Dehradun
राज्य आपदा परिचालन केन्द्र का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया औचक निरीक्षण, आपदा प्रबंधन सचिव को दिए ये निर्देश।

देहरादून – मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को आईटी पार्क देहरादून स्थित राज्य आपदा परिचालन केन्द्र का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में हो रही बारिश की स्थिति का जायजा लेते हुए अधिकारियों को हर समय अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने सचिव आपदा प्रबंधन को निर्देश दिये कि वे निरन्तर जिलाधिकारियों से समन्वय बना कर रखें। नदियों के जल स्तर पर नियमित निगरानी बनाये रखें।

मुख्यमंत्री ने राज्य आपदा परिचालन केन्द्र से जिलाधिकारी नैनीताल, बागेश्वर, टिहरी, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, देहरादून से फोन के माध्यम से वार्ता कर बारिश की स्थिति, सड़कों की स्थिति, विद्युत और पेयजल की उपलब्धता तथा जलभराव के बारे में जानकारी ली।

उन्होंने जिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि अतिवृष्टि के कारण यातायात बाधित न हो, सड़कों के क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में उन्हें शीघ्र खुलवाया जाए। जल भराव की स्थिति में निकासी की उचित व्यवस्था रखी जाए। उन्होंने निर्देश दिये कि नदियों के जल स्तर बढ़ने की स्थिति में नदी किनारे एवं अन्य संवेदनशील इलाकों में रहने वाले लोगों को जागरूक किया जाए।

मुख्यमंत्री ने सचिव आपदा प्रबंधन को निर्देश दिये कि हर जिले की अतिवृष्टि की स्तिथि पर निरन्तर नज़र बनाए रखें। जिलों के साथ परस्पर समन्वय स्थापित करें, ताकि किसी भी आपातकाल स्थिति से निपटा जा सके। राज्य के विभिन्न संवेदनशील इलाकों, अत्यधिक बारिश एवं आपदा ग्रस्त वाले इलाकों को लेकर भी विशेष नज़र बनाए रखें। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा को लेकर किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल कार्यवाही की जाए। रिस्पांस टाईम कम से कम रखने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिये।

इस अवसर सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन, अपर सचिव आनन्द स्वरूप एवं संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे
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बड़ी खबर : अंकिता भंडारी मामले में सीएम धामी का बड़ा बयान, सरकार हर जांच के लिए तैयार

Dehradun News : अंकिता भंडारी मामले को लेकर बीते दिनों हुए ऑडियो वायरल और उर्मिला सनावर के दावों के बाद कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। इसी बीच सीएम धामी का इस मामले को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। सीएम ने कहा है कि सरकार इस मामले में हर जांच के लिए तैयार है।
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अंकिता भंडारी मामले में सीएम धामी का बड़ा बयान
अंकिता भंडारी मामले में उर्मिला सनावर के दावों के बाद से ही कांग्रेस सरकार को घेर रही है। पहाड़ से लेकर मैदानतक, गांव-गांव तक इस मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं।
इसी बीच सीएम धामी का Ankita Bhandari case को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। सीएम धामी ने कहा है कि सरकार इस मामले को लेक गंभीर है। उन्होंने कहा कि वो दिवंगत अंकिता भंडारी के माता -पिता से बात करके व कानूनी अध्यान करके उनकी इच्छा के अनुसार फैसला लेंगे।

सरकार हर जांच के लिए तैयार – सीएम धामी
Ankita Bhandari case में उर्मिला सनावर के दावों के बाद सीबीआई जांच की मांग तेज हो गई है। जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए सीएम धामी ने कहा कि सरकार इस मामले की हर जांच के लिए तैयार है। सीएम ने शायराना अंदाज में कहा, बादल छंटेंगे, धुंध हटेगी, सूरज निकलेगा।
Dehradun
दून में भाजपा कार्यकर्ताओं ने लैंसडाउन चौक पर किया प्रदर्शन, गणेश गोदियाल का फूंका पुतला

Dehradun News : अंकिता हत्याकांड को लेकर प्रदेशभर में माहौल गरमाया हुआ है। कांग्रेस इस मुद्दे पर पहाड़ से लेकर मैदान तक लगातार प्रदर्शन कर रही है। इसी बीच भाजपा ने कांग्रेस पर मुद्दे का राजीनितकरण करने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का पुतला फूंका।
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दून में भाजपा कार्यकर्ताओं ने लैंसडाउन चौक पर किया प्रदर्शन
भाजपा महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने लैंसडाउन चौक पर प्रदर्शन किया। इस दौरान अंकिता भंडारी मामले में की जा रही राजनीति के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का पुतला जलाया गया।

