देहरादून: उत्तराखंड में 102 नगर निकायों में से 99 की वोटर लिस्ट तैयार हो चुकी है। राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने जानकारी दी है कि बाकी निकायों की वोटर लिस्ट का काम भी 8 नवंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। राज्य में लगभग 30 लाख मतदाता हैं, और चुनाव की तैयारी पूरी कर ली गई है।

हालांकि, निकाय चुनाव की अधिसूचना पर अभी भी अनिश्चितता बरकरार है, क्योंकि ओबीसी आरक्षण के नियमों पर निर्णय नहीं हो पाया है। चुनाव की प्रक्रिया को गति देने के लिए निर्वाचन आयोग ने सभी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है, लेकिन आरक्षण की स्थिति स्पष्ट न होने पर चुनाव की तारीख तय नहीं हो पा रही है।

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देहरादून:  मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डिजिटल पेमेंट के माध्यम से भुगतान कर स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहित किया। यह कदम प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद देश भर में चल रहे स्थानीय उत्पादों के क्रय अभियान का हिस्सा है, जिसे जन-जन का समर्थन मिल रहा है।

इस पहल से न केवल स्थानीय उत्पादों की मांग में वृद्धि हो रही है, बल्कि यह आत्मनिर्भर भारत की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम साबित हो रहा है। मुख्यमंत्री ने स्थानीय कारीगरों और उद्यमियों को समर्थन देने के लिए इस अभियान की सराहना की और कहा कि इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

दीपावली के अवसर पर इस प्रकार की खरीदारी से न केवल संस्कृति और परंपराओं को बढ़ावा मिलता है, बल्कि ग्रामीण और स्थानीय व्यवसायों को भी सहायता मिलती है।

मुख्यमंत्री धामी ने सभी नागरिकों से स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देने की अपील की है, ताकि वे अपने आसपास के उद्यमियों की मदद कर सकें और देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कदम बढ़ा सकें।

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देहरादून: उत्तराखंड में महिलाओं के हित और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, निजी क्षेत्रों में भी महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। यह प्रावधान महिला नीति के माध्यम से किया जा रहा है। मंगलवार को हुई बैठक में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

मंत्री आर्या ने कहा कि यह नीति महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, स्वरोजगार, सुरक्षा और आर्थिकी के दृष्टिकोण से सशक्त बनाने का काम करेगी। इसके तहत राज्य के सभी 60 विभागों में महिला कल्याण के लिए विशेष बजट निर्धारित किया जाएगा। बैठक में महिला सशक्तिकरण विभाग के सचिव चंद्रेश कुमार, निदेशक प्रशांत आर्य, महिला आयोग अध्यक्ष कुसुम कंडवाल और सीपीओ मोहित चौधरी समेत कई अन्य अधिकारी मौजूद थे।

सिंगल विंडो सुविधा

बैठक में यह भी बताया गया कि नीति में पहाड़, मैदान और ग्रामीण क्षेत्रों की महिला उद्यमियों का खास ध्यान रखा जाएगा। उनके स्वरोजगार के पेटेंट से लेकर मार्केटिंग की सुविधा के लिए सिंगल विंडो सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

कोरोना काल के अनाथ बच्चों के लिए सहायता

इसके अलावा, मंत्री आर्या ने कोरोना काल में अनाथ हुए लगभग 5,600 बच्चों के लिए सितंबर और अक्टूबर माह में 3 करोड़ 38 लाख 10 हजार रुपये उनके खातों में हस्तांतरित किए।

मंत्री ने स्पष्ट किया कि महिला नीति के तहत किसी भी संस्थान में महिलाओं की शिकायत सुनने के लिए एक विशेष समिति होगी, चाहे शिकायतकर्ता एक ही महिला हो। इस समिति के अनुश्रवण के लिए उच्चस्तरीय समिति का गठन किया जाएगा, ताकि महिलाओं की समस्याओं का समाधान किया जा सके।

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