Uttarakhand
मुख्यमंत्री धामी ने किया ₹185.20 करोड़ शारदा कॉरिडोर का शुभारंभ, बोले-आस्था और विकास का संगम बनेगा टनकपुर l
टनकपुर– मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को शारदा घाट, टनकपुर में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए ₹185.20 करोड़ से बनने वाले शारदा कॉरिडोर परियोजना के प्रथम चरण का शुभारम्भ किया। मुख्यमंत्री ने कहा शारदा कॉरिडोर परियोजना हमारी आस्था, सांस्कृतिक, धरोहर और सतत विकास का केंद्र है।
मुख्यमंत्री ने कहा शारदा कॉरिडोर का उद्देश्य बनबसा से माता रंकोची तक की घाटी को धर्म, प्रकृति और रोजगार के सुंदर संगम के रूप में विकसित करना है। यह भूमि अब केवल आस्था का केंद्र नहीं रहेगी, बल्कि यहाँ के लोगों के जीवन में आर्थिक समृद्धि और अवसरों की नई धारा भी प्रवाहित होगी।
मुख्यमंत्री ने बताया कि शारदा नदी के तट को पर्यावरण – संवेदनशील, स्वच्छ, सुरक्षित और आकर्षक स्वरूप देने के लिए शारदा घाट पुनर्विकास परियोजना के कार्य को प्रथम चरण के रूप (अनुमानित लागत ₹185.20 करोड़) में प्रारंभ किया जा रहा है। इस परियोजना के अंतर्गत सुरक्षित स्नान घाट, आरती स्थल, स्वच्छता एवं विश्राम की सुविधाएँ, सुंदर घाट, सुगम पहुँच मार्ग, पैदल पथ, प्रकाश व्यवस्था और सौंदर्यीकरण कार्य किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने बताया कि आरती स्थल अंतरराष्ट्रीय स्तर की तकनीक से निर्मित होगा, जिसमें रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था और फ्लोर कूलिंग सिस्टम जैसी आधुनिक सुविधाएँ होंगी। बाढ़ प्रतिरोधी संरचनाओं से नदी के प्रवाह को नियंत्रित कर आसपास के क्षेत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परियोजना धार्मिक पर्यटन, स्थानीय अर्थव्यवस्था और रोजगार सृजन में नई गति लाएगी। उन्होंने इसे सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय दृष्टि से एक अद्वितीय मॉडल बताया, जो पूरे क्षेत्र के लिए विकास का प्रतीक बनेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि शारदा कॉरिडोर परियोजना के कुछ क्षेत्र वन भूमि में आते हैं, जिनके भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया वन विभाग के साथ प्रगति पर है। यह परियोजना यूआईआईडीबी के माध्यम से संचालित की जा रही है। डांडा और चूका जैसे राजस्व भूमि वाले क्षेत्रों का हस्तांतरण भी शीघ्र पूरा किया जाएगा, जिससे कार्यों में विलंब न हो।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्णागिरि और माता रंकोची क्षेत्र, जो शारदा कॉरिडोर के धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र बनेंगे, वहाँ श्रद्धा के साथ-साथ वन, जीव-जंतु और प्रकृति शिक्षा का अनुभव भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र पर्यावरण-संवेदनशील विकास का उदाहरण बनेगा, जहाँ नदी की पवित्रता, हरियाली और प्राकृतिक संतुलन सर्वोच्च प्राथमिकता होगी।
मुख्यमंत्री श्री धामी ने कहा कि सरकार का संकल्प है कि शारदा कॉरिडोर का विकास जन-सहभागिता, पारदर्शिता और पर्यावरणीय संतुलन के साथ किया जाएगा। हर निर्णय में स्थानीय नागरिकों की राय और भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा, शारदा कॉरिडोर केवल भौगोलिक विकास नहीं है, यह हमारी आस्था और आत्मा का पुनर्जागरण है। यह आने वाली पीढ़ियों के लिए ऐसा उदाहरण बनेगा, जहाँ परंपरा और प्रगति, आस्था और आधुनिकता एक साथ चलें।
