड़ी ही नहीं कमीशनखोरी का मुद्दा खानरपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने भी उठाया है। उन्होंने विधायक निधि से 15 फीसदी कमीशन काटने का मुद्दा सदन में उठाते हुए सरकार पर तीखा हमला बोला है। उनका कहना है कि सदन में इस पर आत्मचिंतन करना होगा।विधायक निधि में जाने वाला कमीशन कब खत्म होगा। ऐसे तो हम भी भ्रष्टाचार को जन्म दे रहे हैं। ऐसे सदन में भाषण देने से राज्य को नहीं सुधारा जा सकता।

वहीं कमीशनखोरी के आरोप पर सुबोध उनियाल का बयान भी सामने आया है। उनका कहना है कि वो साल 2002 से लगातार विधायक हैं और उनके सामने कभी ऐसी बात नहीं आई। उन्होंने कबा कि सदन के भीतर कुछ भी बोलने से पहले सोच समझ कर बोलना चाहिए। अब विधायक ने आरोप लगाया है तो फिर इसकी जांच जरूर की जाएगी।