Chamoli News : उत्तराखंड में एक बार फिर से जनसंख्या नियंत्रण कानून (Population Control Law) बनाने की मांग तेज हो गई है। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण स्थित भराड़ीसैंण विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के दौरान रुद्रपुर से भाजपा विधायक शिव अरोड़ा ने जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाए जाने का प्रस्ताव रखा।

बजट सत्र में उठी जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाए जाने मांग

गैरसैंण स्थित भराड़ीसैंण विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के दौरान रुद्रपुर से भाजपा विधायक शिव अरोड़ा ने जनसंख्या नियंत्रण कानून (Population Control Law) बनाए जाने का प्रस्ताव रखा। इस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये उनका विचार है हालांकि सरकार कई महत्वपूर्ण विषयों पर पहले से ही लगातार काम कर रही है।

सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कही बड़ी बात

सीएम धामी ने कहा कि समान नागरिक संहिता (UCC) का कानून लागू हुए एक साल से अधिक समय हो चुका है और सरकार इसे प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत, यहां की डेमोग्राफी और पारंपरिक मूल्यों को सुरक्षित रखना सरकार की प्राथमिकता है ताकि आने वाली पीढ़ियों को बेहतर भविष्य मिल सके।

देवभूमि की पहचान को सुरक्षित रखने के लिए निरंतर हो रहा काम

मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि प्रदेश के मूल्यों और देवभूमि की पहचान को सुरक्षित रखने के लिए सरकार निरंतर काम कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि निर्धारित समय के अनुसार विधानसभा सत्र लगातार चल रहा है और सभी सदस्यों के सहयोग से सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से संचालित हो रही है, जिसके लिए उन्होंने सभी का धन्यवाद भी किया।

Uttarakhand News : उत्तराखंड में अब जनस्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वाले मिलावटखोरों पर धामी सरकार का शिकंजा अब और कसेगा। मिलावटखोरी करने वालों के खिलाफ प्रदेश में हर महीने विशेष अभियान चलाया जाएगा।

उत्तराखंड में अब मिलावटखोरों की खैर नहीं

उत्तराखंड में अब त्यौहारों के समय ही नहीं, बल्कि हर माह में एक सप्ताह खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जांचने के लिए विशेष अभियान चलेगा। इसके अलावा, खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशाासन विभाग में स्टाफ की कमी को भी दूर किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जन स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को कतई बख्शा न जाए।

हर महीने एक हफ्ते का चलेगा विशेष अभियान

विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन बृहस्पतिवार को सरकार ने साफ किया कि खाद्य पदार्थों की जांच का काम तेजी से चल रहा है। इसकी गति और तेज की जाएगी। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने कहा कि हाट-मेलों में बिकने वाले खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को खास तौर पर चेक किया जाएगा।

दो सालों में की गई इतनी खाद्य पदार्थों की जांचें

वर्ष 2023-24 -इस वर्ष में खाद्य पदार्थों के कुल 1627 नमूने लिए गए, जिसमें से 171 फेल हुए। इसके आधार पर 171 वाद पंजीकृत कराए गए।
वर्ष 2024-25 -इस वर्ष में खाद्य पदार्थों के 1684 नमूने लिए गए, जिसमें से 159 फेल हुए। इस आधार पर 159 वाद दायर किए गए।

खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की कमी भी होगी दूर

प्रदेश में वर्तमान में 28 खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की कमी है। इन पदों पर नियुक्ति के लिए सरकार ने लोक सेवा आयोग को अधियाचन भेजा है। सरकार का कहना है कि आयोग से भर्ती प्रक्रिया में यदि देर होती है, तो प्रतिनियुक्ति के जरिये भी इन पदों को भरने का प्रयास किया जाएगा।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डाॅ धन सिंह रावत ने कहा कि खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के खाली पदों को जल्द से जल्द भरने के लिए सरकार प्रयासरत है। उन्होंने यह भी बताया कि देहरादून में टेस्टिंग लैब का कार्य 31 मार्च 2026 तक पूरा हो जाएगा।

Uttarakhand Politics : सदन में अमर्यादित भाषा विवाद कुपोषण पर सियासत जोर पकड़ते हुए नजर आ रही है। विवादित टिप्पणी पर कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने आंकड़ों के साथ सरकार को घेरा है।

कुपोषण शब्द को लेकर अमर्यादित भाषा विवाद ने पकड़ा जोर

विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन सदन के भीतर ससंदीय कार्यमंत्री द्वारा अमर्यादित भाषा के प्रयोग को लेकर अब विवाद गहराता जा रहा है। बता दें कि सवाल के जवाब देने के दौरान आवाज ना आने पर कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन द्वारा कहा गया कि जनता तो कुपोषित है ही क्या अब मंत्री भी कुपोषित हो गए हैं जिस पर संसदीय कार्यमंत्री द्वारा अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया था।

विधायक काजी निजामुद्दीन ने आंकड़ों के साथ सरकार को घेरा

ससंदीय कार्यमंत्री द्वारा अमर्यादित भाषा के प्रयोग मामले में कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने कहा है कि हाल ही में सरकार द्वारा जारी आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट के 329वें पेज पर कुपोषित बच्चों की संख्या करीब तीन गुना बड़ी है।

उत्तराखंड में 2998 बच्चे हैं कुपोषित

साल 2022 में जहां 932 बच्चे कुपोषित थे तो वहीं 2026 में ये आंकड़ा बढ़कर 2998 पहुंच गया है। उन्होंने केंद्र सरकार का हवाला देते हुए कहा कि संसद में एक रिपोर्ट सामने आई है कि उत्तराखंड में 5 साल से कम उम्र के 25% बच्चे कुपोषित हैं। जबकि 15 से 49 साल की 56% महिलाएं कुपोषित बताई गई हैं।