Uttarakhand Economic Survey : आगामी बजट की तैयारी के बीच उत्तराखंड सरकार ने इस वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण को अधिक पेशेवर और व्यापक बनाने के लिए नई पहल की है।

नियोजन विभाग द्वारा हर साल कराए जाने वाले आर्थिक सर्वेक्षण को इस बार बाहरी विशेषज्ञ संस्था के सहयोग से तैयार किया गया है, ताकि राज्य की आर्थिक प्रगति का अधिक सटीक आकलन किया जा सके और बजट निर्माण के लिए स्पष्ट दिशा मिल सके।

उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 जारी

राज्य की प्रमुख सचिव डॉ. आर. मीनाक्षी सुंदरम ने प्रेस वार्ता में बताया कि आर्थिक सर्वेक्षण किसी भी वित्तीय वर्ष में विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति का समग्र आकलन प्रस्तुत करता है। इसके आधार पर सरकार यह तय करती है कि आने वाले बजट में किन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देना है और विकास की दिशा क्या होगी।

उन्होंने कहा कि पिछले साल से आर्थिक सर्वेक्षण के प्रमुख संकेतकों को साझा करने के लिए बजट से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की परंपरा शुरू की गई है, जैसा कि केंद्र सरकार में मुख्य आर्थिक सलाहकार द्वारा किया जाता है।

कई सेक्टर में दर्ज की गई रिकॉर्ड प्रगति

डॉ. सुंदरम ने बताया कि पहले आर्थिक सर्वेक्षण पूरी तरह विभागीय स्तर पर ही तैयार किया जाता था। जिसमें अर्थशास्त्र और सांख्यिकी विभाग की टीम काम करती थी। लेकिन इस बार गुणवत्ता और पेशेवर दृष्टिकोण को मजबूत करने के उद्देश्य से National Council of Applied Economic Research को इस प्रक्रिया में शामिल किया गया। यह संस्था भारत सरकार से संबद्ध एक प्रमुख आर्थिक शोध संगठन है।

उन्होंने कहा कि इस वर्ष का आर्थिक सर्वेक्षण एक संयुक्त प्रयास के रूप में तैयार किया गया है, जिसमें एनसीएईआर और राज्य के अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी विभाग की टीम ने मिलकर काम किया है। सर्वेक्षण में राज्य की आर्थिक स्थिति, विकास दर, विभिन्न क्षेत्रों की उपलब्धियों और चुनौतियों से जुड़े प्रमुख आंकड़े शामिल किए गए हैं।

आर्थिक सर्वेक्षण की बजट की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका

प्रमुख सचिव ने बताया कि सर्वेक्षण की प्रमुख निष्कर्षों और आंकड़ों को सार्वजनिक किया जा रहा है। जिससे सरकार की नीतियों और बजट की प्राथमिकताओं को समझने में मदद मिलेगी। ये दस्तावेज वित्त विभाग के लिए एक मार्गदर्शक की तरह काम करता है और आने वाले बजट की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

चार साल में डेढ़ गुना बढ़ी GSDP

• 1. उत्तराखंड में 2022 के मुकाबले जीएसडीपी बढ़कर 2.54 लाख करोड़ से 3.81 लाख करोड़ से अधिक हो गई है।
• 2. राज्य की प्रति व्यक्ति आय 1.94 लाख रुपये से बढ़कर करीब 2.73 लाख रुपये तक पहुंच गई है।
• 3.उत्तराखंड में गरीबी दर 9.7% से घटकर 6.92% रह गई है।
• 4. राज्य में MSME इकाइयों की संख्या 59 हजार से बढ़कर 79 हजार से अधिक हो गई है।
• 5. MSME सेक्टर के विस्तार से करीब साढ़े चार लाख लोगों को रोजगार मिला है।
• 6. उत्तराखंड में बड़े उद्योगों की संख्या 107 से बढ़कर 128 हो गई है।
• 7. राज्य में स्टार्टअप इकोसिस्टम तेजी से बढ़ा है, 2022 के 702 स्टार्टअप अब बढ़कर करीब 1750 हो गए हैं।
• 8. पिछले चार वर्षों में उत्तराखंड में लगभग 885 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण किया गया है।
• 9. राज्य में सोलर ऊर्जा उत्पादन 439 मेगावाट से बढ़कर 1027 मेगावाट तक पहुंच गया है।
• 10. उत्तराखंड में चावल, दूध और मछली उत्पादन में भी लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। इसके साथ ही राज्य की जीएसडीपी में सबसे बड़ा योगदान मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का है, जिसकी हिस्सेदारी करीब 26.02% है।

