नई दिल्ली : 30 जनवरी, गुरूवार को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान नेता राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखण्ड सदन, नई दिल्ली में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों की शौर्य गाथाओं को दो मिनट का मौन रखकर याद किया और उन्हें नमन किया।

मुख्यमंत्री धामी ने इस अवसर पर गांधी जी के ओजस्वी विचारों को स्मरण करते हुए कहा कि महात्मा गांधी ने अपने जीवन के माध्यम से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी और अहिंसा तथा मानवता के सिद्धांतों को प्रसारित किया। उन्होंने कहा कि गांधी जी का सत्य, अहिंसा और प्रेम का संदेश आज भी हमें प्रेरित करता है और हम सभी को इन सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाने की आवश्यकता है।

मुख्यमंत्री धामी के साथ वर्चुअल बैठक में अन्य अधिकारी भी मौजूद थे, जिन्होंने इस श्रद्धांजलि समारोह में भाग लिया। इसके अलावा, राज्य सचिवालय देहरादून में भी मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की उपस्थिति में सभी अधिकारियों ने दो मिनट का मौन रखकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की।

साथ ही, राज्य के सभी जनपदों में भी पूर्वाह्न 11 बजे दो मिनट का मौन रखा गया, जहां प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके बलिदान को स्मरण किया।

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नई दिल्ली : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को उत्तराखण्ड सदन से अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की, जिसमें उन्होंने राज्य में कई महत्वपूर्ण अभियानों को लेकर दिशा-निर्देश दिए। बैठक में मुख्यमंत्री ने प्लास्टिक मुक्त उत्तराखण्ड, स्वच्छता और फिट इंडिया मूवमेंट को लेकर अधिकारियों से बेहतर कार्ययोजना तैयार करने को कहा।

मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से प्लास्टिक मुक्त उत्तराखण्ड अभियान को व्यापक स्तर पर चलाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखण्ड का नैसर्गिक सौन्दर्य, पर्यटन और जैव विविधता के दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्वपूर्ण है, और इसको बचाए रखने के लिए सभी को मिलकर प्रयास करना होगा। उन्होंने कहा कि इस अभियान में स्कूलों, कॉलेजों, गैर सरकारी संस्थाओं और व्यापारिक संगठनों को भी शामिल किया जाए, क्योंकि किसी भी अभियान की सफलता के लिए जन भागीदारी बेहद महत्वपूर्ण है।

इसके साथ ही, मुख्यमंत्री ने केदारनाथ धाम की तरह राज्य के अन्य धार्मिक और पर्यटक स्थलों पर प्लास्टिक बोतल पर क्यूआर कोड की व्यवस्था करने का सुझाव दिया, जिससे प्लास्टिक कचरा प्रबंधन में मदद मिल सके।

स्वच्छता के क्षेत्र में मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए कड़े निर्देश दिए। उन्होंने कूड़े के डोर टू डोर कलेक्शन को शत प्रतिशत सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया और गीले व सूखे कूड़े को अलग रखने के लिए लोगों को अधिक जागरूक करने की बात कही। उन्होंने यह भी कहा कि शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के लिए निकाय चुनाव के बाद जल्द ही निर्वाचित पदाधिकारियों के साथ बैठक की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने गंगा नदी में स्वच्छ जल की सुनिश्चितता के लिए विशेष प्रयास करने का निर्देश भी दिया और गंगा की सहायक नदियों में भी स्वच्छता के मानकों का पालन सुनिश्चित करने की बात कही।

फिट इंडिया मूवमेंट के तहत मुख्यमंत्री ने शैक्षणिक संस्थानों में प्रतिदिन योग और व्यायाम की गतिविधियों को अनिवार्य बनाने के निर्देश दिए। इसके अलावा, ग्राम पंचायत स्तर पर ओपन जिम की योजनाओं को और प्रभावी ढंग से लागू करने की बात कही। उन्होंने यह भी कहा कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा नियमित जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जाए और संतुलित आहार के महत्व को लेकर लोगों को जागरूक किया जाए।

मुख्यमंत्री ने जंक फूड से होने वाले दुष्प्रभावों के प्रति लोगों को चेतावनी देते हुए, राज्य के स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की बात भी की। मिलावटखोरी पर सख्ती से रोक लगाने के लिए प्रदेशभर में सघन अभियान चलाने का आदेश भी दिया।

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दिल्ली : भारत सरकार ने देश के महत्वपूर्ण मिनरलों की खोज, खनन और प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए 34,300 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ ‘नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन’ को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने इस मिशन के शुभारंभ को मंजूरी दी, जो आत्मनिर्भर भारत पहल का एक अहम हिस्सा है।

इस मिशन का उद्देश्य क्लीन एनर्जी, हाई एडवांस इंडस्ट्रिज और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में जरूरी मिनरलों की आपूर्ति सुनिश्चित करना है। इसके तहत देश के भीतर और अपतटीय क्षेत्रों में मिनरलों की खोज, खनन, प्रसंस्करण और लाभकारी गतिविधियां की जाएंगी।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा, “विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से आने वाली पीढ़ी के लिए नए अवसर उत्पन्न किए जाएंगे। इस मिशन से न केवल मिनरल्स की आपूर्ति बढ़ेगी, बल्कि यह किसानों और अर्थव्यवस्था के लिए भी फायदेमंद साबित होगा।” उन्होंने इस मौके पर गन्ने से बनने वाले एथनॉल की कीमत में बढ़ोतरी का भी उल्लेख किया और कहा कि इस कदम से किसानों को लाभ होगा।

किसानों के लिए लाभकारी योजनाएं
इस अवसर पर कैबिनेट ने गन्ने से बनने वाले एथनॉल की कीमत में बढ़ोतरी की भी मंजूरी दी। ‘सी’ श्रेणी के शीरा से बने एथनॉल की कीमत 56.28 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 57.97 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है। यह निर्णय किसानों के लिए फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि इससे गन्ने के उत्पाद का अधिकतम उपयोग इथेनॉल उत्पादन में होगा, जो पर्यावरण के लिए भी लाभकारी है।

निवेश और वित्तीय मदद
इस मिशन के लिए कुल 16,300 करोड़ रुपये का सरकारी खर्च और 18,000 करोड़ रुपये का निवेश पब्लिक अंडरटेकिंग और निजी क्षेत्र से आने की योजना है। यह मिशन मिनरल परियोजनाओं के लिए फास्ट ट्रैक रेगुलेटरी अप्रूवल की प्रक्रिया शुरू करेगा और वित्तीय मदद भी उपलब्ध कराएगा।

विदेशी मिनरल संपत्ति का अधिग्रहण
मिशन भारतीय पब्लिक अंडरटेकिंग्स और निजी कंपनियों को विदेशों में मिनरल संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए प्रोत्साहित करेगा, ताकि भारत के लिए आवश्यक मिनरलों की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। इसके साथ ही, मिनरल प्रोसेसिंग पार्कों की स्थापना और रीसाइक्लिंग को भी बढ़ावा दिया जाएगा।

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