Dehradun News : 211 एकल महिलाओं को जल्द मिलेगी स्वरोजगार योजना की राशि, नंदा गौरा योजना के ₹19 करोड़ आज होंगे जारी

उत्तराखंड में एकल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और बेटियों को आर्थिक संबल देने के लिए धामी सरकार लगातार बड़े कदम उठा रही है। महिला कल्याण एवं बाल विकास कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने बुधवार को यमुना कॉलोनी स्थित कैंप कार्यालय में एक महत्वपूर्ण विभागीय बैठक की। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को लंबित योजनाओं में तेजी लाने और लाभार्थियों को जल्द से जल्द धनराशि जारी करने के सख्त निर्देश दिए हैं।

211 एकल महिलाओं को जल्द मिलेगी स्वरोजगार की किस्त

कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के तहत चयनित 211 नई लाभार्थी महिलाओं को बहुत जल्द स्वरोजगार के लिए धनराशि जारी की जाएगी।

• पहले चरण की सफलता: योजना के तहत 484 महिलाओं को पहले ही प्रथम किस्त जारी की जा चुकी है, जिनमें से अधिकांश ने अपना स्वरोजगार सफलतापूर्वक शुरू भी कर दिया है।

• सीएम खोलेंगे पिटारा: शेष 211 महिलाओं को राशि ट्रांसफर करने के लिए जल्द ही एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से समय मांगा गया है।

इस साल 2000 महिलाओं को मिलेगा लाभ, अगस्त में आएगी विज्ञप्ति

मंत्री ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए योजना की तैयारियों की भी समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नए आवेदन आमंत्रित करने के लिए अगस्त महीने तक विज्ञप्ति अनिवार्य रूप से जारी कर दी जाए। इस वित्तीय वर्ष में सरकार ने 2,000 एकल महिलाओं को इस योजना से लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा है।

नंदा गौरा योजना: हरिद्वार और उत्तरकाशी की बेटियों के खातों में आज आएंगे ₹19.22 करोड़

बैठक में ‘नंदा गौरा योजना’ को लेकर भी बड़ा अपडेट सामने आया। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि तकनीकी और दस्तावेजी औपचारिकताएं समय पर पूरी न होने के कारण हरिद्वार और उत्तरकाशी जनपद की 4,000 से अधिक बालिकाएं अपनी धनराशि से वंचित रह गई थीं।

बड़ी खुशखबरी: इन सभी बालिकाओं के लिए 19 करोड़ 22 लाख 78 हजार रुपए की रुकी हुई धनराशि गुरुवार को सीधे उनके बैंक खातों में डीबीटी (DBT) के माध्यम से ट्रांसफर कर दी जाएगी।

8 अगस्त को दिया जाएगा ‘तीलू रौतेली’ और आंगनबाड़ी सम्मान पुरस्कार

महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं के लिए भी बैठक में अहम फैसला लिया गया।

• 8 अगस्त (महिला दिवस) को आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रम में प्रतिष्ठित तीलू रौतेली पुरस्कार और आंगनबाड़ी सम्मान पुरस्कार वितरित किए जाएंगे।
• इसके लिए विभाग द्वारा विज्ञप्ति पहले ही जारी की जा चुकी है। मंत्री ने अधिकारियों को चयन प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता और प्राथमिकता के साथ समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं।

बैठक में ये अधिकारी रहे मौजूद

इस उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में विभागीय सचिव चंद्रेश कुमार, निदेशक बंसीलाल राणा और मोहित चौधरी सहित विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से आज मुख्यमंत्री आवास में सुश्री सपना राणा ने मुलाकात की। सुश्री सपना राणा द्वारा राज्य सरकार की मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना के अन्तर्गत जर्मन भाषा का प्रशिक्षण प्राप्त कर भाषा परीक्षा उत्तीर्ण की गई, जिसके उपरान्त उनको जर्मनी के हैमबर्ग शहर के शॉन क्लीनिक हॉस्पिटल (Schon Klinik) में 3060 यूरो (₹ 3,30,000) प्रतिमाह के वेतन पर नियुक्ति प्राप्त हुई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना के अन्तर्गत कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग के अन्तर्गत गठित विदेश रोजगार प्रकोष्ठ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध रोजगार के अवसरों से राज्य के युवाओं को जोड़े जाने हेतु निरन्तर प्रयास किए जा रहे हैं। वर्तमान में विदेश रोजगार प्रकोष्ठ द्वारा राज्य के युवाओं को जापान एवं जर्मनी में सेवायोजित किये जाने हेतु भाषा प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। अब तक करीब 65 युवाओं को जापान में सेवायोजित किया जा चुका है।

कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बताया कि जर्मनी में नर्सिंग क्षेत्र में युवाओं हेतु रोजगार के अवसर उपलब्ध हैं। जिसके दृष्टिगत प्रकोष्ठ द्वारा जर्मन भाषा का प्रशिक्षण संचालित किया जा रहा है। इसी प्रशिक्षण को प्राप्त करने के उपरान्त टिहरी गढवाल की नर्सिंग प्रशिक्षित सुश्री सपना राणा का जर्मनी में नर्स के रूप में चयन हुआ है। सुश्री सपना द्वारा अपनी स्कूली शिक्षा जवाहर नवोदय विद्यालय पौखाल, टिहरी गढवाल से तथा नर्सिंग की शिक्षा स्टेट नर्सिंग कॉलेज, देहरादून से प्राप्त की गई। सुश्री सपना द्वारा राज्य सरकार की मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना के अन्तर्गत जर्मन भाषा का प्रशिक्षण प्राप्त कर जर्मनी के हैमबर्ग शहर के शॉन क्लीनिक हॉस्पिटल में नियुक्ति प्राप्त हुई है।

इस अवसर पर सचिव सी. रविशंकर भी मौजूद रहे।

Uttarakhand Pension Scheme : मासिक आय सीमा को 4 हजार रुपये से बढ़ाकर 6 हजार रुपये करने का प्रस्ताव तैयार

देहरादून: उत्तराखंड सरकार राज्य के जरूरतमंद लोगों को बड़ी राहत देने की तैयारी में है। समाज कल्याण विभाग ने राज्य में संचालित विभिन्न पेंशन योजनाओं की पात्रता के लिए निर्धारित मासिक आय सीमा को 4 हजार रुपये से बढ़ाकर 6 हजार रुपये करने का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। सरकार जल्द ही इस प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय ले सकती है।

पेंशन पात्रता बढ़ने से हजारों नए लाभार्थी जुड़ेंगे

वर्तमान में समाज कल्याण विभाग द्वारा राज्य में वृद्धावस्था, दिव्यांग, विधवा समेत कुल आठ प्रकार की पेंशन योजनाओं संचालित की जा रही हैं। इन योजनाओं का लाभ फिलहाल करीब 9 लाख 71 हजार लाभार्थियों को मिल रहा है।.

विभाग के अनुसार यदि पेंशन पात्रता के लिए निर्धारित मासिक आय सीमा को 4 हजार रुपये से बढ़ाकर 6 हजार रुपये कर दिया जाता है, तो लाभार्थियों की संख्या में लगभग 25 प्रतिशत तक वृद्धि हो सकती है। इससे ऐसे हजारों जरूरतमंद परिवारों को भी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ मिलेगा, जो वर्तमान आय सीमा के कारण पात्र नहीं बन पा रहे हैं।

सरकार पर बढ़ेगा वित्तीय बोझ

आय सीमा बढ़ाने के प्रस्ताव से जहां जरूरतमंद लोगों को राहत मिलेगी, वहीं राज्य सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ भी पड़ेगा। विभाग के अनुमान के अनुसार इस फैसले के लागू होने पर सरकार पर करीब 600 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ आएगा।

वर्तमान समय में समाज कल्याण विभाग हर महीने लगभग 170 करोड़ रुपये विभिन्न पेंशन योजनाओं के तहत वितरित कर रहा है।

समाज कल्याण मंत्री ने दी जानकारी

समाज कल्याण मंत्री खजान दास ने बताया कि विभाग ने इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर लिया है और सरकार जल्द ही इस पर फैसला लेने जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य अधिक से अधिक जरूरतमंद लोगों तक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ पहुंचाना है, ताकि पात्र व्यक्तियों को आर्थिक सहायता मिल सके।

राज्य के लाखों लोगों को मिल सकती है राहत

यदि सरकार इस प्रस्ताव को मंजूरी देती है तो पेंशन योजनाओं के दायरे में आने वाले लाभार्थियों की संख्या में बड़ा इजाफा होगा। इससे राज्य के हजारों बुजुर्गों, दिव्यांगों, विधवाओं और अन्य जरूरतमंद लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल सकेगा।