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माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना हुआ महंगा , नेपाल ने परमिट शुल्क में करीं 36% की वृद्धि…..

दिल्ली : नेपाल ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए परमिट शुल्क में 36 प्रतिशत की भारी वृद्धि की है। सरकार ने इस बढ़ोतरी को पर्यावरणीय प्रदूषण को नियंत्रित करने और पर्वतारोहण गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से लागू किया है। नई शुल्क संरचना के तहत, वसंत ऋतु (मार्च से मई) में एवरेस्ट पर चढ़ने वाले विदेशी पर्वतारोहियों के लिए रॉयल्टी शुल्क को 11,000 अमेरिकी डॉलर से बढ़ाकर 15,000 अमेरिकी डॉलर कर दिया गया है। वहीं, शरद ऋतु (सितंबर से नवंबर) के लिए यह शुल्क 5,500 अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 7,500 अमेरिकी डॉलर हो गया है। सर्दियों (दिसंबर से फरवरी) और मानसून (जून से अगस्त) के लिए शुल्क क्रमशः 2,750 अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 3,750 अमेरिकी डॉलर हो गया है।
पर्यटन बोर्ड की निदेशक, आरती नेउपाने ने पुष्टि की कि मंत्रिमंडल का निर्णय पहले ही हो चुका है, और यह नया शुल्क 1 सितंबर, 2025 से लागू होगा। यह नियम नेपाल राजपत्र में प्रकाशित होने के बाद प्रभावी होंगे। इसके साथ ही, नेपाली पर्वतारोहियों के लिए रॉयल्टी शुल्क में भी बढ़ोतरी की गई है, जो शरद ऋतु के लिए 75,000 रुपये से बढ़ाकर 150,000 रुपये कर दिया गया है।
साथ ही, पर्वतारोहण की अनुमति के नियमों में बदलाव करते हुए, अब 75 दिनों की बजाय केवल 55 दिनों के भीतर चढ़ाई करनी होगी। इस बदलाव का उद्देश्य पर्वतारोहण गतिविधियों को सुव्यवस्थित करना है, और वसंत 2025 अभियान के लिए पहले से बुकिंग की गई चढ़ाई इससे प्रभावित नहीं होगी।
कचरा प्रबंधन के लिए नए नियमों के तहत, पर्वतारोहियों को अपने मल को उचित रूप से निपटाने के लिए बेस कैंप में वापस लाना होगा। इसके अलावा, वे ऊपरी इलाकों में कचरा इकट्ठा करने के लिए बायोडिग्रेडेबल बैग का इस्तेमाल करेंगे। यह कदम एवरेस्ट क्षेत्र में बढ़ते कचरे और पर्यावरणीय समस्याओं को नियंत्रित करने के लिए उठाया गया है। पिछले साल, खुंबू पासंग ल्हामू नगरपालिका ने इस पहल को लागू करते हुए बायोडिग्रेडेबल कचरा बैग की बिक्री शुरू की थी, और अब यह नियम 8,000 मीटर से ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाले सभी पर्वतारोहियों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है।
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देश में बढ़ रहा कोरोना का खतरा: एक हफ्ते में 752 नए मामले, दिल्ली में सक्रिय केस 100 के करीब…

नई दिल्ली: देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में एक बार फिर बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बीते एक सप्ताह में कोरोना के 752 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 305 लोग संक्रमण से ठीक भी हुए हैं। चिंता की बात यह है कि बीते सात दिनों में कोरोना से जान गंवाने वालों का आंकड़ा सात दर्ज किया गया है। मरने वालों में महाराष्ट्र के चार, केरल के दो और कर्नाटक का एक व्यक्ति शामिल है। सबसे ज्यादा नए मामले केरल से सामने आए हैं, जहां बीते हफ्ते 335 मरीजों की पुष्टि हुई है। इसके अलावा महाराष्ट्र में 153, दिल्ली में 99, गुजरात में 76 और कर्नाटक में 34 नए मरीज सामने आए हैं।
स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, 26 मई की सुबह तक देश में कोरोना के कुल सक्रिय मामलों की संख्या 1009 है। फिलहाल केरल में सबसे ज्यादा 403 सक्रिय केस हैं, जबकि मुंबई में 209 और दिल्ली में 104 मामले दर्ज हुए हैं। गुजरात में 83, कर्नाटक में 47, उत्तर प्रदेश में 15 और पश्चिम बंगाल में 12 सक्रिय मामले दर्ज किए गए हैं।
इसी बीच इंडियन SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम (INSACOG) की रिपोर्ट के अनुसार, हाल के संक्रमण में कोरोना के दो नए वेरिएंट की पुष्टि हुई है, जो चिंता का विषय बन रहे हैं। पश्चिम बंगाल में अब कुल 11 सक्रिय मरीज हैं, जिनमें से अधिकतर कोलकाता और उसके आसपास के क्षेत्रों से हैं। मरीजों को सांस की तकलीफ के चलते अस्पतालों में भर्ती कराया गया है।
बिहार में भी कोरोना की मौजूदा लहर का पहला मामला सोमवार को सामने आया है। पटना में 31 वर्षीय एक युवक संक्रमित पाया गया है, जिसे निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है। खास बात यह है कि उसकी हाल ही में किसी अन्य राज्य की यात्रा नहीं हुई थी।
स्वास्थ्य विभाग की ओर से लोगों को सतर्क रहने और भीड़-भाड़ वाले स्थानों में मास्क पहनने, हाथ साफ रखने और लक्षण दिखाई देने पर तुरंत जांच कराने की सलाह दी गई है।
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दिल्ली: बवाना की प्लास्टिक फैक्टरी में लगी भीषण आग, कई धमाकों के बाद ढही इमारत…