गौरतलब है कि शारदा कॉरिडोर के ₹185.20 करोड़ से बनने वाले शारदा कॉरिडोर परियोजना के प्रथम चरण के अंतर्गत किरोड़ा नाला पारिस्थितिक कॉरिडोर (₹109.57 करोड़)- क्षेत्र की जैव विविधता संरक्षण और आपदा प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाने हेतु पारिस्थितिक कॉरिडोर को विकसित किया जाएगा। सिटी ड्रेनेज योजना – चरण 1 (₹62.11 करोड़): शहरी जल निकासी प्रणाली को सुदृढ़ कर बाढ़ की घटनाओं में कमी और वर्षा जल प्रबंधन को व्यवस्थित किया जाएगा। थाक गाँव तक वैकल्पिक मार्ग (₹5.34 करोड़)- कोर्बेट के अंतिम शिकार मार्ग के रूप में प्रसिद्ध यह मार्ग तीर्थयात्रियों के लिए सुरक्षित और सुगम पहुँच मार्ग बनाया जाएगा। इसके अतिरिक्त कई अन्य कार्य भी इसमें सम्मिलित हैं।
इस अवसर पर दर्जा राज्य मंत्री श्याम नारायण पांडे, शंकर कोरंगा, जिला पंचायत अध्यक्ष आनंद सिंह अधिकारी, ब्लॉक प्रमुख अंचला बोहरा, भाजपा जिला अध्यक्ष गोविंद सामंत, सहित जिलाधिकारी मनीष कुमार, पुलिस अधीक्षक अजय गणपति, मुख्य विकास अधिकारी डॉ. जी.एस. खाती, अपर जिलाधिकारी कृष्णा नाथ गोस्वामी, अन्य जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।
Dehradun
पुलिस महानिदेशक ने राज्यपाल गुरमीत सिंह से की मुलाकात, कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर हुई चर्चा
Dehradun News : राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से नि) से आज लोक भवन में पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर चर्चा हुई।
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पुलिस महानिदेशक ने राज्यपाल गुरमीत सिंह से की मुलाकात
पुलिस महानिदेशक ने राज्यपाल गुरमीत सिंह से मुलाकात की। उन्होंने राज्यपाल को चारधाम यात्रा की तैयारियों और आगामी कुंभ मेले के लिए प्रस्तावित सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, भीड़ नियंत्रण, संवेदनशील स्थलों की निगरानी व अंतर विभागीय समन्वय की तैयारियों से अवगत कराया।
कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर हुई चर्चा
राज्यपाल ने कहा कि कुंभ जैसे विश्वस्तरीय आयोजन में एआई और अत्याधुनिक तकनीकों का व्यापक उपयोग सुनिश्चित किया जाए,’ ताकि भीड़ प्रबंधन, संदिग्ध गतिविधियों की पहचान तथा रियल-टाइम मॉनिटरिंग प्रभावी ढंग से की जा सके।
उन्होंने कहा कि ’कुंभ क्षेत्र में एडवांस्ड और एकीकृत कंट्रोल रूम की स्थापना की जाय। जो विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों, सीसीटीवी नेटवर्क, ड्रोन सर्विलांस तथा ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम से समन्वित हो।’ इससे त्वरित निर्णय लेने एवं आपात स्थितियों में प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित की जा सकेगी।
आपदा प्रबंधन और भीड़ नियंत्रण की पहले ही हो जाएं तैयारियां
राज्यपाल ने प्रदेशभर में चल रहे सघन सत्यापन अभियान को और अधिक फोकस एवं परिणामोन्मुखी ढंग से अनवरत संचालित करने पर बल दिया। आगामी चारधाम यात्रा के दृष्टिगत राज्यपाल ने निर्देश दिए कि यात्रा मार्गों, पड़ाव स्थलों एवं मंदिर परिसरों में सुरक्षा, ट्रैफिक प्रबंधन, आपदा प्रबंधन और भीड़ नियंत्रण की पूर्व तैयारियां समयबद्ध रूप से पूर्ण की जाएं।
US Nagar News : उधम सिंह नगर के नवनियुक्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय गणपति ने काशीपुर के कोतवाली में पहुंचकर स्थानीय गणमान्य व्यक्तियों और अधिकारियों के साथ मीटिंग की। इस दौरान उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर सख्त संदेश दिया।
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यूएस नगर के नवनियुक्त SSP ने ली बैठक
उधम सिंह नगर के नवनियुक्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय गणपति ने बैठक ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि उन्होंने बीते 15 फरवरी को उधम सिंह नगर जिले का चार्ज लिया है। इस दौरान पत्रकार वार्ता में एसएसपी अजय गणपति ने बताया कि विक्टिम-सेंट्रिक पुलिसिंग हो। उन्होंने ये भी कहां कि थाना-चौकियों में जितने भी हमारे कम्प्लेनर्स आ रहे हैं, उनकी सभी की सुनवाई हो और उनके प्रार्थना पत्रों का संबंधित अधिकारी द्वारा अध्ययन किया जाए।