अंकिता मामले में कांग्रेस फैला रही है भ्रम
महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल ने कहा कि Ankita Bhandari प्रकरण में राज्य सरकार ने प्रारंभ से ही गंभीरता दिखाते हुए SIT का गठन किया है। इसके साथ ही मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच निरंतर जारी है। इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी तथ्यों को नजरअंदाज कर केवल राजनीतिक लाभ के उद्देश्य से जनता के बीच भ्रम फैलाने का कार्य कर रही है, जो अत्यंत निंदनीय है।

अंकिता भंडारी मामला राजनीति का नहीं है विषय
सिद्धार्थ अग्रवाल ने कहा कि भाजपा का स्पष्ट मत है कि Ankita Bhandari मामला राजनीति का नहीं, बल्कि न्याय का है। पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए राज्य सरकार और जांच एजेंसियां पूरी प्रतिबद्धता और ईमानदारी के साथ कार्य कर रही हैं। कांग्रेस को चाहिए कि वह इस संवेदनशील विषय पर गैर-जिम्मेदाराना बयानबाज़ी बंद करे और जांच प्रक्रिया में सहयोग करे।
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अंकिता केस में नया मोड़! दुष्यंत गौतम ने आरोपों पर तोड़ी चुप्पी, कोर्ट पहुंचकर किया बड़ा दावा

Dehrdaun News : अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर सोशल मीडिया पर किए गए दावों के कारण उत्तराखंड का राजनीतिक माहौल इन दिनों गरमाया हुआ है। वीआईपी को लेकर लगे आरोपों के बीच भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम ने चुप्पी तोड़ी है और कोर्ट पहुंचकर सफाई दी है।
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Ankita Bhandari केस में दुष्यंत गौतम ने तोड़ी चुप्पी
भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम ने अपने ऊपर लगाए गए कथित “VIP” आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया है। दुष्यंत कुमार गौतम की ओर से अदालत में दाखिल याचिका में कहा गया है कि Ankita Bhandari Case में उनका नाम बिना किसी जांच, सबूत या न्यायिक आधार के घसीटा जा रहा है। जबकि उत्तराखंड पुलिस और SIT पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि इस मामले में किसी भी VIP की कोई भूमिका नहीं थी।
अदालत में पेश की लोकेशन और तारीख़ों की जानकारी
मानहानि याचिका के साथ दुष्यंत कुमार गौतम ने अदालत में सितंबर 2022 के दौरान अपनी लोकेशन से जुड़े दस्तावेज़ और सोशल मीडिया रिकॉर्ड भी प्रस्तुत किए हैं। उनका कहना है कि इस घटना के समय वे उस स्थान पर नहीं थे और न ही उस स्थान से उनका कोई संबंध था।

- 10 सितंबर 2022 – नई दिल्ली
- 13 सितंबर 2022 – नई दिल्ली
- 14 सितंबर 2022 – नई दिल्ली
- 15 सितंबर 2022 – नई दिल्ली
- 16 सितंबर 2022 – उत्तर प्रदेश
- 17 सितंबर 2022 – नई दिल्ली
- 18 सितंबर 2022 – नई दिल्ली
- 19 सितंबर 2022 – उड़ीसा
- 20 सितंबर 2022 — नई दिल्ली
मेरी छवि की जा रही है खराब – दुष्यंत गौतम
याचिका में ये भी कहा गया है कि कुछ लोगों और राजनीतिक दलों ने बिना किसी ठोस आधार के “VIP” शब्द गढ़कर उसे दुष्यंत कुमार गौतम से जोड़ने की कोशिश की। जबकि चार्जशीट, ट्रायल और किसी भी न्यायिक दस्तावेज़ में उनका नाम कहीं नहीं है। दुष्यंत कुमार गौतम का कहना है कि ये पूरा अभियान उनकी छवि खराब करने, राजनीतिक लाभ लेने और एक संवेदनशील मामले को राजनीतिक हथियार बनाने की कोशिश है।

सोशल मीडिया ट्रायल पर दुष्यंत गौतम ने सवाल
याचिका में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर चलाए जा रहे “मीडिया ट्रायल” पर भी सवाल उठाए गए हैं और अदालत से आग्रह किया गया है कि झूठे और मानहानिकारक कंटेंट को हटाया जाए। इसके साथ ही बिना सबूत आरोप लगाने वालों पर रोक लगाई जाए।
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