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के बवाना औद्योगिक क्षेत्र में शनिवार सुबह उस वक्त अफरा-तफरी मच गई जब एक प्लास्टिक फैक्टरी में भीषण आग लग गई। आग लगने के बाद फैक्टरी में कई धमाके हुए, जिससे पूरी इमारत भरभराकर ढह गई। गनीमत यह रही कि अब तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।
दमकल विभाग के अनुसार, आग लगने की सूचना सुबह करीब 4:50 बजे मिली, जिसके बाद तुरंत 17 दमकल गाड़ियाँ घटनास्थल पर रवाना की गईं। दमकल कर्मियों ने राहत और बचाव कार्य तेजी से शुरू कर दिया। आग के दौरान हुए धमाकों की तेज आवाज से इलाके में हड़कंप मच गया और फैक्टरी से उठता काले धुएं का गुबार दूर-दूर तक फैल गया।
फिलहाल आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं, और फैक्टरी के मलबे को हटाने का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। पुलिस और प्रशासन ने क्षेत्र को सील कर लिया है और आसपास के इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है।
आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। अधिकारियों के अनुसार, घटना की विस्तृत जांच की जा रही है और फैक्टरी में मौजूद कर्मचारियों की उपस्थिति की भी पुष्टि की जा रही है।
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India-PAK Tension: केंद्र सरकार ने सेना प्रमुख को प्रादेशिक सेना तैनात करने का दिया अधिकार…

नई दिल्ली: भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव के बीच केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब सेना प्रमुख को यह अधिकार मिल गया है कि वे प्रादेशिक सेना (टीए) के हर अफसर और सैनिक को तैनात कर सकते हैं, ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति में नियमित सेना की मदद ली जा सके या उसकी ताकत को बढ़ाया जा सके। रक्षा मंत्रालय के सैन्य मामलों के विभाग ने 6 मई को इस संबंध में अधिसूचना जारी की है, जो 10 फरवरी 2025 से प्रभावी होगी और 9 फरवरी 2028 तक लागू रहेगी। इसका मतलब यह है कि अगले तीन सालों तक सेना प्रमुख के पास टीए को किसी भी जरूरी मिशन पर तैनात करने का अधिकार रहेगा।
प्रादेशिक सेना, जिसे 9 अक्टूबर 1949 को स्थापित किया गया था, पिछले साल अपनी 75वीं वर्षगांठ मना चुकी है। यह बल न सिर्फ युद्ध के समय, बल्कि आपदा राहत, पर्यावरण सुरक्षा और मानवीय सहायता में भी सक्रिय भूमिका निभाता है। टीए पूरी तरह से नियमित सेना के साथ जुड़ा हुआ है और इसके जवानों को उनकी बहादुरी और सेवा के लिए कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं।
सरकार की अधिसूचना के अनुसार, मौजूदा 32 टीए इन्फैंट्री बटालियनों में से 14 बटालियनों को तैनात करने का आदेश दिया गया है। इन बटालियनों को देश के विभिन्न सैन्य कमानों में भेजा जाएगा, जिसमें साउथर्न कमांड, ईस्टर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड, सेंट्रल कमांड, नॉर्दर्न कमांड, साउथ वेस्टर्न कमांड, अंडमान और निकोबार कमांड और आर्मी ट्रेनिंग कमांड (एआरटीआरएसी) शामिल हैं।
अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि इन बटालियनों की तैनाती तब ही होगी जब बजट में इसके लिए पैसे उपलब्ध होंगे, या फिर आंतरिक बचत से पैसे की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा, यदि किसी मंत्रालय के तहत इन बटालियनों की तैनाती की जाती है, तो उस मंत्रालय को ही इसके खर्च का जिम्मा उठाना होगा।
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