नशे के खिलाफ की जाएगी सख्त कार्रवाई
नवनियुक्ति एसएपी ने कहा कि नशे की समस्या काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। आज काशीपुर में आयोजित पब्लिक मीटिंग में भी यही शिकायत सामने आई है और अन्य क्षेत्रों से भी नशे के संबंध में शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और जो छोटे-छोटे पेडलर्स हैं, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी।
इसके अलावा महिला अपराध के संबंध में भी सभी अधिकारियों को सेंसिटाइज किया गया है। जहां भी महिला अपराध के मामले अधिक हैं, वहां समय से अभियोग पंजीकरण किया जाए और समुचित पुलिसिंग कार्रवाई समयबद्ध तरीके से की जाए।
ट्रैफिक व्यवस्था को दुरूस्त रखने के दिए निर्देश
एसएसपी ने ट्रैफिक व्यवस्था के बारे में कहां की चाहे रुद्रपुर हो या काशीपुर, आम जनमानस से सुझाव लिए जाएंगे, उन्होंने कहा कि ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए। पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि काशीपुर में आज हुई मीटिंग में भी इस संबंध में सुझाव लिए गए हैं।
उन सुझावों के आधार पर टीआई काशीपुर और एसएचओ काशीपुर को निर्देशित किया गया है कि अपना एक ट्रैफिक प्लान तैयार करें और जहां पुलिस मैनपावर की कमी है, वहां सूचित करें। अगर मैनपावर बढ़ाने की आवश्यकता है तो उसके संबंध में भी अवगत कराया जाए। इसके अलावा रुद्रपुर में सीओ को भी आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं।
Haldwani News : हल्द्वानी में यूजीसी बिल को लेकर एक बार फिर हल्द्वानी में विरोध की आवाज़ तेज हो गई है। स्वर्ण शक्ति संगठन ने बिल के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए 21 फरवरी को बड़े आंदोलन की घोषणा की है।
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UGC बिल के विरोध में स्वर्ण शक्ति संगठन का बड़ा ऐलान
हल्द्वानी में UGC बिल के विरोध में स्वर्ण शक्ति संगठन का ऐलान किया है। संगठन के संयोजक प्रकाश हरबोला ने प्रेस कांफ्रेंस कर आंदोलन की रूपरेखा साझा की। प्रकाश हरबोला ने कहा कि प्रस्तावित यूजीसी बिल के प्रावधान स्वर्ण समाज के हितों के प्रतिकूल हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार द्वारा लाया गया यह विधेयक सामाजिक संतुलन को प्रभावित कर सकता है।
21 फरवरी को संगठन करेगा बड़ा आंदोलन
संगठन ने “स्वर्णों की पुकार, मत करो अत्याचार” के नारे के साथ अपने अभियान की शुरुआत की है। संगठन की ओर से बताया गया कि 21 फरवरी को हल्द्वानी के रामलीला ग्राउंड से एक विशाल रैली निकाली जाएगी, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए जिलाधिकारी कार्यालय तक पहुंचेगी। वहां प्रदर्शनकारी जिलाधिकारी के माध्यम से केंद्र सरकार को ज्ञापन सौंपेंगे और यूजीसी बिल को वापस लेने की मांग करेंगे।
यूजीसी बिल को तत्काल प्रभाव से लिया जाए वापस
बता दें कि इस आंदोलन को व्यापार मंडल, विभिन्न सामाजिक संगठनों, पूर्व सैनिकों, ओल्ड पेंशनर्स, पंजाबी सभा, अग्रवाल सभा तथा छात्रसंघ का भी समर्थन मिलने की बात कही गई है। आयोजकों का दावा है कि बड़ी संख्या में लोग इस रैली में शामिल होंगे। संगठन ने केंद्र सरकार से मांग की है कि जनभावनाओं का सम्मान करते हुए यूजीसी बिल को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए। वहीं, प्रशासन ने भी स्थिति पर नजर बनाए रखने की बात कही है।
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