देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव एवं प्रदेश प्रभारी @dushyanttgautam के साथ भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित वक्फ सुधार जनजागरण प्रदेश स्तरीय कार्यशाला में सहभागिता की। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य हाल ही में वक्फ कानून में किए गए संशोधनों को लेकर जनजागरण फैलाना और मुस्लिम समाज के पसमांदा, पिछड़े और गरीब वर्ग तक इसके लाभ को पहुंचाना था।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वक्फ कानून में किया गया यह संशोधन पारदर्शिता, जवाबदेही और न्याय सुनिश्चित करेगा। यह पसमांदा मुस्लिम समाज को मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में एक ऐतिहासिक निर्णय है।

धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री @narendramodi के नेतृत्व में ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास’ के मूलमंत्र को आत्मसात कर डबल इंजन सरकार प्रदेश के प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है।

इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश महामंत्री (संगठन) @ajaeybjp सहित पार्टी के अनेक पदाधिकारी, कार्यकर्ता और मुस्लिम समाज से जुड़े लोग बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

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देहरादून। जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर अब प्राइवेट और वाणिज्यिक वाहनों के लिए 13 मिनट तक की निशुल्क पार्किंग सुविधा लागू कर दी गई है। यानी, यदि कोई कार चालक यात्री को छोड़ने या लेने के बाद 13 मिनट के भीतर एयरपोर्ट परिसर से बाहर निकलता है, तो उसे कोई शुल्क नहीं देना होगा। निर्धारित समय से अधिक रुकने पर पूर्ववत शुल्क देय रहेगा।

इससे पहले यह निशुल्क अवधि केवल 11 मिनट की थी। एयरपोर्ट पर बीते कई दिनों से बाहरी टैक्सी चालकों द्वारा टोल बैरियर पर प्रदर्शन किया जा रहा था। उनकी प्रमुख मांगों में निशुल्क पार्किंग समय को बढ़ाना भी शामिल था।

चालकों की इस मांग को ध्यान में रखते हुए एयरपोर्ट प्रशासन ने वर्तमान पार्किंग व्यवस्था में यह संशोधन किया है। प्रशासन का कहना है कि यह निर्णय यात्रियों की सुविधा और पार्किंग पर होने वाले अनावश्यक विवादों को कम करने के उद्देश्य से लिया गया है।

देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को पुलिस मुख्यालय में आयोजित राज्य स्तरीय पुलिस संगोष्ठी को संबोधित करते हुए पुलिस को जनता के और अधिक करीब लाने, कानून-व्यवस्था को मजबूत करने और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। करीब तीन घंटे तक चली इस मैराथन बैठक में मुख्यमंत्री ने डीजीपी से लेकर सभी जिलों के एसएसपी और एसपी से सीधे संवाद किया।

मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि उत्तराखंड को शांतिप्रिय राज्य की पहचान से कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा और इसे अपराधियों की शरणस्थली नहीं बनने दिया जाएगा। उन्होंने पुलिस को हिदायत दी कि वे जनता से मित्रवत व्यवहार करें और किसी भी प्रकार के अवैध कार्यों या जमीन विवादों से खुद को दूर रखें। मुख्यमंत्री ने जमीन या अन्य गैरकानूनी गतिविधियों में लिप्त पाए जाने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए।

अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों के खिलाफ विशेष अभियान चलाने के निर्देश।

ड्रग्स माफिया और साइबर अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के आदेश।

जनसुनवाई व्यवस्था को थानों में और अधिक प्रभावी बनाने पर ज़ोर।

सीसीटीवी कैमरों का नेटवर्क पूरे प्रदेश में मजबूत करने के निर्देश।

फॉरेंसिक लैब की स्थापना हेतु भारत सरकार से समन्वय करने के आदेश।

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आधुनिक पुलिस थाने और पुलिसकर्मियों के लिए आवासीय सुविधाओं के विकास पर बल।

आईपीएस अधिकारियों को अपनी पहली पोस्टिंग वाले थाने को गोद लेने के निर्देश।

चारधाम यात्रा और पर्यटन सीजन को ध्यान में रखते हुए पार्किंग, शटल सेवा, रूट मैप और सूचना डिस्प्ले की व्यवस्था।

मुख्यमंत्री ने कहा कि साइबर अपराध के मामलों में एफआईआर दर्ज करने में कोई लापरवाही न हो और समय रहते जनता को जागरूक किया जाए। उन्होंने एसएसपी और एसपी से उनकी कार्यप्रणाली के बारे में भी सवाल-जवाब किए और पारदर्शिता के साथ जवाबदेही सुनिश्चित करने को कहा।

विशेष रूप से नैनीताल के कैंची धाम में पार्किंग और हेलीपैड निर्माण की समीक्षा करते हुए सीएम ने स्पष्ट किया कि 10 दिन के भीतर कार्य पूर्ण कर लिया जाए, क्योंकि वे स्वयं निरीक्षण के लिए पहुंचेंगे।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि यात्रा सीजन में यातायात व्यवस्था का ऐसा मॉडल तैयार किया जाए, जिसे देश के अन्य राज्य भी अपनाने की इच्छा रखें।

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