देहरादून : मूल निवास और भू-कानून को लेकर संघर्ष समिति ने आज विधानसभा में हंगामा किया। इस दौरान समिति के संयोजक मोहित डिमरी और उनकी टीम विधानसभा की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन पुलिस ने रिस्पना के निकट बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोक लिया। संघर्ष समिति ने कहा कि वे मुख्यमंत्री और मंत्रियों से मिलकर इन मुद्दों पर चर्चा करना चाहते थे, लेकिन उन्हें मिलने नहीं दिया गया। समिति ने चेतावनी दी कि यदि इन मुद्दों पर सरकार ने काम नहीं किया तो आर-पार की लड़ाई शुरू की जाएगी।

संघर्ष समिति ने इस दौरान सिटी मजिस्ट्रेट को भू-कानून का ड्राफ्ट और भाजपा के 2022 के दृष्टिपत्र को सौंपा। मोहित डिमरी ने कहा कि विधानसभा सत्र में मूल निवास पर चर्चा की जाए और भू-कानून जनपक्षीय हो, क्योंकि अगर भू-माफिया के पक्ष में कानून बनेगा तो इसका कड़ा विरोध किया जाएगा। उन्होंने यूसीसी के तहत एक साल के स्थाई निवास और लिव इन रिलेशनशिप के प्रावधान का भी विरोध किया।

मोहित डिमरी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि विधानसभा सत्र में विधायकों और पूर्व विधायकों के वेतन-भत्तों और पेंशन में वृद्धि की जा रही है, जबकि जनता के मुद्दों पर सरकार काम नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि उपनल और आउटसोर्स कर्मचारियों की मांग पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है, वहीं सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। आशा, आंगनबाड़ी और भोजनमाताएं भी अपनी मानदेय बढ़ाने के लिए संघर्ष कर रही हैं।

डिमरी ने भाजपा के 2022 के दृष्टिपत्र का हवाला देते हुए कहा कि पार्टी ने चुनावी वादों में कई लुभावने वादे किए थे, लेकिन आज तक 90 प्रतिशत वादे पूरे नहीं हुए। इनमें बेरोजगार युवाओं को मुख्यमंत्री प्रशिक्षु योजना के तहत तीन हजार रुपये देने का वादा, पीएम किसान सम्मान निधि की तर्ज पर सीएम किसान प्रोत्साहन निधि की घोषणा और मेडिकल कॉलेजों की स्थापना जैसी योजनाएं शामिल थीं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा की घोषणाएं सिर्फ कागजों तक सीमित रह गई हैं और धरातल पर कोई काम नहीं हुआ।

इसके साथ ही मोहित डिमरी ने दिल्ली की तर्ज पर उत्तराखंड के लोगों को मुफ्त बिजली और पानी देने की मांग की। उन्होंने कहा कि राज्य में बिजली उत्पादन होने के बावजूद लोगों को महंगी दरों पर बिजली दी जा रही है और पानी के बिल के लिए भी मजबूर किया जा रहा है। उन्होंने उत्तराखंड की महिलाओं के लिए दिल्ली की महिला समृद्धि योजना की तर्ज पर 2500 रुपये देने का वादा भी किया।

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देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा भवन में  राज्यपाल महोदय, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेवानिवृत्त) का स्वागत किया और उन्हें अभिनंदन किया। इस अवसर पर राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में प्रदेश सरकार द्वारा पिछले वर्ष में किए गए उल्लेखनीय विकास कार्यों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया। उन्होंने आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राज्य सरकार की प्राथमिकताओं का भी उल्लेख किया।

राज्यपाल ने अपने भाषण में प्रदेश की मातृशक्ति, युवा वर्ग और पूर्व सैनिकों की अहम भूमिका को विशेष रूप से उजागर किया। उन्होंने कहा कि यह गर्व की बात है कि प्रदेश सरकार सभी वर्गों के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड को सशक्त और समृद्ध राज्य बनाने के लिए निरंतर अग्रसर है।

इसके साथ ही, राज्यपाल ने पिछले वर्ष प्रदेश में आर्थिक समृद्धि, सामाजिक न्याय, महिला कल्याण और अवस्थापना विकास के क्षेत्र में हुए स्वर्णिम कार्यों का भी उल्लेख किया। यूसीसी (यूनिफॉर्म सिविल कोड) और उत्तराखंड लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम जैसे महत्वपूर्ण कदमों को इसकी स्पष्ट उदाहरण बताया।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता सशक्त और आत्मनिर्भर उत्तराखंड का निर्माण है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य को विकसित राज्य की श्रेणी में लाने के लिए सरकार दृढ़ संकल्पित है, ताकि आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को पूरा किया जा सके। उनके प्रयासों का उद्देश्य प्रदेश के विकास को गति देना और प्रत्येक नागरिक को समृद्धि एवं खुशहाली की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करना है।

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देहरादून : उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र मंगलवार से शुरू हो गया, लेकिन इसके पहले दिन ही एक चौंकाने वाली घटना घटित हुई। थराली के पूर्व विधायक भीमलाल आर्या भू कानून को लेकर अचानक विधानसभा के मुख्य गेट पर पहुंच गए और वहां नारेबाजी शुरू कर दी। उनके साथ एक और समर्थक भी था, जिसने भू कानून की मांग को लेकर प्रदर्शन किया।

सुरक्षा व्यवस्था को दी चुनौती
पूर्व विधायक भीमलाल आर्या और उनके समर्थक ने अचानक सभी बैरिकेटिंग को पार किया और विधानसभा के मुख्य गेट तक पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने नारेबाजी शुरू की, विधानसभा की सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मियों के हाथ-पांव फूल गए। सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन नारेबाजी जारी रही। इस हंगामे के बाद पुलिस ने उन्हें जबरन पकड़कर पुलिस गाड़ी में बैठाया।

भू कानून पर राजनीतिक माहौल गरमाया
इस घटना के बाद से उत्तराखंड में भू कानून का मुद्दा फिर से चर्चा में आ गया है। पिछले कुछ समय से यह विषय राज्य में गर्मा रहा है, खासकर युवाओं और विपक्ष की ओर से। भू कानून की सख्त मांग लगातार उठ रही है, और इसे लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है।

पूर्व विधायक भीमलाल आर्या का कहना था कि उत्तराखंड में सख्त भू कानून लागू किया जाना चाहिए। उनका कहना था कि राज्य की भूमि बाहरी लोगों से बचाने के लिए यह कानून बेहद जरूरी है।

विधानसभा सत्र पर असर
हालांकि, इस दिन विधानसभा में राज्यपाल का अभिभाषण चल रहा था, लेकिन विपक्ष के लिए भू कानून अब एक अहम मुद्दा बन गया है। दूसरे दिन से शुरू होने वाले प्रश्नकाल में विपक्ष इस मुद्दे को उठाने की तैयारी कर सकता है।

सुरक्षा इंतजामों का फिर से परीक्षण
इस घटना ने विधानसभा की सुरक्षा व्यवस्था को भी चुनौती दी है। विधानसभा के मुख्य गेट तक पहुंचने के लिए पुलिस ने कई बैरिकेटिंग की थी, और चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल तैनात था, फिर भी पूर्व विधायक और उनके समर्थक ने बैरिकेट्स पार कर प्रदर्शन किया। इस घटना से सुरक्षा इंतजामों पर सवाल खड़े हो गए हैं, जिन्हें अब और मजबूत करने की आवश्यकता है।

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