Uttarakhand Politics : उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव को अभी भले ही समय है लेकिन इसे लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती दिख रही हैं। बीजेपी अगले विधानसभा चुनावों की तैयारी में जुट गई है। इसके साथ ही बीजेपी ने कांग्रेस को घेरने की तैयारी भी कर ली है।

2027 में उत्तराखंड में हैट्रिक लगाने की तैयारी में जुटी भाजपा

2027 में उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक लगाने की तैयारी में जुट गई है। 23 मार्च 2026 को राज्य की धामी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल के चार साल पूरे कर रही है। इसी मौके को राजनीतिक रूप से बड़े संदेश में बदलने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने कर ली है।

7 मार्च को हरिद्वार में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की विशाल जनसभा है जिसे बीजेपी के 2027 के चुनावी रण से जोड़कर देखा जा रहा है। जबकि इसी महीने 22 मार्च को श्रीनगर गढ़वाल में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का दौरा भी प्रस्तावित है। इन दोनों रैलियों को चुनावी शंखनाद माना जा रहा है।

अमित शाह के दौरे का माना जा रहा चुनावी बिगुल

सात मार्च को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के हरिद्वार में होने वाले इस कार्यक्रम को आगामी 2027 के चुनावों के लिए बेहद ही अहम माना जा रहा है। पार्टी सूत्रों के अनुसार, कार्यक्रम में राज्य सरकार की उपलब्धियों को प्रदर्शित किया जाएगा और केंद्र की विभिन्न योजनाओं के तहत नई सौगातों की घोषणा भी हो सकती है।

अमित शाह के इस दौरे को लेकर कहा जा रहा है कि ये केवल धामी सरकार की उपलब्धियों का बखान के लिए ही नहीं है बल्कि इसके जरिए भाजपा 2027 विधानसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने का काम करने जा रही है।

केंद्रीय रक्षा मंत्री पहुंचेंगे श्रीनगर गढ़वाल

जहां एक ओर गृह मंत्री हरिद्वार में कार्यक्रम में शिरकत करेंगे तो वहीं दूसरी ओर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह श्रीनगर गढ़वाल पहुंचेंगे। यहां से ना केवल वो भाजपा की उपलब्धियां गिनवाएंगे बल्कि कार्यकर्ताओं में भी जोश भरेंगे। इसके साथ ही उनके इस दौरे को पार्टी को आम जनता से जोड़ने का भी अहम जरिया बताया जा रहा है।

कांग्रेस को घरने के लिए इस रणनीति पर कर रही काम

विश्लेषकों का मानना है कि ये दोनों दौरे भाजपा के लिए बेहद ही अहम हैं। अमित शाह और राजनाथ सिंह के दौरे से पार्टी हाईकमान उत्तराखंड में साल 2027 में लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी के लिए अभी से सियासी बिसात बिछा रही है। इसके साथ ही पार्टी हाईकमान सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच ले जाकर कांग्रेस को घेरने की रणनीति बना रही है।

HAPPY HOLI : होली से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पेशनधारियों को बड़ा तोहफा दिया है। दिव्यांग, वृद्धावस्था और विधवा पेंशन में बढ़ोतरी की गई है।

होली से पहले CM धामी ने दिया पेशनधारियों को तोहफा

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने होली से पहले दिव्यांग, वृद्धावस्था और विधवा पेंशन धारियों को तोहफा दिया है। दिव्यांग, वृद्धावस्था और विधवा पेंशन को 1000 रूपये से बढ़ाकर 1500 रूपए प्रति माह कर दिया है। जिसको हर महीने सीधे लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर किया जाएगा।

डीबीटी के माध्यम से सीधे खाते में भेजा जा रही धनराशि

अब ये बढ़ी हुई राशि हर महीने की 5 तारीख से पहले डीबीटी यानि की Direct Benefit Transfer के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जा रही है। जिससे 9 लाख से अधिक लोग लाभान्वित हो रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि सभी पेंशनर्स को 5 तारीख से पहले पहले उनके खातों में ये पेंशन की राशि पहुंचाई जाए।